अकोला दिव्य न्युज ब्युरो : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणी कमी होण्याचं नाव घेत नसल्याचं चित्र आहे. कथित मद्य घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने वारंवार समन्स जारी करूनही केजरीवाल हे चौकशीसाठी हजर झाले नाहीत. त्यामुळे ईडीने थेट न्यायालयात धाव घेतली. ईडीने दाखल केलेल्या दुसऱ्या तक्रारीनंतर राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाच्या दंडाधिकारी न्यायालयाने मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना १६ मार्चला हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. दंडाधिकारी न्यायालयाने बजावलेल्या या आदेशालाही केजरीवाल यांच्याकडून आव्हान देण्यात आलं होतं. मात्र अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेल्या तक्रारींच्या आधारे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना जारी करण्यात आलेल्या समन्सला स्थगिती देण्यास राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाच्या सत्र न्यायालयानेही नकार दिला आहे.
याप्रकरणी ईडीचा आरोप आहे की, आप नेत्यांनी नोव्हेंबर २०२१ मध्ये लागू झालेल्या उत्पादन शुल्क धोरण २०२१-२२ शी संबंधित एकूण १०० कोटी रुपयांची लाच घेतली आहे. लेफ्टनंट गव्हर्नर विनय कुमार सक्सेना यांच्या शिफारशीनंतर हे धोरण रद्द करण्यात आले आणि कथित अनियमिततेची केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो चौकशी सुरू करण्यात आली. आपल्या सहा आरोपपत्रांपैकी एका आरोपपत्रात ईडीने दावा केला आहे की, मद्य धोरण अरविंद केजरीवाल यांनी केले होते. त्यामुळे चौकशीसाठी केजरीवाल यांना वारंवार समन्स जारी करण्यात आलं आहे.
दरम्यान, राजकीय उद्देशाने माझ्याविरुद्ध ही कारवाई केली जात असून मी इंडिया आघाडीपासून वेगळं व्हावं, असा सत्ताधाऱ्यांच्या प्रयत्न आहे, असा आरोप अरविंद केजरीवाल यांच्याकडून करण्यात आला होता. मात्र आता न्यायालयानेही दिलासा न दिल्याने केजरीवाल यांना हजर राहावं लागणार आहे.
