अकोला दिव्य न्यूज : ‘तुमच्या नावावर गुन्हा दाखल आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे गुप्त आदेश आहेत. दर दोन तासांनी रिपोर्ट द्या, नाहीतर तत्काळ अटक’ करण्याच्या एका फोन कॉलने मुलुंडमधील ६२ वर्षीय निवृत्त बँक व्यवस्थापक आणि त्यांच्या कुटुंबाला वेठीस धरले. भामट्यांनी महिनाभर अख्ख्या कुटुंबाला ‘डिजिटल अटकेत’ ठेवत १ कोटी ८३ लाखांची लूट केली. याप्रकरणी पूर्व सायबर विभाग तपास करत आहे.
मुलुंड परिसरात पत्नी व मुलीसोबत राहणारे तक्रारदार २०२० मध्ये बँकेतून स्वेच्छानिवृत्त झाले. पत्नीही एलआयसीमधून निवृत्त तर मुलगी खासगी नोकरीत आहे. ७ जानेवारी दुपारी सुमारास तक्रारदार यांच्या मोबाईलवर एका महिलेचा फोन आला. “मी टेलिकॉम विभागातून बोलतेय. तुमच्या नावावर दुसरे सीमकार्ड घेण्यात आले आहे,” असे सांगत तिने कॉल ‘वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे’ जोडला. स्वतःला ‘टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी’चा अधिकारी महेश कुमार म्हणवणाऱ्या व्यक्तीने साळवींवर घाटकोपर पोलिसांत गुन्हा दाखल असल्याची भीती दाखवली.
क्षणात कॉल गुन्हे शाखा आणि नंतर सीबीआय, दिल्ली येथे जोडल्याचे नाटक करण्यात आले. ‘आयपीएस अधिकारी’ म्हणून बोलणाऱ्या व्यक्तीने सांगितले, “तुम्ही कॅनरा बँकेचे खाते नरेश गोयललाला विकले आहे. त्या खात्यावरून दोन कोटींचा मनी लॉड्रिंग घोटाळा झाल्याचे सांगून जाळ्यात ओढले. व्हिडिओ कॉलवर सरकारी लोगो असलेली बनावट कागदपत्रे दाखवण्यात आली. ‘सुप्रीम कोर्टाचे गुप्त आदेश’ असल्याचे सांगून तक्रारदार जाळ्यात अडकल्याचे लक्षात येताच पत्नीला थेट व्हिडीओ कॉल करून याबाबत सांगितले.
एफडी मोडल्या… सोने गहाण
१४ ते ३१ जानेवारीदरम्यान आरोपींनी दिलेल्या विविध बँक खात्यांमध्ये आरटीजीएसद्वारे एकूण १.८३ कोटी रुपये वर्ग करण्यात आले. यासाठी तक्रारदार यांनी मुदत ठेवी मोडल्या, सोने गहाण ठेवले तसेच शेअर्सही विकले. पैसे न दिल्यास जीवे मारण्याची धमकीही देण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.
अन् अख्ख कुटुंब भानावर….
कुटुंबीयांना एका खोलीत बसवून दर दोन तासांनी रिपोर्ट देण्यास भाग पाडले गेले. “कोणालाही सांगितले तर अटक आणि जीव धोक्यात येईल,” अशा धमक्यांनी कुटुंब भयभीत झाले. आरोपींनी त्यांच्या मालमत्तेची, बँक खात्यांची माहिती घेतली. १४ ते ३१ जानेवारीदरम्यान आरटीजीएसद्वारे विविध खात्यांत १.८३ कोटी वर्ग केले. अचानक ११ फेब्रुवारीनंतर संपर्क तुटला व सत्य उघड झाले. आरोपींच्या जाळ्यातून बाहेर येताच तक्रारदार यांनी १८ फेब्रुवारी रोजी १९३० या राष्ट्रीय सायबर हेल्पलाईनवर तक्रार नोंदविली.