अकोला दिव्य न्यूज : महाराष्ट्रात अलिकडच्या काळात घडलेल्या काही घटनांमुळे राज्यात कायद्याचे राज्य आहे की…...असा प्रश्न विचारला जात आहे. विशेष म्हणजे भाजपचे माजी खा. किरीट सोमय्या मागील काही महिन्यांपासून विदर्भातील काही महापालिकांमध्ये घेत असलेल्या बैठकीनंतर हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. किरीट सोमय्या यांनी नुकतीच अमरावती मनपात घेतलेल्या बैठकी संदर्भात अनेक कायदेशीर प्रश्न निर्माण झाले आहे. ही बैठक कोणत्या कायद्यांतर्गत वैध ठरते, असा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित करीत ‘त्या’ कायद्यांचाच तपशील मागितला आहे.
दरम्यान यापूर्वी किरीट सोमय्या यांनी अकोला महापालिकेत देखील बैठका घेतल्या होत्या. मात्र अमरावती महापालिकेत घेतलेल्या बैठकीनंतर अमरावती मनपाला माहिती अधिकारात खालील माहिती मागितली गेल्याने महापालिका प्रशासनात खळबळ उडाली आहे.
अमरावती महापालिकेत कोणाच्या आदेशाने बैठक आयोजित करण्यात आली. त्या अधिकाऱ्याचे नाव आणि हुद्दा
तसेच किरीट सोमय्या यांना अशी बैठक घेण्याचा अधिकार ज्या कायद्याच्या ज्या कलमाद्वारे प्राप्त आहे त्या कायद्याचा तपशील देण्यात यावा.
सदर बैठकीसाठी किती खर्च आला आणि तो कोणत्या विभागाकडून करण्यात आला त्याचा तपशील. तसेच सदर खर्चाला मिळालेल्या मंजूरीचा तपशील देण्यासोबतच
सदर बैठकीच्या नोटीसची प्रत आणि सदर बैठकीच्या इतिवृत्ताची (Minutes of Meeting) प्रत देखील माहिती अधिकारात मागितली आहे.
या बैठकीनंतर किरीट सोमय्या यांनी आणि इतर वरिष्ठांनी दिलेल्या अनुषंगिक आदेशाची प्रत आणि अमरावती महापालिकेकडे किरीट सोमय्यांचा माहिती अधिकारात अर्ज असेल तर त्याची एक प्रत, नसल्यास कोणत्या अधिकारात त्यांना मनपाने माहिती दिली त्याचा तपशील दिला जावा.विशेष महत्वाचे म्हणजे ही बैठक कोणत्या कायद्यांखाली वैध ठरते त्या कायद्यांचा तपशील देखील मागण्यात आला आहे
अनेकांना घेरणारे किरीट सोमय्या यांच्या बैठकीच्या अनुषंगाने माहिती अधिकारात माहितीचा अर्ज दाखल झाला आहे. तेव्हा माहिती अधिकारी काय माहिती देणार आणि संबंधित हे प्रकरण किती तानणार याकडे लक्ष लागले आहे.
