अकोला दिव्य न्यूज : महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या अमेडिया एंटरप्रायजेस एलएलपी या कंपनीचा आणखी एक जमीन गैरव्यवहार उघडकीस आला आहे. कृषी खात्याकडे बोपोडी येथील पाच हेक्टर जमिनीचा ताबा असताना तहसीलदारांना हाताशी धरून जमिनीचा अपहार करून बेकायदा आदेश आणि पत्र तयार करून शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले याच्यासह खडक पोलिस ठाण्यात नऊजणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
अनुत्तरीत ७ प्रश्न
१. व्यवहार रद्द होणार म्हणजे नेमके काय?
२. पार्थ यांना क्लीन चिट का?
३. पार्थ यांचे ९९ टक्के शेअर असलेल्या कंपनीने जमीन खरेदी केली. मग पार्थ यांच्यावर गुन्हा का नाही?
४. कंपनीचा एक टक्का शेअर असलेल्या दिग्विजयसिंह यांच्यावरच गुन्हा का?
५. पैसेच दिले नाहीत, असे अजित पवार सांगतात. तर, जमीन व्यवहार आणि रजिस्ट्रेशन झाले कसे? स्टॅम्प ड्युटी कशाची घेतली?
६. सर्वसामान्यांचे व्यवहार रद्द करण्याची प्रक्रिया अधिकारी इतक्या तातडीने करतात का?
७. तहसीलदार आणि दुय्यम निबंधकांवर कारवाई. मग वरिष्ठ अधिकारी जबाबदार नाहीत का?
पुण्यातील मुंढवा येथील जमीन खरेदी प्रकरणात एक रुपयाचाही व्यवहार झाला नसल्याचे सांगत हा संपूर्ण व्यवहारच रद्द करण्यात आला आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. शुक्रवारी अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची वर्षा या शासकीय निवासस्थानी भेट घेतली. त्यानंतर बाहेर येऊन माध्यमांना अजित पवार यांनी जमीन व्यवहार रद्द करण्यात येत असल्याचे सांगितले.
जमिनीचा करार केला होता, पण पैशांची देवाणघेवाण बाकी होती. रजिस्ट्री पूर्ण झाली होती. दोन्ही पक्षांनी ही रजिस्ट्री रद्द करावी असा अर्ज केला आहे. मात्र, त्यासाठी रद्द करारनामाच करावा लागेल, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. त्याला ४२ कोटींचे मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल. हा व्यवहार सोमवार नंतरच होईल.
पार्थवर गुन्हा का नाही?
पार्थ पवारवर गुन्हा कसा नाही असे विचारले असता अजित पवार म्हणाले, याबाबत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, या जमिनीचा व्यवहार करण्यासाठी जे नोंदणी कार्यालयात आले होते, ज्यांनी कार्यालयात येऊन सह्या केल्या त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे.
“