अकोला दिव्य ऑनलाईन : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी एमपीसी बैठकीत निर्णय जाहीर केले आहेत. आरबीआयच्या सहा सदस्यीय चलनविषयक धोरण समितीची बैठक मंगळवार ६ ऑगस्टपासून सुरू झाली असून त्यात घेण्यात आलेले निर्णय आज गुरुवार ८ ऑगस्टला सकाळी १० वाजता गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी जाहीर केले. जागतिक संकटाच्या काळात सहा सदस्यीय चलनविषयक धोरण समितीने पुन्हा एकदा मुख्य व्याजदरात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला असून आरबीआयने व्याजदर स्थिर ठेवण्याची ही नववी वेळ आहे.
आरबीआय चालनविषयक समितीचे निर्णय जाहीर
चलनविषयक समितीच्या बैठकीनंतर आरबीआयने गुरुवारी रेपो रेट अर्थात मुख्य व्याजदर ६.५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्याची घोषणा केली. अपेक्षेनुसार व्याजदर कपातीचा निर्णय या बैठकीत होण्याची शक्यता कमी असल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितले होते. यूएस फेड रिझर्व्हने नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयात व्याजदर ‘जैसे थे’ ठेवले असले तरी येत्या काही महिन्यांत पतधोरणविषयक धोरणात व्याजदर कपातीचा निर्णय होण्याची कर्जदारांना अपेक्षित आहे.
महागाई अजूनही आरबीआयच्या मर्यादेपलीकडे
देशात महागाई दरात पुन्हा एकदा चढ-उतार पाहायाला मिळाले असून भारतातील चलनवाढीचा दर अजूनही आरबीआयने ठरवलेल्या मर्यादेपेक्षा वरच आहे. जूनमध्ये किरकोळ महागाई दर ५.०८% चार महिन्यांतील उच्चांकावर पोहोचला. अशा स्थितीत, जोपर्यंत किरकोळ महागाई दर कमी होत नाही तोपर्यंत रेपो दरात कपात होण्याची शक्यता कमी आहे.
यूएस फेडच्या भूमिकेकडे आरबीआयचे लक्ष
भारतासह जगभरात महागाईने कहर केला आहे ज्यामुळे लोकांना अगदी दैनंदिन वस्तूंसाठीही अधिक पैसे खर्च करावे लागत आहे. वाढत्या महागाईच्या दबावामुळे आरबीआय रेपो रेटबाबत भूमिका बदलण्यापूर्वी यूएस पतधोरणावर बारकाईने लक्ष ठेवून असेल. फेब्रुवारी २०२३ पासून ६.५ टक्के मुख्य व्याजदरात स्थिर ठेवण्यात आला असूनही अर्थव्यवस्था वेग घेत आहे.
मोदी 3.0 च्या पहिल्या बजेटनंतर आरबीआयची ही पहिली एमपीसी बैठक होती. रिझर्व्ह बँकेच्या या बैठकीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले होते विशेषत: कर्ज घेणाऱ्यांचे कारण रेपो रेटचा थेट परिणाम कर्जाचा ईएमआय होतो. जेव्हा रेपो दर वाढतो तेव्हा सर्व बँका कर्जाचे व्याजदर वाढवतात आणि जेव्हा कमी होतो तेव्हा व्याजदर कमी करण्यासाठी बँका पावले उचलतात. अशा परिस्थितीत, आता आरबीआयच्या निर्णयानंतर तुमच्या खिशातून ईएमआयचा भा वाढणार नाही कारण दीर्घकाळापासून रेपो रेट दीर्घकाळ ६.५% वर कायम आहे.
