अकोला दिव्य न्युज ब्युरो : अकोला शहरातील मालमत्तांचे मूल्यांकन व करवसुलीसाठी स्वाती इंडस्ट्रीजची नियुक्ती करण्यात आली. या नियुक्तीत नियमांवर बोट ठेवण्यात आल्याने राज्याचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी महापालिकेला पत्र देऊन जाब विचारला. त्यावर अकोला महापालिकेकडून विरोधी पक्षनेत्यांना पत्र देण्यात आले. त्यामध्ये ‘स्वाती’ प्रकरणातील अनियमिततेचे प्रश्न अनुत्तरित असून महापालिकेने चक्क विरोधी पक्षनेत्यांची देखील दिशाभूल केली, असा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे नेते नीलेश देव यांनी केला.
राज्यात केवळ अकोल्यातच खासगीकरण का ? राज्यात केवळ अकोल्यातच सर्व करांची वसुली करण्यासाठी खासगी कंत्राटदार नेमण्यात आला. पाच वर्षांचा कोट्यवधींच्या कंत्राटाची मान्यता राज्य शासनाकडून का घेण्यात आली नाही, अनुभव नसलेल्या कंपनीला वसुलीचा कंत्राट कसा दिला, २०१७ चे मूल्यांकन व करवाढीचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट असताना नव्याने कंत्राट कसे दिले गेले, अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे विरोधी पक्षनेत्यांना देण्यात आली नसल्याचा दावा देव यांनी केला आहे.
अकोला महापालिका हद्दीतील संपूर्ण मालमत्तांचे सन २०२३-२४ ते २०२७-२८ या आर्थिक वर्षांकरिता भांडवली मूल्य आधारित पद्धतीने कर आकारणी करण्यासाठी जी.आय.एस. (ड्रोन) प्रणालीद्वारे मालमत्तांचे सर्वेक्षण करणे, मालमत्ता कर, बाजार परवाना, पाणीपट्टी कराची वसुली करण्यासाठी प्रशासकीय ठरावानुसार ऑनलाईन निविदा प्रक्रिया राबवून खासगी कंपनीला कार्य कंत्राट देण्यात आले आहे. कर आकारणी करण्याची संपूर्ण कार्यवाही नियमानुसार करण्यात येत आहे, अशी माहिती महापालिकेने विरोधी पक्षनेत्यांना दिलेल्या पत्रात दिली. शहरात कुठल्याही मालमत्तांचे सर्वेक्षण ‘स्वाती’ने केल्याची नोंद नाही. त्यामुळे महापालिका राज्याच्या विरोधी पक्षनेत्यांबरोबर अकोलेकरांना फसवत आहे, असाआरोप देव यांनी केला.
शासनाने उत्पन्न वाढवण्यास सांगणे म्हणजे खासगीकरण करणे असा होत नाही. महापालिका कर्मचाऱ्यांचे काम काढून ‘स्वाती’ कंत्राटदाराकडून करवसुली केली जात आहे. दुसरी वसुली केवळ ८.३९ टक्क्यांवर आली. दोनच कंत्राटदारांनी निविदा प्रक्रियेत भाग घेतला. त्यातील एकाकडे करवसुलीचा अनुभव देखील नव्हता. असे असताना निविदा मंजूर कशी झाली, त्याच बरोबर किती बँक हमी दिल्या गेली हे सर्व लपवले जात आहे. संपूर्ण निविदा प्रक्रियेची चौकशी करत ती तत्काळ रद्द करावी, त्याचबरोबर यात जे दोषी असतील त्यांची चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी देव यांनी केली.
भाजप सत्ता काळात २०१७ मध्ये भाडेमूल्यावर आधारित वाढीव कररचनेतून अकोलेकरांची लूट झाली. या विरोधात उच्च न्यायालयाने निकाल दिला. याविषयी भाजपने अकोलेकरांची माफी मागावी तसेच वाढीव करवसुली करदात्यांना परत द्यावी, अशी मागणीदेखील त्यांनी केली. ‘स्वाती’ला कंत्राट दिल्यापासून अकोल्यात एकाही मालमत्तेचे सर्वेक्षण झाले नाही, असा दावा देखील त्यांनी केला आहे.
