अकोला दिव्य न्यूज : ऑनलाईन आर्थिक फसवणूकीच्या प्रकरणात दररोज वाढ होत असून असेच एक प्रकरणात चक्क नागपुरातील एक जिल्हा व सत्र न्यायाधीशदेखील अडकल्याने खळबळ उडाली आहे. संबंधित न्यायाधीशांची कंपनीने तब्बल साडेतेरा लाखांनी फसवणूक केल्याचे उघडकीस आले आहे. एका ऑनलाईन कंपनीने गुंतवणुकीच्या नावाखाली गुंतवणूकदारांकडून रक्कम घेतली आणि त्यानंतर गुंतवणूकदारांना गंडा घातल्याने उघडकीस आले. याचं कंपनीच्या जाळ्यात न्यायाधीशदेखील अडकले. या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
काही वर्षांपासून नागपुरात कार्यरत जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांना एका जवळच्या नातेवाइकाच्या माध्यमातून फाल्कन इन्व्हॉईस डिस्काउंट या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मबाबत माहिती कळाली. संबंधित नातेवाईक चार ते पाच वर्षांपासून गुंतवणूक करत होते व चांगला नफा मिळतो असे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे न्यायाधीशांनीदेखील गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला.
सुरूवातील गुंतवले, २४ हजार : त्यांनी ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी करून सुरुवातीला २४ हजार रुपये गुंतविले. कंपनीने ४८ दिवसांनंतर त्यांना २४ हजार ४३९ रुपये बँक खात्यात परत केले. त्यानंतर न्यायाधीशांनी ५० हजार रुपये गुंतविले. ६ जानेवारी रोजी ५२ दिवस पूर्ण झाल्यावर त्यांच्या बॅँक खात्यात ५० हजार ७९४ रुपये आले. त्यामुळे न्यायाधीशांचा फाल्कन प्लॅटफॉर्मबाबत विश्वास वाढला.
साडेतेरा लाखांची गुंतवणूक केली अन्…नंतर त्यांनी फाल्कनच्या त्यांच्या खात्यातून विविध कंपन्यांच्या इन्व्हॉईसमध्ये साडेतेरा लाखांची गुंतवणूक केली. ३ फेब्रुवारी रोजी त्यांनी हैदराबाद येथील लाइफस्टाइलच्या इन्व्हॉईसमध्ये एक लाख रुपये गुंतविले. परंतु फाल्कनच्या खात्यात डील रक्कम जमा झालीच नाही. त्यांनी फाल्कनशी संपर्क केला असता कुणीच फोन उचलला नाही. हेल्पलाइनवरदेखील काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही. न्यायाधीशांनी त्यांच्या नातेवाइकांशी संपर्क केला असता त्यांचे फोनदेखील कुणीच उचलत नव्हते. फाल्कनने अनेक गुंतवणूकदारांना अशा पद्धतीने गंडा घातला. फसवणूक झाल्याची खात्री होताच न्यायाधीशांनी अंबाझरी पोलीस ठाण्यात तक्रार केली. पोलिसांनी फाल्कन इन्व्हॉईस डिस्काउंटचा संचालक अमरदीप कुमार याच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
पाँझी स्कीमचाच प्रकार : याबाबत पोलिस अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी अधिकृतपणे बोलण्यास नकार दिला. मात्र हा प्रकार ऑनलाइन पाँझी स्कीमचाच प्रकार आहे. अशा प्रकारे काही प्लॅटफॉर्म्स संचालित होत असून ८ ते २८ टक्के नफ्याचे आमिष दाखवत नागरिकांना जाळ्यात ओढले जात असल्याची त्यांनी माहिती दिली.
