अकोला दिव्य न्यूज : जवळपास २ दशकांपासून ‘तारीख पे तारीख’ मध्ये अडकून पडलेल्या एका प्रकरणाची लागोपाठ सुनावणी पुर्ण होऊन, पहिल्यांदाच अकोला येथील चॅरिटी कार्यालयातील सहायक धर्मादाय उपायुक्त अशोक पाटील यांनी ऐतिहासिक निर्णय दिला. धर्मादाय उपायुक्त पाटील यांनी दिलेल्या निर्णयाने येणाऱ्या काळात सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिक पारदर्शक आणि लोकाभिमुख होईल. भविष्यात हा आदेश ‘केस लॉ’ होऊन धर्मादाय संस्थांमधील राजकारणाला चाप लागेल, असं म्हटलं तर चुकीचं ठरणार नाही.
अकोट तालुक्यातील रुईखेड येथील श्री मारोती संस्थान या सार्वजनिक ट्रस्टचे व्यवस्थापन व नियंत्रण संदर्भात धर्मादाय उपायुक्त पाटील यांनी दोन्ही बाजूचे दावे आणि त्यांच्या योजना फेटाळून ट्रस्टच्या निष्पक्ष, पारदर्शक व सुयोग्य प्रशासनासाठी स्वतंत्र योजना लागू केली. सर्वात महत्वाचे म्हणजे या ट्रस्टच्या विश्वस्तांची निवड करण्यासाठी होणाऱ्या जाहीर करण्यात आलेल्या निवडणुकीत रुईखेड गावातील प्रत्येक रेशनकार्ड धारकांच्या कुटुंबातील कोणत्याही एक सदस्याला मतदान करण्याचा हक्क दिला गेला आहे. फक्त त्या व्यक्तीचे वय १८ वर्षे पूर्ण झालेले असावे.यासोबतच Inquiry No. 567/2004 आणि Inquiry No. 128/2005 मधील दोन्ही योजना अर्ज नामंजूर करण्यात आले.
अकोट तालुक्यातील रुईखेड येथील श्री मारोती संस्थान, रुईखेड या सार्वजनिक ट्रस्टच्या दोन गटांकडून वर्षं २००५ मध्ये परस्परविरोधी याचिका अकोला चॅरिटी कार्यालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या त्यानंतर सुरू झाला वेळेचा अपव्यय आणि तारीख पे तारीख असा खेळ आणि बघता बघता २० वर्षे होत आली. दरम्यान बदलून आलेले सहायक धर्मादाय उपायुक्त अशोक पाटील यांच्या समोर या वादाशी संबंधित चौकशी क्रमांक 567/2004 आणि चौकशी क्रमांक 128/2005 हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले.जवळपास २० वर्षांपासून हे प्रलंबित असल्याचे लक्षात आले आणि त्यांनी यावर लक्ष केंद्रित केले.
दोन दशकांपासून प्रलंबित प्रकरण निकाली काढण्यासाठी लागोपाठ दोन्ही बाजूकडील संपूर्ण सुनावणी ऐकून घेऊन, निर्णय राखून ठेवला. सदर प्रकरणात मांडलेले मुद्दे सखोलपणे समजून घेत आणि सादर दस्तऐवजाचे सुक्ष्म वाचून पाटील यांनी २५ मार्च २०२६ रोजी जाहीर केलेला निकाल अकोला चॅरिटी कार्यालयातील पहिला ऐतिहासिक निकाल ठरला आहे.
न्यायाधिकाऱ्यांनी Inquiry No. 567/2004 आणि Inquiry No. 128/2005 मधील दोन्ही बाजूचे दावे आणि दोन्ही बाजूंनी सादर केलेल्या त्यांच्या स्वतंत्र योजना फेटाळून लावल्या व सदर ट्रस्टच्या निष्पक्ष, पारदर्शक आणि सुयोग्य प्रशासनासाठी न्यायाधिकाऱ्यांनी स्वतःची स्वतंत्र आणि तटस्थ योजना लागू केली. यामध्ये रुईखेड गावातील प्रत्येक रेशनकार्ड धारकांच्या कुटुंबातील कोणत्याही एक सदस्याला मतदान करण्याचा हक्क दिला गेला आहे. मात्र तत्पूर्वी तलाठ्यांकडून प्रत्येक रेशनकार्डाची वैधता, त्यात नमूद कुटुंबातील सदस्य संख्याची तपासणी करून तसा विस्तृत अहवाल संबंधित तहसीलदारांना पाठविण्यात येणार आणि तहसीलदारांनी आदेशीत केल्यानंतर त्या कुटुंबाला मतदानाचा अधिकार बजावता येईल.
न्यायाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या निर्णयात असे नमूद केले आहे की, नवीन योजनेनुसार पहिल्या टप्प्यात १५ सदस्यीय विश्वस्त मंडळ स्थापन करण्यात येईल १२ विश्वस्त निवडणुकीद्वारे निवडले जातील, तर ३ विद्यमान नोंदणीकृत विश्वस्तांना या संक्रमण कालावधीसाठी समाविष्ट केले जाईल. पुढील प्रत्येक कार्यकाळात सर्व विश्वस्तांना निवडणूक लढवूनच यावे लागेल. पहिल्या विश्वस्त मंडळाची रचना Charity Office च्या निरीक्षकाच्या देखरेखीखाली आणि नव्या योजनेतील नियमांनुसार केली जाईल.
सहाय्यक धर्मादाय उपायुक्त पाटील यांनी असे ही नमूद केले की, दोन्ही बाजूंनी एकमेकांवर गंभीर आरोप केले; मात्र ते ठोस व विश्वासार्ह पुराव्यांनी सिद्ध झाले नाहीत. न्यायाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट नमूद केले की कोणताही पक्ष स्वच्छ हेतूने आणि पूर्ण विश्वासार्हतेने समोर आलेला नाही. दोन्ही पक्षांनी सादर केलेल्या योजना वादग्रस्त आणि अप्रमाणित बैठका / ठरावांवर आधारित असल्यामुळे त्या ट्रस्टच्या हितासाठी योग नाहीत, असे नमूद करून त्या नामंजुर करण्यात आल्या आणि महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम, १९५० च्या कलम ५०-अ अंतर्गत न्यायाधिकाऱ्यांनी स्वतःच ट्रस्टच्या योग्य प्रशासनासाठी स्वतंत्र योजना तयार केली.
ट्रस्टचे प्रशासन सुव्यवस्थित पद्धतीने चालत नव्हते. नोंदी, बैठका, आर्थिक पारदर्शकता आणि समन्वय यांचा अभाव होता. त्यामुळे ट्रस्टच्या योग्य प्रशासनासाठी स्वतंत्र योजना आवश्यक असल्याचे ठरविण्यात आले.दिनांक २१ मे २००४ रोजी झाल्याचा दावा असलेली बैठक कायदेशीर, वैध व बंधनकारक असल्याचे सिद्ध झाले नाही. तसेच २४ नोव्हेंबर २००२ चा अविश्वास ठराव तसेच १२ जानेवारी २००५ ची बैठक देखील कायदेशीररित्या सिद्ध झाली नाही.कोणत्याही पक्षाने स्वच्छ हेतु सिद्ध केला नाही. यासोबतच प्रशासकीय खर्चासाठी दोन्ही पक्षांनी ३० दिवसांच्या आत प्रत्येकी ५,००० सार्वजनिक विश्वस्त प्रशासन निधीत जमा करावेत, असा आदेश देण्यात आला. स्वतंत्र खर्चाबाबत कोणताही अतिरिक्त आदेश देण्यात आलेला नाही.
