अकोला दिव्य : गजानन सोमाणी • एडिटर इन चीफ : आपल्या आत्मघातकी भूमिकेने इंडियन एक्सप्रेस वृत्तपत्राने आणीबाणीच्या काळात नाव कमावले होते. मात्र आता मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता यांना लक्ष्य करणारी बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर एकच राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.मतदार देखील खळबळून जागे झाले.मोदी-शाह यांचा मर्जीतील ज्ञानेश गुप्तांच्या विरोधात इंडियन एक्स्प्रेसमधे बातमी प्रसिद्ध होणं कसं शक्य? हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. कारण केंद्रात भाजप सत्तेत आल्यानंतर सातत्याने इंडियन एक्स्प्रेसमधील कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदींसह अनेक भाजप नेत्यांनी हजेरी लावली आहे.या वृत्तपत्रात भाजपाचे अनेक ज्येष्ठ नेते आणि RSS मधील निवडक नेत्यांचा नावानिशी सातत्याने लेख प्रकाशित होत असल्याने संशय येतो. कदाचित हा संशय खरा किंवा खोटा असू शकतो.असो ! येथे मुद्दा हा आहे की, मोदी शाह यांच्या ‘हो’ शिवाय पानं १ वर बातमी प्रसिद्ध करण्यात आली ?
तुम्ही विचार करत असाल की आता हा मुद्दा का ? तर भाजपला एका मुद्द्यावरून विरोधी पक्षनेत्यांना दुसऱ्या मुद्द्यांवर वळते करणं काळाची गरज होतं आहे. विरोधक राम मंदिराच्या देणगी चोरीचा मुद्दा मोठा करत होते. तेव्हा मोदी आणि शाह यांनी हा कट रचला असावा. विचार करा, आज नेमका देणगी चोरीचा मुद्दा बाजूला सारण्यात आला आहे. आता, राहुल गांधींनी निवडणूक आयोग आणि मतदार यादीभोवतीचे वाद आपल्या अजेंड्यावर आणले आहेत. ते म्हणाले, ‘मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश यांनी मते चोरली आहेत. ते गद्दार आहेत. मी त्यांच्या नियुक्तीला विरोध केला होता, पण सरकारने माझ्या सल्ल्याकडे दुर्लक्ष केले.भारतातील प्रत्येक सरकारविरोधात सत्ताविरोधी लाट असते. बांगलादेश युद्ध जिंकूनही इंदिरा गांधी हरल्या.भाजपसोबत असे का झाले नाही ? ज्ञानेश कुमार हे त्याचे कारण आहेत. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका ज्ञानेश गुप्ता यांनी घडवून आणल्या. यामुळे मोदी-शाह यांच्या विरोधात सत्ताविरोधी लाट निर्माण झाली नाही.असं सर्व काही परवा झालेल्या ५५ मिनिटांच्या पत्रकार परिषदेत राहुल यांनी स्पष्ट केले.
लोकांच्या अधिकार व हक्काचा प्रश्न असल्याने संपूर्ण देशात मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या विरोधात आक्रोश केला जात आहे.दरम्यान काल ज्ञानेश गुप्ता यांनी आपल्या दोन सहकारी आयुक्तांसह पत्रकार परिषदेत आपली भूमिका बजावली. तेव्हा ज्ञानेश इतक्या सहजपणे पायउतार होतील का ? असा प्रश्नचिन्ह आहे. या प्रश्नाचे उत्तर ज्ञानेश गुप्ता यांना चांगलेच ठाऊक आहे आणि सत्तेतील त्यांचे सहकारी सुद्धा स्वतःच्या सुरक्षेसाठी प्रश्न उपस्थित करत आहेत.ज्ञानेश गुप्ता यांचा कार्यकाळ २६ जानेवारी २०२९ पर्यंत नियोजित आहे. पण वर्ष २०२३ मध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे पद अधिक शक्तिशाली करण्यात आले आहे. हे लोकांनी विसरता कामा नये.
