अकोला दिव्य न्यूज : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत अकोला महापालिका प्रशासनाने केलेल्या कामातील विसंगती उघडकीस आणून नगरसेवक सुनील इन्नाणी यांनी सरळसरळ योजनेच्या मर्मावर बोट ठेवले. यामुळे प्रशासनाची झालेली कोंडी फोडण्यासाठी चक्क इन्नाणी यांच्या व्यवसायाचा उल्लेख करून विषयाचे गांभीर्य घालवण्याचा प्रयत्न केला.मात्र याचवेळी अकोला मनपा हद्दीतील पंतप्रधान आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांना लाभ मिळून देण्यासाठी २०१६ साली खासगी सल्लागारला देण्यात आलेल्या तब्बल दहा कोटी रुपयांचा नेमका उपयोग झाला काय ? अशा महत्त्वपूर्ण प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
महापालिकेच्यासभागृहात नुकत्याच पार पडलेल्या सभेत वंचित बहुजन आघाडीचे नगरसेवक सुनील इन्नानी यांनी अकोला मनपात प्रशासकीय कार्यकाळात देशाचे पंतप्रधान मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत प्राप्त झालेल्या अर्जावर केलेल्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला.प्रशासनाला अक्षरशः धारेवर धरत इन्नाणी म्हणाले की, पीएमएवाय-२ पुर्वी मागील ३ वर्षांच्या कर पावतीवर या योजनेचा लाभ दिला गेला आहे. मग अचानक करपावतीवर लाभ देणे का बंद केले ? परंतु प्रशासनाल या महत्त्वाच्या प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर देता आले नाही.
बांधकाम अभियंता गुजर यांनी वेळ मारून नेली. परंतु इन्नाणी यांनी पुन्हा हाच मुद्दा उपस्थित करून विचारले की, प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत मनपा प्रशासनाने प्राप्त ७ हजार ६४० अर्जातील पात्र लाभार्थी ठरविण्यासाठी एका खासगी कंपनीला ठेका दिला होता. या कंपनीने ७ हजार ६४० लाभार्थ्यांचे DPR पाठवले आणि मनपा प्रशासनाने करार केलेल्या रकमेतील तब्बल ८५ टक्के रक्कम कंपनीला दिली. जेव्हा की प्रशासनाने १७ डीपीआर मंजूर करून केवळ ३ हजार २१ लाभार्थ्यांना लाभ दिला. तेव्हा ४ हजार ६१९ अर्जदार अजूनही वंचित का ?
खाजगी कंत्राटदाराला सरसकट कागदपत्रे का दिली.अर्जांची अगोदर प्रशासकीय पातळीवर तपासणी का करून घेतली नाही. केवळ ३ हजार २१ लाभार्थी ठरले गेले तेव्हा खाजगी कंत्राटदाराला सरसकट ८५ टक्के रक्कम का दिली.हे लाखो रुपये अकोलेकरांचे असल्याने यासाठी जबाबदार कोण ? या मुद्यांमुळे चांगली प्रशासनाची कोंडी झाली.
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकुल लाभार्थ्यांना अनाठायी दिरंगाई सहन करावी लागत आहे. ठरलेल्या मुदतीत लाभ न देऊन नागरिकांना वंचित ठेवले जात आहे, ही बाब अत्यंत गंभीर असून ‘गरजू नागरिकांना हक्काचे घर देण्याऐवजी कागदोपत्री अडथळे निर्माण करून प्रशासन स्वतःची जबाबदारी झटकत आहे,’ असा गंभीर आरोप त्यांनी केला.घरकुलासाठी आकारण्यात येणारे विकास शुल्क तत्काळ माफ करावे अशी मागणी करत त्यांनी प्रशासनाच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच, गुंठेवारीती नियमानुसार घरकुल लाभार्थ्यांकडून घेतल्या जाणाऱ्या तपासणी शुल्क आणि विसंगतीला विरोध दर्शवत ‘गरिबांच्या डोक्यावर अतिरिक्त आर्थिक ओझे का टाकले जात आहे?’ असा सवाल उपस्थित केला.
नगरसेवक इन्नानी यांनी प्रशासकीय कार्यकाळात महापालिकेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले असताना काही सत्ताधारी सदस्य आयुक्तांच्या पाठीशी राहण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे सभेत दिसून आले. घरकुल लाभार्थ्यांना न्याय मिळणार का, हा सवाल आता अधिक तीव्र झाला आहे. गुंठेवारी बाबत जास्तीची मुदत वाढवून देण्याची आग्रही मागणी केली आहे. येणाऱ्या काळात या प्रकरणात काय निष्पन्न होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
