अकोला दिव्य न्यूज • गजानन सोमाणी • एडिटर इन चीफ : देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गत १२ वर्षात घेतलेल्या निर्णयांपैकी काही निर्णय सरळसरळ चुकीचे ठरले. कोणतेही आढेवेढे न घेता हे मान्य केलेच पाहिजे. गुजरात राज्याचे मुख्यमंत्री असताना आणि २०१४ च्या लोकसभा निवडणुक प्रचारात मोदींनी काही खरे तर अनेक खोटे नाटे आरोप केले. लोकांना वेड लागेल अशा घोषणा देत, त्यांनी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि कॉंग्रेस पक्षाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. विशेष म्हणजे मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतरच कोळसा घोटाळा, राष्ट्रकुल क्रीडा घोटाळा, टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळा, नॅशनल हेराल्ड घोटाळा या सर्व घोटाळ्यातील तमाम आरोपींची न्यायालयातून निर्दोष मुक्तता झाली.अलिकडच्या काळातील अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या लोकांनाही दारू घोटाळ्यातून दोषमुक्त सोडण्यात आले. सांगायचं तात्पर्य असे की, मोदींनी विरोधकांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांनी हळूहळू त्यांचा इमेजला तडा जाऊ लागले. सततच्या दमनचक्रात देखील सत्ता (?)स्थापन होत असल्याने हळूहळू विदेशनिती उघडी पडली.
जागतिक पातळीवरील घडामोडींचा बारकाईने निरीक्षण करण्यात सरकार अपयशी ठरले. प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीत मतांची बेगमी करण्यासाठी कॅश अॅण्ड कॅरीचा मुक्त हस्ते वापर करण्यात आला. जेव्हा की फुकटात देण्यासाठी मोदी कॉंग्रेस पक्षावर आरोप लावत होते. गत ६ वर्षांपासून ८० कोटी लोकांना फुकटात धान्य दिले जात आहे. कधी ट्रम्प, कधी पुतीन तर कधी जिनपिंग तर कधी नेतन्याहू अशा धरसोड वृत्तीमुळेच ठोस पावले उचलण्याची क्षमता उरलेली नाही. सर्वात महत्वाचे म्हणजे इराण विरुद्ध अमेरिका व इस्रायल यांनी ज्या दिवशी युद्ध पुकारले त्या दिवशी पंतप्रधान मोदी हे इस्त्रायलहून भारताकडे परत येत होते. पंतप्रधान मोदी यांना युद्ध होणार याची माहिती होती का ? होती तर ते का गेले? आणि युद्ध होणार याची माहिती नव्हती तर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोबाल तसेच रॉ आणि रॉ सारख्या इतर संस्थां काय करत होते ? हे गृहमंत्रालय आणि विदेश मंत्रालय तसेच अमेरिका, इस्त्रायल, इराण येथील दुतावास या सर्वांचे सामुहिक अपयश म्हणावे लागेल.असो ! कोळसा कितीही उगळला तरी काळचं निघणार असल्याने काही फायदा नाही. असो, मात्र ही वेळ चुकांवर बोट ठेवून चर्चा करण्याची नाही.तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या ‘सोने खरेदी बंद’ वर अंमलबजावणी करण्याची आहे.
देशाचा कमकुवत होऊ लागलेला आर्थिक डोलारा, आता युद्धामुळे अधिक वेगाने कोसळण्याकडे वाटचाल करीत आहे. तो कोसळू नये म्हणून चोख नियोजन करणे काळाची गरज असल्याने आतंरराष्ट्रीय पातळीवरील घडामोडींकडे बारकाईने लक्ष ठेवून कठोर निर्णय घ्यावे लागेलच. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही मुद्द्यांवर लक्ष वेधले आहे. ज्यामध्ये सोने खरेदी बंद करण्याचे आवाहन फार महत्वाचे आहे. सोन्याचे वेड ही आपली संस्कृती असली, तरी सध्याची परिस्थिती ही ‘सोन्याहून पिवळ्या’ अशा देशहिताला प्राधान्य देण्याची आहे. इंदिरा गांधींपासून पी. चिदंबरम आणि आता पंतप्रधान मोदींपर्यंत सर्वांनी केलेली आवाहने एकाच सूत्रात गुंफलेली आहेत.
