अकोला दिव्य न्यूज : राज्यघटनेने दिलेल्या ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडून महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक घेतली गेली तर ती पुढे चालून रद्द सुद्धा केली जावू शकते, असा स्पष्ट इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. महाराष्ट्रातील ५७ स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ही मर्यादा ओलांडली गेल्याने, त्या निवडणुकांचे अंतिम निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या आगामी निर्णयावर अवलंबून राहतील, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
ओबीसी समुदायाला संपूर्ण बाहेर करून लोकशाही चालू शकत नाही. परंतु, जातीच्या नावावर समाजाचे विभाजनही व्हायला नको, असे विधान सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी केले. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील आरक्षणाच्या याचिकेवर आता पुढील शुक्रवारी सुनावणी होईल. सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठापुढे महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील आरक्षणाशी संबधित याचिकेवर सुनावणी झाली. येत्या शुक्रवारी निर्देश दिले जातील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
नेमके काय आहे प्रकरण?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मर्यादेच्या पलीकडे जावून आरक्षण दिले जात असल्याचा आरोप करणारी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, निवडणुका निश्चित आरक्षणानुसारच व्हायला हव्यात. ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली तर निवडणूक रद्दही केली जावू शकते.
कोणती प्रक्रिया सुरू आहे?
सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी कोणकोणत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली, असे विचारले असता राज्य शासनाने २४६ नगर परिषदा आणि ४२ नगर पालिकांची प्रक्रिया सुरू झाल्याचे सांगितले. मात्र, महानगर पालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांची निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली नाही, असेही सांगितले.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार आता सर्व काही व्हायला हवे
अधिवक्ता इंदिरा जयसिंग यांनी याचिकाकर्त्याची बाजू मांडत सांगितले की, आरक्षणाची ५०%ची मर्यादा ओलांडली जावू शकत नाही, असे पीठाने स्पष्ट केले आहे. तरीही सरकारने वेळ मागितली आहे. यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, सध्या जे काही होत आहे ते कोर्टाच्या आदेशानुसारच व्हायला हवे.
इंदिरा जयसिंग म्हणाल्या की, आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के निश्चित करण्यात आली आहे. परंतु, महाराष्ट्राच्या ज्या भागात निवडणुका होत आहे तेथे एससी-एसटीची लोकसंख्या जास्त असल्यामुळे ५० टक्के आरक्षण त्यांच्यातच संपून जाते. अशात, ओबीसीला काहीही मिळणार नाही. आपण प्रमाणानुसार प्रतिनिधीत्वाची मागणी करीत आहेत. बांठिया आयोगाच्या पूर्वीच्या स्थितीप्रमाणे निवडणुका घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. हे निर्देश ५० टक्क्याची मर्यादा ओलांडण्याची परवानगी नव्हती. राज्याच्या अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाच्या निर्देशाचा चुकीचा अर्थ काढला होता, असे न्यायालयाने मागील सुनावणीच्यावेळी म्हटले होते.
