अकोला दिव्य ऑनलाईन : मल्टीस्टेट शेड्युल बॅकेचा दर्जा प्राप्त अकोला जनता बॅकेच्या निवडणूक निमित्ताने ‘एमएससीएस’ कायदा व नियमांचे काटेकोर पालन करुन निवडणूक निवडणूक प्रक्रिया राबविली जावी की मल्टीस्टेट संस्थेच्या बॉयलॉज (प्रलंबित असताना) नुसार कारवाई करावी ? हा महत्वाचा आणि तेवढाच कायदेशीर मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. विशेष बाब म्हणजे मल्टीस्टेट सहकारी संस्था (MSCS) (सुधारणा) कायदा आणि नियम 2023 नुसार मल्टीस्टेट संस्थांना या कायद्यानुसार दिनांक 16.10.2023 आणि 5 फेब्रुवारी 2024 रोजी जारी केलेल्या या परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे की,
मल्टीस्टेट संस्थांना या कायद्यानुसार बॉयलॉजमध्ये नवीन सुधारणा करावी लागणार आहे आणि कायदे वा कोणत्याही संघर्षाच्या बाबतीत निर्माण झालेला वाद हा एमएससीएस कायदा आणि नियमांच्या तरतुदींनुसार सोडविण्यात येतील.असे सहकारी संस्थांच्या केंद्रीय निबंधकांच्या मान्यतेने जारी केलेल्या या परिपत्रकात स्पष्टपणे नमूद आहे. सुप्रीम कोर्ट आणि उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठाने वेळोवेळी पारीत केलेल्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे की, कायद्यात स्पष्ट तरतूद केली नसल्यास “कॉमन सिंबाल” कोणालाही देता येत नाही. तेव्हा अकोला जनता बँकेच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत “कॉमन सिंबाल” च्या मुद्यावर निवडणूक निर्णय अधिकारी व अकोला जिल्हाधिकारी कुंभार काय भुमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
मल्टीस्टेट सहकारी संस्था (सुधारणा) कायदा आणि नियम 2023-reg नुसार मल्टीस्टेट सहकारी संस्थांना त्यांच्या उपविधी अर्थात बॉयलॉजमध्ये या कायद्यानुसार सुधारणा करण्यासाठी 3 ऑगस्ट 2023 आणि 4 ऑगस्ट 2023 रोजी राजपत्र अधिसूचनेद्वारे अधिसूचित केले होते. त्यानंतर देशातील अनेक मल्टीस्टेट संस्थांनी बॉयलॉजमध्ये कायद्यानुसार नवीन सुधारणा करण्यासाठी वेळ वाढवून देण्याची मागणी केली होती. त्यावर दि.16 ऑक्टोबर 2023 रोजी सम क्रमांकाचे परिपत्रक जारी करण्यात आले आणि 5 फेब्रुवारी 2024 रोजी परिपत्रक जारी करुन, हे परिपत्रक (5 फेब्रुवारी 2024 रोजीचे) जारी केलेल्या तारखेपासून ६ महिन्याच्या आत बॉयलॉज सादर करण्यास मुदत वाढ दिली.
एकंदरीत या आदेशाचा सरळ अर्थ होतो की, मल्टीस्टेट संस्थांना MSCS कायदा २०२३ नुसारच आपल्या बॉयलॉजमध्ये सुधारणा करावी लागणार आणि सुधारीत बॉयलॉज केंद्रीय निबंधकाकडे मंजूरीसाठी सादर करावे लागणार आहे. दरम्यान मल्टीस्टेट सहकारी संस्थांची निवडणूक सुधारित MSCS कायदा आणि नियम 2023 नुसारच घेणे बंधनकारक असताना, 2008 चा उपविधी लागू होऊ शकतो का ? जेव्हा की, उपविधीत 2008 मध्ये निवडणूक प्रक्रिया संदर्भात दुरूस्ती करून मंजूर करण्यात आलेल्या प्रस्ताव/ नियमांना केंद्रीय निबंधकांकडून मान्यता दिली गेलेली नाही.
मल्टीस्टेट सहकारी संस्थेने आपल्या ‘बॉयलॉज’ मध्ये कायद्याला सोडून किंवा नियमाचा वेगळा अर्थ काढून सुधारणा केली असली तरी, MSCS कायदा आणि मल्टीस्टेट संस्थांच्या बॉयलॉज यामध्ये तफावत आढळून आल्यानंतर मात्र MSCS कायदा आणि नियम ग्राह्य धरले जाईल, असे स्पष्ट असताना, वरील बाबी लक्षात घेता, होत असलेल्या निवडणूकीत कोणताही वाद किंवा ‘कॉमन सिंबाल’ बाबतीचा वाद देखील हा एमएससीएस कायदा आणि नियमांच्या तरतुदींनुसार राहणार आहे. असे स्पष्टपणे नमूद आहे. तेव्हा कायदा मोडून, कायद्याला सोडून अकोला जनता बॅकेच्या निवडणुकीतील उमेदवारांना “कॉमन सिंबाल” देण्यात येईल का ? हे बघणे कायद्याने औचित्यपूर्ण होईल.
