अकोला दिव्य न्युज ब्युरो : निवडणूक आयोगाने अजित पवार गटाला मूळ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा दर्जा दिला. निवडणूक आयोगाच्या या निकालामुळे शरद पवार गटाला राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार असं नाव मिळालं आहे. परंतु, हे नाव आगामी राज्यसभा निवडणुकीपुरतंच वापरता येणार आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात शरद पवार गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याप्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे.
अजित पवार गटाला ‘खरा’ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) म्हणून अधिकृतपणे मान्यता देण्याच्या भारतीय निवडणूक आयोगाच्या (ECI) आदेशाविरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे, असं एएनआयने आपल्या वृत्तात म्हटलं आहे.शरद पवार यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी – शरदचंद्र पवार हे नाव वापरण्याचा अधिकार देणारा ECI चा ७ फेब्रुवारीचा आदेश कायम राहील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसंच, शरद पवार नवीन चिन्हासाठी निवडणूक आयोगाकडे जाऊ शकतात आणि अर्ज केल्यानंतर एका आठवड्याच्या आत त्याची नोंद करणे आवश्यक आहे, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
शरद पवार गटाचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सुरुवातीला युक्तीवाद केला. ते म्हणाले, निवडणूक आयोगाने ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी – शरदचंद्र पवार’ हे नाव वापरण्याची परवानगी दिली. आता, लगेचच, मराठा विधेयकासाठी महाराष्ट्र विधानसभेत उद्यापासून एक दिवसीय अधिवेशन सुरू होणार आहे. सार्वत्रिक निवडणुकांच्या आधी या महिन्याच्या अखेरीस पॅम्प्लेट इत्यादी छापण्याचे काम सुरू होईल. अंतरिम उपाय म्हणून, तेच नाव पुढे चालू ठेवण्यास अनुमती द्यावी.
दरम्यान, निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निकालावर शरद पवार गटाचे वकील मुकूल रोहतगी यांनीही युक्तीवाद केला. त्यांच्या युक्तीवादानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले. तसंच, आम्ही या प्रकरणाची तपासणी करू इच्छितो. याप्रकरणी नोटीस जारी करा. दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र दाखल करा. याप्रकरणी आता तीन आठवड्यांनंतर सुनावणी होईल. दरम्यान, याचिकाकर्त्याला ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी – शरदचंद्र पवार’ वापरण्याचा अधिकार देणारा ईसीआयचा ७ फेब्रुवारीचा आदेश पुढील आदेशापर्यंत कायम राहील. याचिकाकर्ता चिन्ह वाटपासाठी ECI कडे संपर्क साधू शकतो. अर्ज केल्यानंतर निवडणूक आयोगाला एका आठवड्याच्या आत या चिन्हाला परवानगी द्यावी लागेल, असे निर्देशही देण्यात आले.