देशाच्या परकीय चलन साठ्यावर (गंगाजळी) ताण पडण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. इतिहासाची पाने चाळली तर लक्षात येते की, १९६२ व १९६५ ची चीन व पाकिस्तान युद्धे असोत वा २०१३ मधील चालू खात्यावर निर्माण झालेली तूट; तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी नेहमीच सोन्याची आयात कमी करण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र, सोन्यातील भावनिक गुंतवणुकीमुळे त्यास अपेक्षित प्रतिसाद मिळू शकला नाही. आज पुन्हा एकदा जागतिक परिस्थितीने भारत तशाच एका वळणावर उभा आहे. आयातीवर नियंत्रण ठेवण्यास सरकारने या मौल्यवान धातूंच्या शुल्कात नऊ टक्क्यांची वाढ केल्याने सोने-चांदीचे भाव गगनाला भिडले आहेत. चेंडू आता जनतेच्या दरबारात आहे. स्वतःचे लॉकर भरायचे की, देशाची तिजोरी मजबूत करून रुपयाची पत राखायची, याचा निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी केलेलं आवाहन देश हिताचे असून, अगदी आवश्यक व व्यवहारी आहे. यात दुमत नाही.
परकीय व्यापारातील तूट वाढण्यास कारणीभूत घटकांमध्ये खनिज तेल नंतर सोनं दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये भारताची सोन्याची आयात तब्बल ७२ अब्ज डॉलरच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही वाढ २४ टक्क्यांहून अधिक आहे. सोन्याच्या जागतिक किमती दीड लाख रुपये प्रति तोळ्याच्या (१० ग्रॅम) वर गेलेल्या असतानाही भारतीयांचे सोन्याचे आकर्षण कमी झालेले नाही. आपण सोने खरेदी करतो, तेव्हा त्यासाठी देशाला डॉलरच्या स्वरूपात किंमत मोजावी लागते. यामुळे देशाची चालू खात्यावरील तूट वाढते आणि रुपयाचे मूल्य घसरू लागते.
सध्या सुरू असलेल्या पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे खनिज तेलाचे भाव आधीच कडाडलेले आहेत. अशा स्थितीत सोन्यासाठी खर्च होणारे परकीय चलन वाचवणे हे सर्वोच्च राष्ट्रीय हिताचे ठरते. मात्र, राष्ट्रहिताच्या या आवाहनाला व्यवसायाची व्यवहार्यता आणि रोजगाराची जोड हीदेखील एक बाजू आहे. पंतप्रधानांच्या आवाहनाचे स्वागत होत असतानाच, ‘ऑल इंडिया जेम अँड ज्वेलरी कौन्सिल’ने या निर्णयाच्या दुसऱ्या चिंताजनक बाजूकडे लक्ष वेधले आहे. जर नागरिकांनी वर्षभर सोने खरेदी पूर्णपणे थांबवली, तर या व्यवसायावर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे अवलंबून असलेल्या तब्बल एक कोटीहून अधिक लोकांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.देशातील ज्वेलरी उद्योगाची वार्षिक उलाढाल जवळपास १० लाख कोटी रुपये आहे. खरेदी मंदावल्यास या उलाढालीत थेट ३० टक्के म्हणजे सुमारे ३ लाख कोटी रुपयांची मोठी घट होण्याची भीती वर्तविण्यात येत आहे. भारतीयांचे सोन्यावरचे प्रेम हे केवळ दागिन्यांपुरते मर्यादित नाही. ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही भागांत सोने ही ‘सुरक्षित गुंतवणूक’ मानली जाते. मात्र, ही गुंतवणूक अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने ‘मृत भांडवल’ ठरते.
बँकांमध्ये किंवा शेअर्समध्ये गुंतवलेला पैसा अर्थव्यवस्थेत खेळता राहतो, ज्यातून उद्योग उभे राहतात आणि रोजगारनिर्मिती होते. याउलट, लॉकरमध्ये पडून असलेले सोने देशाच्या उत्पादकतेत कोणतीही भर घालत नाही. त्यामुळेच सरकारने ग्राहकांना ‘सॉव्हेरिन गोल्ड बाँड’सारख्या पर्यायांकडे वळण्याचे आवाहन केले आहे. यात सोन्याच्या किमतीतील वाढीचा फायदा तर मिळतोच; शिवाय व्याजाच्या स्वरूपात अतिरिक्त उत्पन्नही मिळते व देशाला प्रत्यक्ष सोने आयात करण्याची गरज भासत नाही. हा मार्ग अवलंबल्यास देशाचे परकीय चलन वाचेल आणि देशांतर्गत उद्योगांनाही आधार मिळेल.स्वहितापेक्षा राष्ट्रहित मोठे ! मात्र, राष्ट्रहित साधताना एक कोटी कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा विचार करणे हे देखील सरकारचेच कर्तव्य आहे.
