अकोला दिव्य न्यूज नेटवर्क : जिल्हा बाहेरच्या मेंढपाळांच्या चराईवरून शेतकरी आणि तहसील प्रशासन यांच्यात झालेल्या वादानंतर, शेकडो शेतकरी, पशुपालक यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक देत नाशवंत चाऱ्याबाबत शेतकऱ्यांना स्वायत्तता देण्याची मागणी केली.किसान संघटनेचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत कौथकर यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन सविस्तर निवेदन दिले.

तेल्हारा तालुक्यातील वरखेड येथे बाहेरच्या मेंढपाळांच्या चराईवरून शेतकरी आणि तहसील प्रशासन यांच्यात मोठा वाद झाला. यावर आपले म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी विदर्भ अध्यक्ष लक्ष्मीकांत कौथकर यांच्यासोबत जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन निवेदन सादर करताना सांगितले की, शेतकऱ्यांनी शिल्लक राहिलेला कापसाचा अवशेष, जो नाशवंत आहे आणि ज्याची साठवणूक किंवा वाहतूक करता येत नाही, तो चाऱ्यासाठी कोणाला द्यावा, हे ठरवण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांना देण्यात यावा.
कारण शेतकऱ्यांना जिल्ह्यात आलेल्या मेंढपाळांना उरलेला कापूस किंवा नाशवंत चारा विकण्याचा हक्क आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, जिल्ह्यातील शेतकरी एकाच वेळी कापसाची कापणी करतात आणि इतर पिकांची पेरणी करतात. कापसाच्या कापणीनंतर उरलेल्या अवशेषांसाठी किंवा नाशवंत चाऱ्यासाठी मोबदला मिळाल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक फायदा होतो. जो कापसाचा अवशेष किंवा चारा साठवता किंवा वाहून नेता येत नाही, तो ताबडतोब काढून टाकला पाहिजे. शेतकरी असा चारा इतर राज्यांतील मेंढपाळांना विकतात. जर शेतकरी कुटुंबांना काही आर्थिक मदत मिळाली, तर तो एक दिलासा ठरेल.

विदर्भाच्या नैसर्गिक संपत्तीमुळे, मेंढपाळ अनेक वर्षांपासून राजस्थानमधून शेकडो किलोमीटरचा प्रवास करून या जिल्ह्यात येत आहेत. बाहेरून येणारे मेंढपाळ शेतकऱ्यांना भरीव आर्थिक मदत करतात, ज्यामुळे त्यांना नवीन पिकांच्या पेरणीचा खर्च भागवण्यास मदत होते.सरकारने आपल्या जनादेशावर पुनर्विचार केला पाहिजे. सरकारने राजस्थानमधील मेंढपाळांवर दबाव आणून त्यांचा छळ करू नये आणि त्यांना जिल्ह्यातून बाहेर काढण्यास भाग पाडू नये. स्थानिक मेंढपाळांच्या बाबतीत पुनर्विचार केला पाहिजे.
मेंढपाळांसाठीही चारा उपलब्ध आहे. शेतकऱ्यांशी चर्चा करून, स्थानिक मेंढपाळांना प्रथम संधी दिली पाहिजे. तथापि, चारा नाशवंत असल्याने सरकारने आपली भूमिका बदलण्याची गरज आहे. जिल्ह्यात घुसलेल्या मेंढपाळांवर प्रशासकीय बळाचा वापर करू नये. शेतकऱ्यांनी आपला चारा कोणाला द्यावा किंवा विकावा, हा निर्णय शेतकऱ्यांवरच सोपवावा, अशी मागणी करण्यात आली. याप्रसंगी किसान संघटनेचे विदर्भ अध्यक्ष लक्ष्मीकांत कौठकर, मुरलीधर आखरे, रामदास म्हैसाई, सुभाष अरदारे, गोपाल म्हैसाई, शेख इस्माईल, अब्दुल खलिप, पवन सुलतान, शेख अस्लम, शेख झाकीर, सय्यद खान यांच्यासह शेकडो शेतकरी उपस्थित होते.