गजानन सोमाणी • एडिटर इन चीफ : महाराष्ट्र शासनाकडून अलिकडेच सुरक्षाविषयक उपाययोजना योग्य पद्धतीने राबवल्या म्हणून अनेक पुरस्कार देण्यात आलेल्या नागपूरजवळील सोलार एक्सप्लोझिव्ह कारखान्यात रविवारी सकाळी झालेल्या स्फोटात नऊ कामगारांचा मृत्यूमुळे कंपनीच्या कार्यक्षमतेवर आणि दिले गेलेले पुरस्कार का आणि कोणास बघून की, खरोखरच कंपनीत उपाययोजना राबवल्या गेल्याने पुरस्कार प्रदान करण्यात आले ! असा कळीचा मुद्दा आहे. देशविदेशातील खासगी उद्योग तसेच सैन्यदलांना स्फोटके तसेच दारूगोळा पुरवणारी ही सोलार कंपनी औद्योगिक व सुरक्षाविषयक नियम पाळत नव्हती, हे या स्फोटाने दाखवून दिले. बहुतेक मृत कामगार आजूबाजूच्या गावांतून इथे नऊ ते बारा हजार रुपयांवर काम करणारे. त्यांना स्फोटके हाताळण्याचे प्रशिक्षण दिले होते का ? दिले असेल तर त्यांच्या गणवेशावर सुरक्षाविषयक साधने का नव्हती ? RDX सारखे स्फोटक हाताळतो आहोत याची त्यांना कल्पना तरी होती का ? अशी कामे तात्पुरत्या/ कंत्राटी कामगारांकडून करून घेता येतात का ? असे अनेक गंभीर प्रश्न या दुर्घटनेने उपस्थित केले आहेत. मात्र या अतिशय गंभीर प्रश्नाचे उत्तर आजचं काळाच्या पडद्याआड गेले, हे सर्वश्रुत आहेच.
सकाळी ही दुर्घटना घडल्यानंतर काही तासांच्या आत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री फडणवीस व अजित पवार यांनी घटनास्थळी भेट दिली. यानंतर या तीनही प्रमुख नेत्यांनी प्रसिद्धीला दिलेल्या प्रतिक्रियांमध्ये याची राज्य शासनामार्फत चौकशी करू असा उल्लेख नाही. एरवी किरकोळ दुर्घटना घडली तरी चौकशी करू असे दिलासादायक शब्द वापरणाऱ्या या नेत्यांनी या वेळी हा उल्लेख का टाळला ? या उद्योगाची सत्ताधाऱ्यांच्या वर्तुळात असलेली ऊठबस याला कारणीभूत आहे का ? जागतिकस्तरावर औद्योगिक स्फोटकांचे उत्पादन करणारी ही कंपनी सत्यनारायण नुवाल यांच्या मालकीची असून करोना संकट काळात प्रस्तावित अयोध्येतील राम मंदिराच्या बांधकामाला सत्यनारायण नुवाल यांनी तब्बल १४ कोटी रुपयांची देणगी दिली होती.
विदर्भातून प्रस्तावित राम मंदिराला १४ कोटींची देणगी देऊन प्रसिद्ध उद्योगपती सत्यनारायण नुवाल प्रसिद्धीच्या झोतात आले होते. हा योगायोग म्हणा की आणखी काही, पण यानंतर त्यांना संरक्षण दलाची अनेक कंत्राटे मिळू लागली व दोन वर्षांतच ते देशातील नामांकित स्फोटके पुरवठादार म्हणून ओळखले जाऊ लागले. एवढेच नव्हे तर अगदी अलीकडे एका नियतकालिकाने जाहीर केलेल्या देशातील शंभर प्रभावशाली उद्योगपतींच्या यादीत नुवाल यांचा समावेश झाला होता.
स्फोटकांच्या निर्मितीसाठी केंद्राच्या अधीनस्थ काम करणाऱ्या पेट्रोलियम अँड एक्सप्लोझिव्ह सेफ्टी ऑर्गनायझेशन (पेसो) कडून रीतसर परवानगी घ्यावी लागते. याचे मुख्यालय नागपुरातच व जिथे स्फोट झाला त्या कारखान्यापासून अवघ्या काही अंतरावर. सोलारने चार प्रकारची स्फोटके तयार करण्याची परवानगी घेतली होती हे खरे असले तरी पेसोकडून या कारखान्याचे नियमित निरीक्षण होत होते का? झाले तर ते कधी झाले? स्फोटके हाताळणारे कामगार प्रशिक्षित आहेत की नाही हे तेव्हा लक्षात कसे आले नाही? याची उत्तरे आज कुणीही द्यायला तयार नाही. आता पेसोने चौकशी आरंभली असली तरी ती नेमक्या निष्कर्षांप्रत जाईल का याविषयी शंकाच आहे. दुसरीकडे घातपाताच्या घटनांमध्ये सापडलेल्या स्फोटकांवर या कंपनीचा शिक्का आढळून आल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. सत्ताधाऱ्यांच्या विशेष मर्जीतील उद्योगपतींसाठी कोणताही कालावधी अमृतकाळासारखाच ! याच सोलार कंपनीत २०१८ मध्येसुद्धा दुर्घटना घडली होती. त्यापासून या कंपनीने कोणताही बोध घेतला नसल्याचे या भयावह स्फोटाने दाखवून दिले आहे.पण बोध का घेतला नाही, हे लक्षात येते.
अलीकडे विरोधी सूरही ऐकून घेणार नाही अशी वृत्ती सर्वच पातळ्यांवर फोफावत चालली आहे. हा दृष्टिकोन सर्वाना समान न्याय या लोकशाहीतील तत्त्वालाच हरताळ फासणारा आहे. बहुमताने मिळालेली सत्ता आहे म्हणून व्यवस्थेला पाहिजे तसे वाकवण्याचे हे प्रकार घातक आहेत, शिवाय देशाला बजबजपुरीकडे नेणारे आहेत. व्यक्ती व त्याने निर्माण केलेला उद्योग कितीही मोठा असला तरी कायदा सर्वासाठी समान याचेच दर्शन अशा प्रकरणात व्हायला हवे. नेमके तेच होताना दिसत नाही. त्यामुळे प्राण गमावलेले जीव खरोखरच दुर्दैवी होते असे म्हणण्याची वेळ या उद्योगपतीप्रेमी वर्तनाने सर्वावर आणली आहे. असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही ना !
