अकोला दिव्य न्यूज : महारेरा अर्थात ‘महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणा’च्या (महारेरा) वसुली आदेशाचे पालन न करणाऱ्या विकासकांविरोधात मालमत्ता जप्ती, बँक खाती गोठवणे यासह आता थेट तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे घर खरेदीदारांना दिलासा मिळणार असून, ‘महारेरा’ने यासंबंधीचे परिपत्रक १८ नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध केले. अशा प्रकारचा कठोर निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.
वसुली आदेशानंतरही तक्रारदाराला व्याजाचा व घराच्या रकमेचा परतावा विकासकांकडून केला जात नाही. ग्राहकांची फसवणूक वा ‘रेरा’ कायद्याचे झालेले उल्लंघनाच्या अनेक तक्रारी ‘महारेरा’कडे दाखल होतात. या तक्रारींवरील सुनावणीत ‘रेरा’ कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे सिद्ध झाल्यास विकासकांविरोधात कारवाई करण्यात येते. त्यानुसार तक्रारदाराने मालमत्तेसाठी (घर) विकासकाकडे भरलेली रक्कम व्याजासह परत करण्याचे आदेश दिले जातात.
मात्र या आदेशाचे पालन बहुसंख्य विकासक करीत नाहीत. अशा विकासकांविरोधात ‘महारेरा’कडून वसुली आदेश अर्थात ‘रिकव्हरी वाॅरंट’ काढले जातात. या वसुली आदेशाची अंमलबजावणी त्या-त्या जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत केली जाते. त्यानुसार विकासकाची मालमत्ता जप्त करून, त्यांचा लिलाव करून त्यातून येणारी निश्चित रक्कम संबंधित तक्रारदाराला देण्यात येते. परंतु ‘महारेरा’च्या नवीन परिपत्रकानुसार मालमत्ता जप्ती, लिलावासह तुरुंगवासाच्या शिक्षेचीही तरतूद असणार आहे.
शेवटची संधी अन् समन्स
वसुलीचे आदेश दिल्यापासून ६० दिवसांत घराची रक्कम व्याजासह परत न केल्यास तक्रारदाराला ‘महारेरा’च्या संकेतस्थळावरून विकासकाने रक्कम परत न केल्याबद्दलची तक्रार वा अर्ज करावा लागेल. अर्ज केल्यानंतर चार आठवड्यांत या प्रकरणावर ‘महारेरा’कडून सुनावणी होईल. सुनावणीदरम्यान विकासकाला रक्कम परत करण्यासाठीची संधी दिली जाईल.
शेवटच्या संधीनंतरही रकमेचा परतावा न केल्यास विकासकांना शपथपत्राद्वारे आपल्या संपत्ती, बँक खात्यांची आणि गुंतवणुकीची माहिती द्यावी लागेल. शपथपत्र सादर न केल्यास संबंधित विकासकाविरोधात समन्स जारी केले जाईल. त्यानंतर त्याच्याविरोधात कारवाई केली जाईल. यामुळे ग्राहकांची फसवणूक करण्याच्या प्रकारालाही आळा बसेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
तीन प्रकारच्या कारवाईची तरतूद
नवीन परिपत्रकानुसार वसुली आदेशाचे पालन न करणाऱ्या विकासकाविरोधात आता जप्ती, बँक खाते गोठवणे आणि तुरुंगवास अशा एकाच वेळेस तिन्ही प्रकारे कारवाई करता येणार आहे. विकासकाला थेट तीन महिने तुरुंगात पाठवता येणार आहे.
