लाडक्या बहिणीनो ! आता 100-200 रुपयांच्या स्टँप पेपरसाठी ‘500’ रुपये मोजवे लागणार

0
लाडक्या बहिणीनो ! आता 100-200 रुपयांच्या स्टँप पेपरसाठी ‘500’ रुपये मोजवे लागणार

अकोला दिव्य ऑनलाईन : राज्यातील महिलांना दर महिन्याला १ हजार ५०० रुपये देण्यासाठी सुरू केलेल्या ‘लाडकी बहिण’ नावाच्या योजनेची अंमलबजावणी करताना, शासकीय तिजोरीला होत असलेला घाटा भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारच्या नुकतीच पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुद्रांक शुल्कामध्ये वाढ करण्याचा मोठा निर्णय घेतला गेला आहे. या मुद्रांक शुल्कवाढीनंतर आता, लाभार्थीं महिलेच्या कुटुंबासोबतच तुम्हाला- आम्हाला १०० आणि २०० रुपयाच्या स्टॅम्प पेपरसाठी तब्बल ५०० रूपये मोजावे लागणार आहेत. योजना का आणि कशा साठी? लाभार्थी कोण? हे प्रश्न निर्माण झाले असून सर्वसामान्य नागरिकांनी आर्थिक भुर्दंड का सोसावा ? राज्य शासनाने सरकारचा महसूल वाढविण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याची माहिती आहे.

तहसील किंवा महसूल कार्यालयात अवघ्या शंभर, दोनशे रुपयांत स्टँप केले जात. वैयक्तिक कारणांसह बँक व विविध कामांसाठी केल्या जाणाऱ्या प्रतिज्ञापत्रांसह खरेदीखत, हक्क सोडपत्रासाठी आता पाचशे रुपयांचे मुद्रांक शुल्क मोजावे लागणार आहे. महसुली उत्पन्न वाढविण्यासाठी मुद्रांक शुल्कात वाढ केल्याची चर्चा आहे.

प्रतिज्ञापत्र, हक्कसोडपत्र, साठेखत केल्यानंतर पुन्हा खरेदीखत करताना ते शंभर रुपयांच्या मुद्रांक शुल्कावर केले जात होते. त्यासाठी आता शंभर रुपये ऐवजी पाचशे रुपयांचे मुद्रांक शुल्क वापरण्यात येणार आहे. सरकारी कार्यालयातील कामांसाठी मुद्रांक शुल्क माफीचा निर्णय यापूर्वीच झाला आहे. त्यामध्ये, कोणताही बदल झाला नसल्याचीही माहिती आहे.

कंपन्यांचे एकत्रीकरण, पुनर्रचना, विलिनीकरण व विभागणीमध्ये विद्यमान किंवा भविष्यातील मतभेद मिटविताना लवादामार्फत लेखी निर्णय दिला जातो. कंपन्यांचे भागभांडवल मोठे असल्याने त्यांच्या स्थावर, जंगम मालमत्तेप्रकरणी अभिहस्तांतरणामध्ये सध्या पाचशे रुपये मुद्रांक शुल्क आकारणी होते. वाढीसाठी पाचशे रुपयांवरून चल व अचल मालमत्तेच्या बाजारमूल्यप्रमाणे दर बदलले जातात. मात्र, सर्वसामान्य नागरिकांना 100 आणि 200 रुपयांच्या स्टँप पेपरवर त्यांचे दस्तावेज तयार करता येत होते.

आता, त्यासाठी किमान 500 रुपयांच्या स्टँपवर दस्तावेजवर बनवावे लागणार आहेत. मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्या लाडक्या बहिणींनो तुम्हाला दिले आणि दिल्या जाणाऱ्या ( निवडून आले तर) पैसाची वसुली तुमच्या कुटुंब आणि सर्वसामान्य लोकांकडून केली जाणार आहे. आमचं काहीही देणेघेणे नसतांना हा आर्थिक सोस का सहन करावा? अशी विचारणा सर्वसामान्य जनता करु लागली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here