अकोला दिव्य न्यूज नेटवर्क : देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी जीडीपी वाढ, औद्योगिक विकास आणि शेअर बाजाराची प्रगती महत्त्वाची आहे, परंतु या आर्थिक विकासाचे फायदे सर्वसामान्य माणसाची क्रयशक्ती, बचत आणि जीवनमानात देखील प्रतिबिंबित होणे आवश्यक आहे. अलिकडच्या काळातील वाढती महागाई, लकवा ग्रस्त कृषी धोरण, ढासळत चाललेले शिक्षण क्षेत्र, लहान व्यापारी आणि उद्योजकांची गळचेपी आणि सर्वसामान्य लोकांवर वाढता जात असलेला आर्थिक बोजा या अनुषंगाने जीवन जगणे कठीण झाले आहे.या सर्व साधारण बाबींचा अनुषंगाने देशातील सद्यस्थिती, सर्वसामान्य जनतेवर वाढत्या आर्थिक भाराकडे लक्ष वेधून घेण्यासाठी अकोला येथील व्यावसायिक प्रफुल्ल मुंदडा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविलेले पत्र खास वाचकांच्या विचारांसाठी जसेच्या तसेच प्रकाशित केले आहे………. आपल्या प्रतिक्रिया अवश्य कळवा.
आदरणीय पंतप्रधान. विनम्र नमस्कार. महाराष्ट्रातील अकोला येथील एक जागरूक नागरिक आणि व्यावसायिक म्हणून, मी देशातील सद्यस्थिती आणि सर्वसामान्य जनतेवरील वाढत्या आर्थिक भाराकडे आपले लक्ष वेधून घेऊ इच्छितो.
१. गहू, साखर आणि सरकारी अन्नधान्य व्यवस्थापन : गव्हाच्या निर्यातीला परवानगी मिळाल्याच्या आणि बांगलादेशी आयातदारांनी दोन लाख टनांहून अधिक गव्हाच्या खरेदीची नोंद केल्याच्या वृत्तांदरम्यान, देशांतर्गत बाजारात किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली. मागणी आणि प्रत्यक्ष निर्यात यामध्ये तफावत आहे; त्यामुळे, सरकारने प्रत्यक्ष निर्यातीचे प्रमाण आणि देशांतर्गत उपलब्धतेवर होणाऱ्या त्याच्या परिणामाचा स्पष्ट तपशील द्यावा. एफसीआयला (FCI) पुरेसा साठा असल्याची माहिती असतानाही, ओएमएसएस (OMSS) मार्फत खुल्या बाजारात वेळेवर आणि पुरेसा पुरवठा का झाला नाही? साखरेच्या बाबतीतही, देशांतर्गत उपलब्धतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी निर्यात, त्यानंतरचे निर्बंध आणि आयातीच्या निर्णयांचा वेळेवर आढावा घेणे आवश्यक आहे. हे निर्णय घेताना देशांतर्गत वापर, उत्पादन, हवामान आणि बफर साठा यांचा पुरेसा विचार केला गेला होता का?
२.डाळींच्या किमती आणि नाफेड निविदा प्रक्रिया : हरभरा, तूर, उडीद, मूग आणि मसूर यांसारख्या डाळींच्या किमती सर्वसामान्य ग्राहकांच्या बजेटवर दबाव आणत आहेत. निविदा प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि नाफेडने खरेदी केलेल्या हरभरा व तूर साठ्याच्या खरेदी-विक्रीचा आढावा घेतला पाहिजे. जास्त बोली स्वीकारावी की कमी बोली नाकारावी, हे ठरवण्यासाठी कोणते निकष वापरले जातात? सरकारी बफर स्टॉकचा किती भाग बाजारात सोडण्यात आला आहे, आणि त्याचा फायदा ग्राहकांपर्यंत का पोहोचत नाही? शेतकऱ्यांना वाजवी किमान आधारभूत किंमत (MSP) मिळते, पण ग्राहकांनाही वाजवी दरात डाळी उपलब्ध झाल्या पाहिजेत.