भारतीय संविधानानुसार, राष्ट्रपतींवर पदावर असताना कोणत्याही फौजदारी गुन्ह्यासाठी खटला चालवला जाऊ शकत नाही किंवा त्यांना अटक केली जाऊ शकत नाही, परंतु त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यावर किंवा त्यांना पदावरून हटवल्यानंतर त्यांच्याविरुद्ध दिवाणी किंवा फौजदारी प्रकरणांमध्ये खटला दाखल केला जाऊ शकतो. मात्र नवीन २०२३ कायद्याच्या कलम १६ अन्वये, मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) आणि इतर निवडणूक आयुक्तांना त्यांच्या अधिकृत कर्तव्यांच्या निर्वहन दरम्यान घेतलेल्या निर्णय किंवा कृतींसाठी आजीवन कायदेशीर संरक्षण देण्यात आले आहे. याचा अर्थ असा की, ते सेवानिवृत्त झाले तरी, कोणीही त्यांना हानी पोहोचवू शकत नाही. २०२३ मध्ये लागू झालेल्या कायद्याचे कलम १६ काळजीपूर्वक वाचा – त्यात स्पष्टपणे लिहिले आहे की, जर निवडणूक आयुक्तांनी आपली अधिकृत कर्तव्ये पार पाडताना कोणताही निर्णय घेतला किंवा कोणतेही काम केले, तर भारतातील कोणतेही न्यायालय त्यांच्याविरुद्ध कोणताही दिवाणी वा फौजदारी खटला दाखल करू शकत नाही. ही तरतूद का करण्यात आली ?
आज प्रश्न असा आहे की, जर एका पक्षाला फायदा व्हावा म्हणून लाखो मतदारांची नावे हेतुपुरस्सर वगळण्यात आली, हा विरोधी पक्षाचा आरोप खरा ठरला, तर हे अधिकृत कर्तव्य मानले जाईल की गुन्हेगारी कट ? कायदेतज्ज्ञांच्या मते, निवडणूक आयुक्त स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी कलम १६ चा आधार घेऊन न्यायालयात जाऊ शकतात. त्यामुळे, या कायद्यानुसार, केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना अटक करणे वा त्यांच्यावर खटला चालवणे ही एक अत्यंत अवघड आणि गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. जानेवारी २०२६ मध्ये, ‘लोक प्रयारी’ या स्वयंसेवी संस्थेने या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली. मुख्य निवडणूक आयुक्त कायदा, २०२३ च्या कलम १६ अंतर्गत मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर निवडणूक आयुक्तांना देण्यात आलेल्या आजीवन कायदेशीर संरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली. तथापि, अद्यापही कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही.
आता मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी, सुप्रीम कोर्टात एका निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक स्वतंत्र, उच्चस्तरीय न्यायिक चौकशी आयोग किंवा विशेष तपास पथक स्थापन करण्याची मागणी त्याच कोर्टात २५ सप्टेंबर २०२६ रोजी दाखल केलेल्या याचिकेत करण्यात आली आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेते हे बघणे रंजक असणार. वर्ष २०२३ चा नवीन कायद्यानुसार, केंद्रीय निवडणूक आयोगाला कोणीही हानी पोहोचवू शकत नाही. जगातील इतर कोणत्याही देशाने निवडणूक आयुक्तांना इतके अधिकार दिलेले नाहीत.जितके वर्ष २०२३ चा कायद्यानुसार आमच्या आयुक्तांना मिळाले आहेत. निवडणूक आयुक्तांना राष्ट्रपतीपेक्षाही अधिक कायदेशीर संरक्षण दिलेत.पण मतदानाच्या हक्कांपासून वंचित असलेल्या १३ कोटी लोकांच्या संवैधानिक अधिकारांचे काय ?
