अकोला दिव्य न्युज ब्युरो : आम आदमी पक्षाचे नेते आणि राज्यसभेचे खासदार संजय सिंह यांना ऑक्टोबर २०२३ मध्ये मनी लाँडरिंग प्रकरणी ईडीने अटक केली होती. हे प्रकरण दिल्लीतील मागे घेतलेल्या अबकारी धोरणाशी संबंधित होते. ईडीने संजय सिंह यांच्या जामीनाला विरोध केला नाही, त्यामुळे न्यायालयाने सिंह यांचा जामीन मंजूर केला. संजय सिंह यांच्या व्यतिरिक्त ‘आप’चे तीन नेते तिहार तुरुंगात आहेत. माजी मंत्री सत्येंद्र जैन, माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे सध्या तिहार तुरुंगात आहेत. तर यापुढे आणखी चार ‘आप’ नेत्यांना ईडीकडून अटक करण्यात येणार आहे, अशी प्रतिक्रिया ‘आप’च्या नेत्या आतिशी यांनी आजच पत्रकार परिषदेद्वारे दिली.
![](https://www.akoladivya.com/wp-content/uploads/2024/04/Screenshot_2024-04-02-16-25-21-73_680d03679600f7af0b4c700c6b270fe7-913x1024.jpg)
४ ऑक्टोबर रोजी संजय सिंह यांना चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आले होते. १० तास चौकशी केल्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आले. दिल्लीत नव्या अबकारी धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात संजय सिंह यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. ज्यामुळे काही मद्य उत्पादक, घाऊक व्यापारी आणि किरकोळ विक्रेत्यांना नफा झाला, असा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता.
आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीदरम्यान ईडीने पीएमएलए कायद्याच्या कलम ३ आणि ४ अंतर्गत चौकशी सुरू असताना संजय सिंह यांना जामीन देण्यास हरकत नसावी, असे सांगितले. जामीनाच्या अटी काय असाव्यात? हे सत्र न्यायालयात ठरविण्यात येणार आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीस संजीव खन्ना यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने ज्यामध्ये न्या. दिपांकर दत्ता आणि पीबी वराळे यांचाही समावेश होता. जामीन मिळाल्यानंतर संजय सिंह राजकीय कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकतात, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
![](https://www.akoladivya.com/wp-content/uploads/2024/03/26-March-2024_page-0001-729x1024.jpg)
अतिरिक्त महाधिवक्ता एसव्ही राजू यांनी ईडीची बाजू मांडली. ते न्यायालयाला म्हणाले की, हे प्रकरण वादग्रस्त असले तरी त्यांना सवलत देता येऊ शकते.संजय सिंह यांना ४ ऑक्टोबर रोजी अटक करण्यात आली होती. दिल्लीसाठी २०२१-२२ साली तयार केलेल्या ‘दिल्ली अबकारी धोरण’ निर्मिती आणि धोरणाच्या अंमलबजावणीमध्ये भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. हे धोरण नोव्हेंबर २०२१ मध्ये लागू करण्यात आले होते; मात्र त्यानंतर जुलै २०२२ मध्ये ते रद्द करण्यात आले.