अकोला दिव्य न्यूज : अकोला महानगरपालिका प्रशासनाच्या उदासीन धोरणामुळे पाणीपट्टी वसुलीची स्थिती ढासळली असून, थकीत रक्कम 60 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाली आहे. मागील सहा वर्षांपासून झालेल्या तांत्रिक आणि प्रशासकीय गोंधळाचा निपटारा होईपर्यंत मी शांत बसणार नाही, असा इशारा वंचित बहुजन आघाडीचे संघटक आणि सामाजिक कार्यकर्ते निलेश देव यांनी दिला आहे. आता हा संघर्ष मंत्रालय पातळीवर कसा रंगतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
पाणीपुरवठा योजनेच्या आर्थिक अडचणी व पाणीपट्टी वसुलीतील अनियमिततेवर वंचित बहुजन आघाडीचे संघटक आणि सामाजिक कार्यकर्ते निलेश देव यांनी आवाज उठवला आहे. वर्ष 2016 मध्ये महानगरपालिकेने नळ कनेक्शनसाठी मीटर बसवण्याचे आदेश दिले होते. नागरिकांनी स्वतःच्या खर्चाने मीटर बसवले.पण ठेकेदाराला नियमित आणि अचूक रीडिंग घेण्यात अपयश आल्याने मनमानी पद्धतीने पाणीपट्टी बिले आकारली गेली. काही नागरिकांना 30 हजार रुपयांपर्यंत बिले आल्याने संताप निर्माण झाला.
आंदोलनांचा इशारा
या अन्यायाविरोधात निलेश देव यांनी मार्च 2024 मध्ये पाणीपट्टी बिलांची होळी केली होती. जुलै 2024 मध्ये पाणीपट्टीच्या खाजगीकरणाविरोधात अन्नत्याग आंदोलनही केले. प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने आता त्यांनी मंत्रालय स्तरावर आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
प्रशासनाच्या उत्तरानंतर संघर्ष अधिक तीव्र
महानगरपालिकेने स्पष्ट केले आहे की, पाणीपुरवठा योजना ‘ना नफा, ना तोटा’ तत्त्वावर चालवली जात असून अत्यल्प वसुलीमुळे तोट्यात जात आहे. तसेच, सहा वर्षांपासूनच्या आर्थिक आणि तांत्रिक घोळामुळे देयक यंत्रणा विस्कळीत झाल्याचेही प्रशासनाने मान्य केले.
निलेश देव यांची मागणी
थकीत रक्कम वसूल करण्यासाठी प्रति नळ कनेक्शन दरवर्षी 1000 रुपये आकारण्याचा प्रस्ताव निलेश देव यांनी दिला होता, जो प्रशासनाने फेटाळला. त्यामुळे आता मंत्रालयात हा प्रश्न सोडवण्यासाठी लढा उभारण्याशिवाय पर्याय नाही, असे निलेश देव यांनी स्पष्ट केले आहे.
सहा वर्षांपासून झालेल्या तांत्रिक आणि प्रशासकीय गोंधळाचा निपटारा होईपर्यंत मी शांत बसणार नाही, असा इशारा निलेश देव यांनी दिला आहे. आता हा संघर्ष मंत्रालय पातळीवर कसा रंगतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
