गजानन सोमाणी • एडिटर इन चीफ : लोकसभेच्या वर्ष 2019 आणि 2014 अशा सलग दोन निवडणुकीत बहुमतातील सत्तेच्या राजकारणात असंवैधानिक पध्दतीने पंतप्रधान मोदी यांनी कॉंग्रेस पक्षाला लोकसभेतील ‘विरोधी पक्षनेते’ पदापासून वंचित ठेवले. लोकसभेच्या किमान 10 टक्के सदस्यसंख्या नसल्यामुळे काँग्रेस विरोधी पक्षनेतेपदावर दावा करू शकत नाही. असा युक्तिवाद करुन काँग्रेसचा विरोधी पक्षनेते पदावरील दावा फेटाळून लावला गेला होता. मात्र हा युक्तिवाद कोणत्याही कायदेशीर गुणवत्तेशिवाय होता. तर भारतीय संसदेच्या सभागृहात विरोधी पक्षनेते हे वैधानिक पद आहे. संसद कायदा, 1977 मधील विरोधी पक्षनेत्यांच्या वेतन आणि भत्त्यांमध्ये या पदाची व्याख्या केवळ संख्यात्मकदृष्ट्या सरकारच्या विरोधात असलेल्या सर्वात मोठ्या पक्षाचा नेता म्हणून केली गेली आहे आणि अध्यक्षांनी त्याला मान्यता दिली आहे.परंतु गत दोन्ही वेळेस लोकसभेत काँग्रेस हा विरोधी पक्षातील सर्वात मोठा पक्ष असतानाही सभापतींनी विरोधी पक्षनेत्याला मान्यता देण्यास नकार दिला होता.१० टक्के हा एकच अर्थ काढून, तत्कालीन लोकसभा सभापती ओम बिरला यांनी लोकसभा विरोधी पक्षनेते विरहीत ठेवण्याचे गैरकृत्य केले. देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच हा प्रकार घडला आहे.आता 2024 मध्ये नवीन लोकसभा गठित झाल्याने विरोधी पक्षनेता राहणार का ? असा प्रश्न पुन्हा एकदा लाइव्ह झाला आहे.
नवीन लोकसभेत, 99 सदस्यांसह, काँग्रेस हा विरोधी पक्षातील सर्वात मोठा पक्ष आहे आणि त्यामुळे कायद्यानुसार या पदाचा हक्काचा दावेदार आहे. येथे लक्षात घेण्याजोगा मुद्दा असा आहे की हा कायदा विरोधी पक्षातील संख्यात्मकदृष्ट्या सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या नेत्याला स्पीकरद्वारे विरोधी पक्षनेता म्हणून मान्यता देण्याचा अधिकार देतो. या मुद्द्यावर कायदा पूर्णपणे स्पष्ट असल्याने त्याबाबत कोणतीही संदिग्धता नाही. तर यंदा लोकसभेच्या किमान 10 टक्के सदस्यसंख्या नसल्यामुळे काँग्रेस विरोधी पक्षनेतेपदावर दावा करू शकत नाही.असा युक्तिवादही टिकणार नाही.
लोकसभा सदस्यांची एकुण 543 एवढी असून कॉंग्रेस पक्षाचे निवडून आलेल्या सदस्यांची संख्या 99 आहे आणि सदस्यांच्या संख्येने यंदाही कॉंग्रेस पक्षच सर्वात मोठा विरोधी पक्ष आहे. तर या कायद्यात, संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाच्या संबंधात, ‘विरोधी पक्षाचा नेता’, म्हणजे सरकारच्या विरोधात असलेला पक्षाच्या त्या सभागृहातील नेत्याकडे सर्वात जास्त संख्यात्मक संख्या असणं आणि त्याला लोकसभेचे अध्यक्ष, जसे की परिस्थिती असेल तशी मान्यता देणे. जेथे सरकारच्या विरोधात दोन किंवा अधिक पक्ष असतील, किंवा सभागृहात समान संख्यात्मक संख्या असेल, तेव्हा लोकसभेचा अध्यक्ष यथास्थिती, पक्षांच्या स्थितीचा विचार करून, या कलमाच्या उद्देशांसाठी अशा पक्षांच्या कोणत्याही एका नेत्याला विरोधी पक्षनेता म्हणून मान्यता देईल आणि अशी मान्यता अंतिम आणि निर्णायक असेल. असे सुस्पष्टपणे नमुद केले आहे. यानुसार विरोधी पक्षनेते ओळखण्याची पद्धत व्यवस्थित मांडण्यात आली आहे. आजवर विरोधी पक्षातील संख्यात्मकदृष्ट्या सर्वात मोठ्या पक्षाने आपल्या नियुक्त केलेल्या नेत्याला विरोधी पक्षनेता म्हणून मान्यता द्यावी अशी विनंती केल्यावर, अध्यक्ष किंवा त्याच्या सचिवालयाने या विनंतीची तपासणी केल्यानंतर, त्या व्यक्तीला मान्यता दिली आहे.
सलग दोन निवडणुकीत कॉंग्रेसचे अनुक्रमे 45 आणि 52 सदस्य होते आणि संख्येनेही कॉग्रेस पक्षच मोठा पक्ष असल्याकारणाने त्यांची मागणी तत्कालीन सभापती बिरला यांनी सत्तापक्षाच्या दबावात फेटाळून लावली.पण यंदा मतदारांनी भाकरी फिरविली आणि मोदींना आपल्या तिसऱ्या कार्यकाळात कायद्याने कॉग्रेस पक्षाला विरोधी पक्षनेते द्यावेच लागणार आहे. लोकशाहीत विरोधी पक्षनेता हे वैधानिक पद असल्याने, संसदेतील विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचे वेतन आणि भत्ते अधिनियम, 1977 अंतर्गत, पात्र व्यक्तीला विरोधी पक्षनेता म्हणून ओळखणे हे अध्यक्षाचे कर्तव्य नवीन अध्यक्ष पार पडणार की अजून काही अडथळा निर्माण होतो. हे लवकरच स्पष्ट होईल.
