गजानन सोमाणी • एडिटर इन चीफ : ग्रामपंचायतीपासून तर लोकसभा निवडणुकीपर्यंतच्या प्रचार काळात प्रतिस्पर्ध्यांवर वार-पलटवार करणे, उणे दुणे काढून एकमेकांना टोले लगावणे हे काही वेळा गृहीत धरले जाते. वेळप्रसंगी कुपंणावर असलेल्या मतदारांना आपल्याबाजूने वळते करण्यासाठी कथित आरोप-प्रत्यारोपाचा केला जाणारा खेळही एकवेळ समजून घेता येईल. परंतु एखाद्या धर्म समूहाचे तुष्टीकरण/ ध्रुवीकरण करण्याचे खेळ अलीकडे सातत्याने खेळल्या जात असल्याने समाज व राष्ट्रहितावर धोक्याचे सावट अधिक गडद होत आहे. भविष्यातील धोके लक्षात घेऊन हे आपण नीट समजून घेतले पाहिजे.
भारतात धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या राजकारणात मुस्लीम लोकसंख्येचा विषय कायमच केंद्रस्थानी राहत आला असून, अलिकडच्या काळात याविषयाला सातत्याने फुंकर घातली जात आहे. सध्याच्या लोकसभा निवडणुकींमध्ये खुद्द पंतप्रधानांनीही त्यांच्या अनेक भाषणांत हा विषय घेऊन वेळोवेळी वेगवेगळे वक्तव्य केले आहेत. धार्मिक द्वेष, ध्रुवीकरण आणि मुस्लीम समाजाविषयी आकस निर्माण होईल अशी अनेक वक्तव्ये ताजी असताना आणि भारतात २०११ नंतर जनगणना झालेली नसताना, लोकसंख्येबाबत अद्यायावत व अधिकृत संख्याशास्त्रीय माहिती उपलब्ध नसताना, पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने सरत्या 9 मे 2024 रोजी लोकसंख्येचा अहवाल प्रसिद्ध करण्याच्या हेतूंविषयी शंका उपस्थित होणे देखील स्वाभाविक आहे.
फक्त २०१५ सालची लोकसंख्येसंबंधीची आकडेवारी वापरून तब्बल नऊ वर्षांनी (मधली २०२१ ची जनगणना झाली नसताना) अर्धी निवडणूक पार पडल्यावर असा अहवाल प्रकाशित करणे, ही तर्कदुष्ट आकडेवारी केवळ एकाच्या प्रचारासाठी आणि दुसऱ्यांच्या अपप्रचारासाठी आहे, असा निष्कर्ष काढला तर त्याला चुकीचे कसे म्हणायचे? धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या राजकारणात नेमका लोकसंख्येचा विषयावर, लोकसभा निवडणुकांचे काही टप्पे शिल्लक असताना पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने हा अहवाल प्रसिद्ध केल्यामुळे या अहवालाला राजकीय गंध नाही, असे म्हणणे थोडा धाडसीपणा ठरेल.
आजपासून तब्बल 9 वर्षांपूर्वीची म्हणजे वर्ष २०१५ पर्यंतच्या तथाकथित आकडेवारीच्या आधारे प्रसिद्ध केलेला हा अहवाल संभ्रमात पाडणारा आहे. गत 9 वर्षांत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. तेव्हा २०१५ पर्यंतच्या तथाकथित आकडेवारीच्या आधारे गेल्या दशकात घडलेल्या एकूणच धार्मिक द्वेष, आकस आणि ध्रुवीकरणाच्या घडामोडींचे समर्थन करता येत नाही. ही टक्केवारी किंवा आकडेवारी काढण्यासाठी वापरलेली पद्धती शास्त्रशुद्ध आहे का? हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.अधिकृत संख्याशास्त्रीय माहिती उपलब्ध नसल्याने प्रस्तुत अहवालाच्या विश्वसनीयतेवर देखील प्रश्न निर्माण होतो.
बुध्दी शाबूत असलेल्यांसाठी हे भुवया उंचावणारे असलेही, परंतु सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत व निवडणुकांच्या प्रचारात त्याचे फारसे आश्चर्य वाटत नाही. मात्र, माध्यमांनीही बातमी देताना काही भान बाळगले पाहिजे की नाही? इतरत्र उपलब्ध असलेली माहितीही याअनुषंगाने पुरवली पाहिजे होती. दुर्दैवाने आज (काही अपवाद) प्रसारमाध्यमे बटीक झाले आहेत. त्यामुळे बीनधोक माहिती मिळणं कठीण आहे. अनेक माध्यमांमधून आपल्यावर येऊन आदळणारी माहिती आपण तपासून घेतोच असं नाही. अनेकदा या माहितीतून होणारा अपप्रचार आणि निवडणूक प्रचारादरम्यानची भाषणे पाहता या आकडेवारीतून दोन गोष्टींचा बागुलबुवा उभा केला जातो.
