अकोला दिव्य न्यूज : दिल्लीत १९८४ मध्ये ज्या शीख विरोधी दंगली उसळल्या त्या प्रकरणी काँग्रेसचे माजी खासदार सज्जन कुणार यांनी दिल्लीच्या राउज अॅव्हेन्यू न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. सज्जन कुमार यांना १ नोव्हेंबर १९८४ या दिवशी सरस्वती विहार या ठिकाणी झालेल्या वडील मुलाच्या हत्येप्रकरणी न्यायलायने दोषी ठरवलं होतं. १२ फेब्रुवारीला हा निर्णय न्यायालयाने दिला होता. त्यानंतर आज त्यांना न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे.
*सज्जन कुमार यांना फाशी देण्याची मागणी* या प्रकरणात सीबीआय आणि तक्रारदारांनी सज्जन कुमार यांना फाशी देण्याची मागणी केली होती. मात्र रोज अॅव्हेन्यू न्यायालयाने सज्जन कुमार यांना १२ फेब्रुवारीला दोषी ठरवलं होतं आणि आज त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे.
नेमकी काय घटना घडली होती ? पंजाबमध्ये झालेल्या ऑपरेशन ‘ब्लू स्टार’नंतर ३१ ऑक्टोबर १९८४ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची त्यांच्याच अंगरक्षकांनी गोळ्या झाडून हत्या केली. त्यानंतर १ नोव्हेंबरच्या दिवशी राजधानी दिल्लीत शिखांविरोधात मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार उफाळला. या हिंसाचारात शीख समाजातील लोक आणि त्यांच्या मालमत्तेला लक्ष्य करण्यात आलं.
*कोण आहेत सज्जन कुमार* सज्जन कुमार हे काँग्रेसचे माजी खासदार आहेत. ते तीनवेळा काँग्रेसच्या तिकिटावर लोकसभेत निवडून गेलेले आहेत. सज्जन कुमार यांनी १९७७ मध्ये आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात केली. १९८० च्या लोकसभा निवडणुकीत ते पहिलांदा दिल्लीतून खासदार म्हणून निवडून आले. अत्यंत कमी कालावधीतच त्यांनी काँग्रेसचे दिवंगत नेते संजय गांधी यांचा विश्वास संपादित केला होता. शीख अंगरक्षकांनी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची हत्या केल्यानंतर सज्जन कुमार यांनी शीखांविरोधात दंगल भडकवण्याचे काम केले, असा त्यांच्यावर आरोप आहे. शीख दंगलीनंतर १९९९ आणि २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीतही सज्जन कुमार यांनी मोठ्या मताधिक्याने विजय मिळवला होता.
*सज्जन कुमार यांच्यावर कोणकोणते आरोप?* १ नोव्हेंबर १९८४ रोजी उसळलेल्या दिल्ली दंगलीत सरस्वती विहारमध्ये जसवंत सिंग आणि तरुणदीप सिंग या दोन शीख व्यक्तींची हत्या झाली. याप्रकरणी पीडितांच्या पत्नी आणि आईच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी गुन्हा दाखल.
१९८४ मध्ये ज्या जमावाने जसवंत आणि तरुणदीप सिंग यांची हत्या केली, त्याचे नेतृत्व सज्जन कुमार करत होते, असा आरोप करण्यात आला.
९ सप्टेंबर १९८५ रोजी तक्रारदारांनी न्यायमूर्ती रंगनाथ मिश्रा आयोगासमोर दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आपला जबाब नोंदवला.१९८५ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी दिल्लीतील संघटित हिंसाचाराची चौकशी करण्यासाठी या आयोगाची नियुक्ती केली होती.