देशभरातून मतदार यादीतून सुमारे १३ कोटी नावे वगळण्यात आली आहेत.त्यामुळे तुम्ही ‘मतदानाच्या हक्कांशिवाय’ कसे ? असा प्रश्न निर्माण होईल. आधी मतदान, मग अल्पोपहार, ही भावनिक घोषणा तुम्हाला आठवते का? ही घोषणा किती पोकळ ठरत आहे? जे लोक मरण पावले आहेत, देश सोडून गेले आहेत किंवा एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित झाले आहेत, त्यांच्यासाठी मतदार याद्या अद्ययावत करणे समजण्यासारखे आहे. पण “भेदभावरहित” वागणुकीच्या नावाखाली, अनेक दशकांपासून मतदान करणाऱ्यांचा मानसिक छळ करणे आणि त्यांना मतदानाच्या हक्कापासून वंचित ठेवणे, हे अत्यंत अमानवीय आहे. तुम्ही अशा लोकांचे काय करणार? तुम्ही त्यांना हाकलून देणार की त्यांना जगू देणार? सरकार किंवा विरोधी पक्ष यापैकी कोणीही स्पष्ट नाही. सुप्रीम कोर्टाने सुध्दा यावर स्पष्टीकरण देत नाही. संयुक्त राष्ट्रांचे मानवाधिकार उच्चायुक्त या विरोधात याचिका दाखल करतील, याची शक्यता कमीच आहे.
शेवटचा प्रश्न असा की, जगाच्या इतर देशांमध्ये परिस्थिती अशीच आहे का? तर उत्तर आहे-नाही. तुम्ही शोधून शोधून थकून जाल; पणं भारताशिवाय जगात दुसरा कोणताही देश नाही जिथे निवडणूक आयुक्तांना इतके सामर्थ्य दिले गेले आहे. आपल्या पौराणिक भस्मासुरालाही असे वरदान मिळाले नव्हते. आजच्या भारतात, मुख्य निवडणूक आयुक्तांना न मागताच असे वरदान दिले गेले आहे की, त्यांची कधीही राख होणार नाही. पंतप्रधान मोदींनी या बाजूने युक्तिवाद केला की, यामुळे मुख्य निवडणूक आयुक्तांना कठोर निर्णय घेतल्याबद्दल होणाऱ्या कायदेशीर कारवाईपासून संरक्षण मिळेल व त्यांना कोणत्याही दबावाशिवाय काम करता येईल. मग, देशातील सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना हे अभेद्य कवच द्या ना !.
तुम्ही शोधून शोधून थकून जाल; भारताशिवाय जगात असा दुसरा कोणताही देश नाही जिथे निवडणूक आयुक्तांना इतके सामर्थ्य दिले गेले आहे. आपल्या पौराणिक भस्मासुरालाही असे वरदान मिळाले नव्हते. आजच्या भारतात, मुख्य निवडणूक आयुक्तांना न मागताच असे वरदान दिले गेले आहे की, त्यांची कधीही राख होणार नाही. पंतप्रधान मोदींनी या बाजूने युक्तिवाद केला की, यामुळे मुख्य निवडणूक आयुक्तांना कठोर निर्णय घेतल्याबद्दल होणाऱ्या कायदेशीर कारवाईपासून संरक्षण मिळेल आणि त्यांना कोणत्याही दबावाशिवाय काम करता येईल. मग, देशातील सर्वच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना हे अभेद्य कवच द्या ना !.
‘ना नऊ मण तेल मिळणार आणि नाही राधाही नतमस्तक होणार’ ही परिस्थिती समजून घ्या. विरोधक हे करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, जेणेकरून जमिनीवर आंदोलन दिसून येईल. विरोधक गांधीजींच्या तीन वानरांची भूमिका बजावत आहेत, असे कोणीही म्हणू नये.असं गृहीत धरूया की हा प्रस्ताव सभागृहात फेटाळला जाणारच आहे. कॉकरोज पक्षाच्या क्रांतिकारक मित्रांनी हे समजून घेतले पाहिजे की या देशात मंत्र्याला पदावरून हटवणे सोपे होते, पण मुख्य निवडणूक आयुक्त वेगळ्याच मातीचे बनलेले असतात. २०२३ मध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्तांसाठी एक अशी संरक्षक भिंत (फायरवॉल) तयार करण्यावर खूप विचार केला गेला आहे, ज्याचा जगातील कोणत्याही नेत्याने विचार केला नसेल.आता जगातील या अद्वितीय मानवी हक्क संकटाविरुद्ध जिनिव्हा येथील संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालयात (OBCHR) कोणीतरी याचिका दाखल करेल का ?
