तेलंगी समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करा! मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष अहिर यांना निवेदन

    0
    468

    अकोला दिव्य ऑनलाईन : महाराष्ट्रातील भटक्या जाती जमातींपैकी तेलंगी ही एक भटकी जमात असून या जात गटाच्या समतुल्य इतर जाती केंद्राच्या इतर मागासवर्गीय जाती (OBC) मध्ये सूचीबद्ध केल्या गेल्या आहेत. सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक व नेतृत्वाच्या दृष्टीकोनातून सक्षम नसल्यामुळे, तेलंगी जमातीला केंद्रातील इतर मागास जातींच्या यादीत समाविष्ट करण्यापासून आजपर्यंत वंचित ठेवण्यात आले आहे. तेव्हा संपूर्ण सामाजिक विकासासाठी तेलंगी जातीचा इतर मागासवर्गीय जाती यादीत समावेश करण्यात यावे, अशी मागणी अखिल भारतीय तेलुगू महासंघाच्या वतीने माजी केंद्रीय मंत्री तथा राष्ट्रीय मागास आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर यांच्याकडे केली.तर राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करून तेलंगी जमातीचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करु, असे ठोस आश्वासन आयोगाचे अध्यक्ष अहिर यांनी यावेळी दिले.

    महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हरीश अण्णा मिरजामले यांच्या नेतृत्वात पदाधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने सह्याद्री अतिथीगृहावर ना. अहिर यांची भेट घेऊन समाजाचे प्रलंबित प्रश्न व समस्यांबाबत सविस्तर चर्चा करून तेलंगी समाजाचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करण्याच्या मागणीचे निवेदन सादर केले. शिष्टमंडळात अखिल भारतीय तेलुगू महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिश अण्णा मिरजामले, शांतीलाल अण्णा चेतलापल्ली नाशिक, मधुकर मुत्याळकर खामगाव, राजगोपाल अण्णा तेलंग भुसावळ, सुरेश अण्णा ग्यारल बुलढाणा व अकोला येथील नंदकिशोर अण्णा सावलेकर, मनोज अण्णा गनकर, रवि अण्णा संगेकर यांचा समावेश होता.

    तेलंगी समाजाच्या सर्वांगीण कल्याण व सामाजिक विकासासाठी राष्ट्रीय स्तरावर सेवा देणाऱ्या अखिल भारतीय तेलुगू महासंघाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारताच हरीश अण्णा मिरजामले यांनी या विषयाला प्राधान्य देत एक समिती गठीत करून आवश्यक पुरावे गोळा केले.

    इतर मागासवर्गीय जातींमध्ये तेलंगी जमातीचा समावेश करण्यासाठी सवैधानिक मार्गाने वेळोवेळी सरकारकडे मागणी केली जात आहे. महाराष्ट्रातील हा समाज विकासात खूप मागे असल्याचे सिद्ध झाले आहे. केंद्राकडून मिळणाऱ्या सुविधांचा लाभ मिळत नसल्याने विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक विकास खुंटला असून त्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. समाज दिवसेंदिवस मागे पडत चालला असल्याने महासंघ सातत्याने राज्य मागासवर्ग आयोग, लोकप्रतिनिधी आणि मंत्र्यांना या प्रश्नाची जाणीव करून देण्यासाठी पाठपुरावा करीत आहे.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    error: Content is protected !!