अकोला दिव्य न्यूज : FIR against Manish Sisodia and Satyendar Jain : दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील आम आदमी पक्षाला मोठा झटका बसल्याचे पाहायला मिळाले. या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने आपला पराभूत करत ऐतिहासिक विजय नोंदवला. यानंतर आम आदमी पक्षाच्या अडचणी वाढताना दिसत आहेत. कारण १३०० कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी गृह मंत्रालयाने आपचे नेते मनीष सिसोदिया आणि सत्येंद्र जैन यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्यास मान्यता दिली आहे.
दिल्लीतील सरकारी शाळांमध्ये वर्गखोल्या बांधताना हा घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. इंडियन एक्सप्रेसने सूत्रांच्या हवाल्याने यासंबंधीचे वृत्त दिले आहे.२०२२ मध्ये दिल्ली सरकारच्या दक्षता आयोगाने कथित घोटाळ्याची चौकशी करण्याची शिफारस केली होती आणि मुख्य सचिवांना अहवाल सादर केला होता.
राष्ट्रपतींचीही मंजुरी : अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या काळात मंत्रि‍पदावर असताना मनीष सिसोदीया आणि सत्येंद्र जैन यांनी केलेल्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यासाठी राष्ट्रपतींनी देखील मान्यता दिली आहे, सूत्रांनी यासंबंधीची माहिती दिली आहे.
केंद्रीय दक्षता आयोगाने (सीव्हीसी) त्यांच्या १७ फेब्रुवारी २०२० च्या रिपोर्टमध्ये, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (PWD) दिल्ली सरकारी शाळांमध्ये २४०० हून अधिक वर्गखोल्यांच्या बांधकामात स्पष्टपणे अनियमितता आढळून आल्याचे नमूद केले आहे.
मनीष सिसोदीया हे दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री राहिले आहेत. आबकारी धोरण प्रकरणात ते तुरूंगात देखील गेले होते . तर सत्येंद्र जैन यांची मनी लाँड्रिग प्रकरणात चौकशी केली जात आहे. आता गृह मंत्रालयाने मंजुरी दिल्यानंतर या दोन आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांच्या अडचणी आणखी वाढण्याची चिन्हे आहेत. हे दोनही नेते सध्या जामीनावर तुरूंगाबाहेर आहेत.
दिल्लीतील माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदीया यांना सीबीआयने मद्य घोटाळ्याच्या आरोपानंतर अटक केले होते. त्यांच्यावर आरोप आहे की मद्य धोरण २०२१-२२ लागू करताना भ्रष्टाचार करण्यात आला. सीबीआय आणि ईडीचा आरोप आहे की सिसोदीया यांनी मद्य धोरण काही खाजगी कंपन्यांना फायदा मिळवून देण्यासाठी आखण्यात आले होते. तसेच या प्रकरणात १०० कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप असून ही रक्कम गोवा निवडणुकी दरम्यान आम आदमी पक्षाच्या प्रचारासाठी वापरण्यात आली.
तर सत्येंद्र जैन हे माजी आरोग्य मंत्री आहेत. ईडीने ३० मे २०२२ साली मनी लाँड्रिंगच्या प्रकरणात त्यांना अटक केली होती. ईडीचा आरोप आहे की जैन यांनी २०१५-२०१६ साली बनावट कंपन्यांच्या माध्यमातून १६.३९ कोटी रुपयांची मनीलाँड्रिंग केली होती.
