अकोला दिव्य न्युज ब्युरो : दरवेळेस महागाईची झळ जनतेला बसु नये. यासाठी केंद्र व राज्य शासनातर्फे नेहमीच वेगवेगळे धोरणात्मक निर्णय घेवून महागाईला आळा घालण्याचे काम चालू आहे.पण शासनाच्या या धोरणामुळे शेतकऱ्यांना थेट नुकसान सहन करावे लागत आहे. कृषी उत्पादनासाठीचे बी-बियाणे, शेती मशागत, किटकनाशके, मजुरी, काढणी इत्यादींचा खर्च भरमसाठ वाढला आहे. त्यात निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतकऱ्यांना नेहमीच आर्थिक फटका सहन करावा लागतो.
पिक विम्याच्या जाचक अटीमुळे शेतकऱ्यांना पाहिजे तसा फायदा होत नाही. त्यामुळे त्यांचे नुकसानही भरून निघू शकत नाही. चारही बाजूंनी शेतकऱ्यांची कोंडी होत आहे. केवळ शहरी लोकांना खुश ठेवण्यासाठी शेतकऱ्यांचा बळी देण्याचा अधिकार शासनाला कोणी दिला? शेतकऱ्यांनी कां म्हणून नुकसान सहन करावयाचे ? शासन जर महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी धोरण आखते तर त्यांनी शेतकऱ्यांची ही नुकसानाची जबाबदारी घेतली पाहिजे, त्यासाठी शासनाने एकरी २० हजार रुपये अनुदान म्हणून शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा करावे. अशी आग्रही मागणी भारत कृषक समाज महाराष्ट्राचे चेअरमन डॉ. प्रकाश मानकर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री एकनाय शिंदे यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.