३.खाद्यतेल आणि दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंचा खर्च : खाद्यतेलाच्या वाढत्या किमती आणि आयातीवरील अवलंबित्व यांचा परिणाम कुटुंबांच्या बजेटवर होतो. देशांतर्गत तेल उत्पादन वाढवणे, आयात शुल्काचा वेळोवेळी आढावा घेणे आणि ग्राहकांवर अनावश्यक भार टाकणे टाळणे आवश्यक आहे. याशिवाय, एलपीजी, दूध, वीज, वाहतूक आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीदेखील कुटुंबांवर सतत ताण टाकत आहेत.
४.शिक्षण, आरोग्य आणि मध्यमवर्गाच्या समस्या : शाळा आणि महाविद्यालयांचे शुल्क, पुस्तके, औषधे, रुग्णालये आणि निदान चाचण्या यांचा झपाट्याने वाढणारा खर्च कुटुंबांच्या बचतीवर परिणाम करत आहे. मध्यमवर्गीय कर भरतात आणि आपल्या मुलांच्या शिक्षणाचा व आरोग्याचा खर्च उचलतात, परंतु अनेक मदत योजनांपासून ते वंचित राहतात. या वर्गाची घटती बचत आणि क्रयशक्ती लक्षात घेऊन, विशिष्ट मदत धोरणे विकसित करण्यासाठी, शिक्षण शुल्कामध्ये पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि अत्यावश्यक आरोग्य सेवा परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध करून देण्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत.
५.सरकारकडून निमंत्रणे आणि अपेक्षित कार्यवाही
१. कृषी मालाची निर्यात करण्यापूर्वी देशांतर्गत मागणी, उत्पादनाचे अंदाज आणि पुरेसा राखीव साठा सुनिश्चित केला पाहिजे.
२. एफसीआय आणि ओएमएसएस मार्फत गरजेच्या वेळी खुल्या बाजारात पुरेसे अन्नधान्य उपलब्ध करून दिले पाहिजे.
३. नाफेड आणि एनसीसीएफच्या खरेदी, विक्री, निविदा आणि साठ्यांची नियमित सार्वजनिक घोषणा केली पाहिजे.
४. कडधान्ये आणि खाद्यतेलाच्या किमतींवर प्रभावी देखरेख ठेवावी आणि बाजारात आवश्यक हस्तक्षेप करावा.
पंतप्रधानांच्या कार्यालयाकडे दिवाणी अपील
५. एलपीजी, दूध, शिक्षण आणि आरोग्य यांवरील वाढत्या खर्चातून दिलासा देण्यासाठी उपाययोजना केल्या पाहिजेत.
६. मध्यमवर्गीयांसाठी असलेल्या आयकर, आरोग्य आणि शिक्षण संबंधित सवलतींचा आढावा घेतला पाहिजे.
पंतप्रधानांना काही थेट प्रश्न : सरकारी गोदामांमध्ये पुरेसे धान्य असताना, ग्राहकांना महागडे धान्य का खरेदी करावे लागते? डाळींचा बफर साठा उपलब्ध असताना, त्याचा फायदा वेळेवर बाजारपेठेत आणि सर्वसामान्य ग्राहकांपर्यंत का पोहोचत नाही? निर्यात, आयात आणि सरकारी लिलावाच्या निर्णयांमध्ये पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व कसे सुनिश्चित केले जाईल?
शेवटचा कॉल. :देशातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी योग्य भाव हवा आहे आणि सामान्य ग्राहकाला वाजवी दरात अन्न हवे आहे. या दोघांच्याही हितांमध्ये संतुलन राखणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. धोरणात्मक चुकांमुळे सर्वसामान्य जनतेवर आर्थिक भार पडू नये. आपणास विनंती आहे की, आपण संबंधित मंत्रालयांमार्फत या मुद्द्यांचा गांभीर्याने आढावा घ्यावा आणि ठोस, पारदर्शक व वेळेवर उपाययोजना कराव्यात. देशाची खरी प्रगती तेव्हाच अर्थपूर्ण होईल, जेव्हा शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळेल आणि सामान्य नागरिक आपल्या कष्टाच्या पैशाने सन्मानाने जगू शकेल.
सादर
प्रफुल्ल मुंदडा अकोला, महाराष्ट्र. ३१ ऑक्टोबर २०२६
