अकोला दिव्य न्युज ब्युरो : लोकसभा निवडणुकीसोबतच अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक जाहीर करताना, निवडणूक आयोगाने आर.ओ.पी कायद्यातील कलम 151 मधील तरतुदींची अवहेलना केल्याचे स्पष्ट होत आहे. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल याचिकेचा हा महत्त्वाचा मुद्दा किंवा आधार असून, निवडणूक आयोगाने कायद्याचे पालन का केले नाही? हा महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो.
लोकसभा/ विधानसभा मतदारसंघातील लोकप्रतिनिधीचे निधनाने रिक्त झालेल्या जागेसाठी सदर तारखेच्या पुढील सहा महिन्यात निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे. अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करताना गोवर्धन शर्मा यांचे 4 नोव्हेंबर 2033 रोजी निधन झाले. काही अपवाद वा अडचण वगळता नियमानुसार 4 एप्रिल 2034 पर्यंत नवीन लोकप्रतिनिधीची निवड व्हायला हवी. लोकसभा निवडणूक असल्याने कोणत्याही प्रकारची अडचण नाही. यामुळे ही पोटनिवडणूक जाहीर करण्यात आली. परंतु महाराष्ट्र विधानसभेचे कार्यकाळ ऑक्टोबर 2024 रोजी संपुष्टात येत असल्याने सप्टेंबर महिन्यात विधानसभेची सार्वत्रिक निवडणूक जाहीर करण्यात येईल. तेव्हा इनमीन साडेतीन चार महिन्यांसाठी निवडणूक का? हा सर्वसामान्यांचा मनातील प्रश्न आहे.
ज्या कायद्यातील कलमान्वये निवडणूक घेण्यात येत आहे.त्याच रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट मधिल कलम 151 अन्वये निवडणूकीत विजयी झालेल्या जनप्रतिनिधीला कमीतकमी 1 वर्षाचा कालावधी मिळाला पाहिजे. तेव्हा अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणूकीत हा एक वर्षाचा कालावधी मिळणार काय ? निश्चितच नाही. कारण सार्वत्रिक निवडणुक सरसकटपणे घ्यावी लागते. अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक होऊन, आचार संहिता संपल्यानंतर उणे पुरे केवळ ३ ते ४ महिने मिळत असल्याचे स्पष्ट होते.यामुळे रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट मधिल कलम 151 चे निवडणूक आयोगाकडून उल्लंघन केले जाते आहे. तसेच निवडून येणा-या लोकप्रतिनिधींच्या मौलिक अधिकाराचेही हनन होत आहे. हे उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दृष्टीक्षेपात आणल्या जाईल. पोटनिवडणूक पुढे ढकलण्यात येऊ शकते. (अनेक मतदारसंघात एक वर्षापर्यंत पोटनिवडणूका झाल्या नाहीत.)
अकोला पश्चिम विधानसभा पोटनिवडणूकीत विजय झालेल्या उमेदवाराला एक वर्षाचा कालावधी कसा मिळवून देण्यात येईल? हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. तर ही पोटनिवडणूक पुढे घेतली तर आभाळ कोसळेल काय ? अनेक मतदारसंघात एक वर्षापर्यंत पोटनिवडणूका झाल्या नाहीत. तेव्हा निवडणूक आयोग उच्च न्यायालयाचे कायदेशीर समाधान कसे करणार, हे २६ मार्चला समोर येईलच पण याचिकाकर्त्यांची बाजू कायद्याने मजबूत असल्याने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडून निवडणूक रद्द करण्याचा निर्णय घेण्याची शक्यता जास्त आहे.