पहिली गोष्ट मुस्लीम समुदायात अपत्यसंख्याही हिंदूपेक्षा कैकपटीने जास्त आहे आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे, त्यामुळे हिंदूंची टक्केवारी अशीच घटत जाऊन एक दिवस हा देश मुस्लीमबहुल होईल.पण त्यासाठी आपल्यापर्यंत येणारी आकडेवारी नीट तपासून घेणे गरजेचे/आवश्यकच आहे. २०११ मध्ये झालेल्या जनगणनेनुसार भारतात हिंदूंची संख्या ९६.६३ कोटी होती. म्हणजे एकूण लोकसंख्येच्या ७९.८ टक्के तर मुस्लिमांची १७.२२ कोटी म्हणजेच १४.२ टक्के एवढी.जर २०२१ मध्ये जनगणना झाली असती तर, तर लोकसंख्याविषयक तुलनात्मक अभ्यास जास्त वास्तववादी झाला असता ना. आता ही जनगणना आता कधी होणार हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. १९५१ च्या जनगणनेनुसार भारतात हिंदूंची संख्या साधारण ३०.४ कोटी होती, तर मुस्लिमांची संख्या साधारण ३.५ कोटी होती. २०११ मध्ये या संख्या अनुक्रमे हिंदू ९६.६ कोटी व मुस्लिम १७.२ कोटी होती. या आकडेवारीने हे स्पष्ट होते आहे की, हिंदू आणि मुस्लीम यांच्या लोकसंख्येतील तफावत १९५१ पासून आजतागायत वाढतच गेली आहे. तेव्हा आपल्यापर्यंत येणारी आकडेवारी नीट तपासून घेणे, मानसिक आरोग्य सुदृढ ठेवण्यासाठी गरजेचे आहे ना !.
जन्माला येणारी मुले व ज्यांना मुलं होऊ शकतात अशा स्त्रियांची संख्या यांचं गुणोत्तर म्हणजे जननदर. थोडक्यात, एका स्त्रीमागे असणारी सरासरी अपत्यसंख्या त्यावरून कळते. हा जगभर वापरला जाणारा निकष आहे. हा दर दोन असला, की लोकसंख्या स्थिर राहते. दोनहून जास्त असेल तर वाढत जाते, दोनपेक्षा कमी असल्यास कमी होत जाते. देशातली धर्मानुसार जनन दराची आकडेवारी पाहिली, तर काय दिसतं ? तर एका हिंदू स्त्रीला १९९२ मध्ये भारतात सरासरी ३.३ मुलं होत होती, तर एका मुस्लीम स्त्रीला सरासरी ४.४ मुलं होत होती. २०१५ मध्ये हे जनन दर अनुक्रमे २.१ आणि २.६ होते. २०१५ नंतरही हा कल तसाच राहिला असून २०१९-२१ च्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीनुसार हे जनन दर अनुक्रमे १.९४ आणि २.३६ होते. तात्पर्य, १९९२ ते २०२१ या काळात मुस्लीम समुदायातला जनन दर जास्त वेगाने म्हणजे ४६ टक्क्यांनी घटला, तर हिंदूंमधला जनन दर ४१ टक्क्यांनी घटला. हिंदू आणि मुस्लीम यांच्या जनन दरामध्ये १९९२ साली (४.४ – ३.३ =) १.१ चा फरक होता, तो आता (२.३६ – १.९४ =) ०.४२ वर आला आहे. भारतातील सर्वच धर्मांच्या जनन दरांत घट झाली आहे. परिणामी, सर्वच धर्मांच्या लोकसंख्यावाढीचा वेग मंदावला आहे. (आकडेवारीचा स्रोत: प्यू रीसर्च सेंटर)
भारतात अल्पसंख्याक म्हणजे मुस्लीम असे एक समीकरण बनले आहे. वास्तविक अल्पसंख्याकांत बौद्ध, शीख, जैन, ख्रिश्चन, पारशी या समजाचाही समावेश असतो. या सर्व घटकांचा समावेश करून अधिक वास्तववादी अभ्यास होणे आवश्यक आहे.स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या तीन दशकांत मुस्लीम जमातवादी मानसिकतेने लोकसंख्या नियंत्रणाचा विषय धार्मिकतेशी जोडून मुस्लीम समाजाची दिशाभूल केली.या संदर्भात आवश्यक असणारे लोकशिक्षणाचे प्रयत्न कमी होते आणि ज्यांनी यासाठी प्रयत्न केले. त्यांना जमातवादी मुस्लिमांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. उदाहरणार्थ अमरावतीचे वजीर पटेल यांनी त्याकाळात नसबंदी शस्त्रक्रिया शिबिराचे आयोजन मोठ्या प्रमाणात केल्याने अमरावती येथील जमातवादी मुस्लिमांनी त्यांच्यावर जीवघेणा हल्ला केला. महाराष्ट्रात हमीद दलवाई आणि मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाने यासंदर्भात मोठे अभियान राबविले. महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी लोकसंख्येविषयी लोकशिक्षण झाले आणि कुटुंब नियोजनाचे प्रमाण वाढण्यास मदत झाली. लोकसंख्या वाढण्यामागे शिक्षण, आरोग्य, स्त्रियांचे सर्व पातळीवरील सक्षमीकरण यांचा अभाव कारणीभूत आहे, धर्म नाही, ! हे आपण नीट समजून घेतले पाहिजे. तृतास एवढेच!
