गजानन सोमाणी • अकोला दिव्य ऑनलाईन : एकीकडे केंद्र सरकार मान्यताप्राप्त ऑनलाईन जंगली रमी, तीन पत्ती, लुटो, क्रिकेट आणि यासारख्या आर्थिक कमाईचे प्रलोभन दाखविणा-या विविध खेळ खेळण्याचा नाद लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत वाढत चालला असताना, दुसरीकडे आर्थिक मदतीचा नावाखाली फसवणूक करणारे विविध ऍप, फेसबुक व व्हाटस् अॅप हॅक करुन ब्लॅकमेल करणाऱ्या सायबर गुन्ह्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ होत आहे. हॅकर्स देखील नवनवीन कृल्प्त्या काढून आर्थिक फसवणूक करण्याचा सपाटा लावला आहे.
आता तर चक्क पोलिस वा केंद्रीय गुन्हे शाखेच्या नावाचा वापर करून लोकांची आर्थिक फसवणूक करण्यापर्यंत मजल गेली आहे.पोलिस असल्याची बतावणी करून गंभीर गुन्ह्यांमध्ये ‘अरेस्ट’ करण्यात आली आहे, अशी नवीन शक्कल लढवली जात आहे. गुन्ह्यांच्या या नवीन पध्दतीने अकोला येथील एका कुटुंबाची आर्थिक फसवणूक करण्याचा प्रयत्न केला गेला. पण समयसूचकता ठेवल्याने ते कुटुंब आर्थिक फसवणूकीतुन बचावले.
सायबर गुन्हेगाराने स्वतःला पोलीस अधिकारी असल्याचे सांगून संबंधितला व्हिडीओ कॉल केला. तुमच्या मुलाचे …..हे नाव आहे ना ! मुलगा सध्या कोठे आहे. त्या ठिकाणी काय करतो, अशी विचारणा केली आणि तो ड्रग्सची विक्री करणाऱ्या टोळीत सापडला आहे. त्याचे वय आणि भविष्याचा विचार करून सध्या गुन्हा दाखल केला नाही.असे सांगून, घ्या त्यांच्याशी बोला असे सांगितले. दुसरीकडून धायमोकून रडण्याचा आवाज आणि सोबतच त्याला शिव्या दिल्या जाऊ लागल्याने घरचे लोक घाबरून गेले. पुन्हा फोनवर तोतया पोलीस अधिकारी बोलू लागला आणि गुन्हा दाखल करायचा नसेल तर १ लाख रुपये मागितले. तेव्हा पोलिस स्टेशनचे नाव व मुलाचा फोटो व्हॉट्स ॲपवर पाठवा. पाठवत नसणार तर गुन्हा दाखल करा, असं सांगितलं. काही सेकंद समोरून आवाज आला नाही अन् नंतर मोबाईल झाला. दरम्यान आईने मुलांच्या मोबाईलवर संपर्क ही साधला होता. समयसूचकता ठेवून असल्याने फसवणूक टळली. पण अशाच पध्दतीने अनेकांची फसवणूक झाल्याचे उघडकीस येत आहे. हा प्रकार अकोला शहरात नवीन असला तरी देशभरात सुरू असून फसवणुकीचा आकडा कोट्यवधींच्या घरात आहे.
सायबर गुन्हेगार नवनवीन युक्ती काढून अनेकांची लुबाडणूक करताना, ‘अरेस्ट’ नावाची युक्ती वापरत आहेत. पोलीस अधिकारी वा सीबीआय अधिकारी असल्याची बतावणी करतात. तुमचा मुलाला, मुलीला बेकायदेशीर वस्तू, ड्रग्ज, बनावट पासपोर्ट असा गैरकायदेशीर व्यवहार करणाऱ्या सोबत अटक केली आहे. असे सांगितले जाते. सायबर गुन्हेगार व्हिडीओ कॉलवर कुठल्या तरी पोलीस स्टेशन किंवा सीबीआयसारख्या एजन्सीच्या कार्यालयातून बोलत असल्याचे भासवतात. त्यामुळे विश्वास बसतो. खरचं आपला पाल्य ‘अरेस्ट’ झाल्याचे मानू लागतात. यादरम्यान, भविष्याची भिती दाखवून गुन्हेगार त्यांना खंडणीची मागणी करतो. पैसे न दिल्यास प्रत्यक्षात अटक करण्याची भीती दाखवतो. त्यामुळे अनेकजण या नव्या शक्कलेला बळी पडतात आणि लाखो रुपये त्यांच्या घशात घालतात.
विशेष महत्त्वाचे म्हणजे गंभीर गुन्ह्यांमध्ये अटक सोबतच आता सायबर गुन्हेगार ‘डिजिटल अरेस्ट’ची क्लृप्ती देखील वापरतात. ज्येष्ठ नागरिकांना तंत्रज्ञान किंवा कायदेशीर तरतुदींबाबत अनेकदा पुरेशी माहिती नसते. त्यामुळे त्यांची फसवणूक करणे सोपे जाते. ही बाब हेरून सायबर गुन्हेगार त्यांना निवडतात. सध्या त्यांच्या रडारवर अशाच प्रकारचे लोक आहेत.मात्र सायबर गुन्हेगाराचा व्हिडीओ कॉल आल्यानंतर न केलेल्या गुन्ह्यांत अडकण्याची भीती बाळगू नये. सायबर गुन्हेगाराच्या जाळ्यात अडकल्यानंतर ‘डिजिटल अरेस्ट’ बाबत बोलताच फोन बंद करावा. नातेवाईक, वकील किंवा कुटुंबातील सदस्यांना याबाबत माहिती द्यावी. पैशाची मागणी केल्यास पैसे देऊ नये. जवळच्या पोलीस ठाण्यात माहिती द्यावी. फसवणुकीपासून वाचण्यासाठी सायबर क्राईम हेल्पलाईनवर तक्रार करावी. तसेच नजिकच्या सायबर पोलीस ठाण्यात जाऊन तक्रार दाखल करावी.
‘डिजिटल अरेस्ट’ हा सायबर गुन्हेगाराने उपयोगात आणलेला अभासी प्रकार आहे. मात्र सर्वसामान्य नागरिकांना याची माहिती नसल्याने त्यांचा यावर विश्वास बसतो व त्यांची फसवणूक होते. महाराष्ट्र पोलिसांनी याबाबत पुढाकार घेऊन अटक आणि ‘डिजिटल अरेस्ट’ या बनावट प्रकाराबाबत जनजागृती करणे गरजेचे आहे. याबाबत सर्वांना माहिती व्हायला हवी. शाळा-महाविद्यालयांमध्ये कार्यशाळा, प्रात्यक्षिके, प्रशिक्षण, जनजागृती कार्यक्रम आणि प्रचार-प्रसार करायला हवा. अन्यथा राज्यातील हजारोंच्या संख्येने सायबर गुन्हेगारांच्या जाळ्यात अडकतील आणि लाखो रुपये गमावतील
