गजानन सोमाणी • एडिटर इन चीफ : सर्वोच्च न्यायालयाने देशाच्या निवडणूक आयोगाला चांगलेच खडसावून, मतदान संपल्यावर मतदानाची आकडेवारी जाहीर करण्यास इतका विलंब का ? असा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगास विचारलेला प्रश्न अत्यंत सयुक्तिक ठरतो आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आयोगाला यावर २४ मे रोजी खुलासा करावा लागेल.या स्वतंत्र प्रकरणांत, देशातील स्वतंत्र यंत्रणेला सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची जागा दाखवून दिली आहे.
आतापर्यंत दुसऱ्या दिवशी दुपारी बारा वाजेपर्यंत कोणत्याही मतदारसंघांतील सर्व केंद्रांवरून सर्व आकडेवारी जमा होत असे आणि दुसऱ्या दिवशी सायंकाळपर्यंत प्रत्यक्षात मतदान किती झाले याची सविस्तर आकडेवारी निवडणूक आयोग प्रसृत करू शकत असे. पण या वेळी निवडणूक आयोग प्रत्यक्ष मतदानाचा तपशील नोंदवण्यात दहा-दहा दिवस घेताना दिसतो. हे कसे आणि का ? हा यामागील खरा प्रश्न आहे. नेमका हाच प्रश्न घेऊन लोकशाही हक्कांसाठी लढणाऱ्या ए.डी.आर या संस्थेने हा महत्त्वाचा मुद्दा सुप्रीम कोर्टासमोर मांडला आहे.
याआधी ए.डी.आर याच संस्थेने मतदान पुन्हा एकदा मतपत्रिकांद्वारे व्हावे अशी मागणी केली होती. मात्र ती सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली ; त्यामुळे मतदानाचा सर्व तपशील आयोगाने तातडीने जाहीर करावा, ही या संस्थेची मागणीही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळावी अशी निवडणूक आयोग आणि सरकार यांची इच्छा होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग आणि सरकार यांची इच्छा गुंडाळून ठेवून, निवडणूक आयोगाची चांगली कानउघाडणी तर केलीच. यासोबतच निवडणूक आयोगाच्या हेतूंविषयीच संशय निर्माण होतो. असं गंभीर निरीक्षण करत सुप्रीम कोर्टाने खडसावले.
सध्या सुरू असलेल्या निवडणुकांत मतदान संपल्यानंतर मतदानाची आकडेवारी जाहीर करण्यास प्रदीर्घ काळ घेणाऱ्या निवडणूक आयोगाची तटस्थता आयोगाच्या वर्तनातून व निर्णयांतून दिसावी लागते. या आघाडीवर विद्यमान आयोगाची किती बोंब आहे हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. तेव्हा मतदान संपल्यावर मतदानाची आकडेवारी जाहीर करण्यास इतका विलंब का, हा सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगास विचारलेला प्रश्न अत्यंत संयुक्तिक ठरतो
मतदान नियमाप्रमाणे सायंकाळी सहा वाजता संपते. त्यावेळी जी आकडेवारी समोर येते ती अर्थातच जुजबी असते. कारण मतदान संपण्याच्या मुदतीआधी, म्हणजे सहा वाजायच्या आत, मतदान केंद्रांवर रांगेत हजर असणाऱ्यास प्रत्यक्षात सहानंतरही मत नोंदवता येते. त्यामुळे काही मतदान केंद्रांवर रात्री दहा वाजेपर्यंतही मतदान होते. ही आकडेवारी जमा करण्यात वेळ जातो. पण आतापर्यंत दुसऱ्या दिवशी दुपारी बारा वाजेपर्यंत कोणत्याही मतदारसंघांतील सर्व केंद्रांवरून सर्व आकडेवारी जमा होत असे आणि दुसऱ्या दिवशी सायंकाळपर्यंत प्रत्यक्षात मतदान किती झाले याची सविस्तर आकडेवारी निवडणूक आयोग प्रसृत करू शकत असे.जेव्हाकी, आजच्या एवढं प्रगत माहिती व दूरसंचार तंत्रज्ञान नव्हते. मात्र आज तर प्रगत माहिती व दूरसंचार तंत्रज्ञान वापरले जात असताना प्रत्यक्ष मतदानाचा तपशील नोंदवण्यात दहा-दहा दिवस का ? अशी विचारणा आयटी क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडूनही विचारला जातो आहे.
यामुळे प्रत्यक्ष मतदानाचा सांख्यिकी तपशील प्रसृत करण्यास इतका विलंब केल्याने निवडणूक आयोगाच्या हेतूंविषयीच संशय निर्माण होतो. ही साधी बाब लक्षात घेऊन खरे तर आयोगाने स्वत:हून सर्व तपशील उघड करण्याची त्वरा दाखवणे गरजेचे होते. आणि आहे देखील. विशेषत: विद्यमान निवडणूक आयोगाबाबत ही बाब अधिक लागू होते. न्यायदानाबाबत असे म्हटले जाते की तो केवळ ‘करून’ चालत नाही; तर न्याय केला जातो असे दिसावे देखील लागते. तद्वत निवडणूक आयोग तटस्थ, पक्षनिरपेक्ष आहे अशी पोपटपंची करून चालत नाही.तर आयोगाच्या वर्तनातून आणि निर्णयांतून दिसावी लागते. या आघाडीवर विद्यमान आयोगाची बोंबाबोंब आहे. तेव्हा मतदान संपल्यावर मतदानाची आकडेवारी जाहीर करण्यास इतका विलंब का, हा सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगास विचारलेला प्रश्न अत्यंत सयुक्तिक ठरतो. न्यायालयाच्या आदेशानुसार आयोगाने यावर २४ मे रोजी खुलासा करणे अपेक्षित आहे. अशी वेळ आयोगावर आली यातच काय ते आले.
