अकोला दिव्य न्यूज : बिहारच्या राजकीय वर्तुळातून एक मोठी बातमी समोर येत आहे. निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात चुकीची किंवा अपूर्ण माहिती दिल्याप्रकरणी पाटणा उच्च न्यायालयाने बिहार विधानसभेचे अध्यक्ष प्रेम कुमार यांच्यासह एकूण ४२ आमदारांना नोटीस बजावली आहे. या नोटीसमुळे बिहारमधील सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही गटांतील बड्या नेत्यांचे धाबे दणाणले असून, त्यांच्या सदस्यत्वावर टांगती तलवार निर्माण झाली आहे.
२०२५ च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीदरम्यान विजयी झालेल्या उमेदवारांनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात गुन्हेगारी पार्श्वभूमी, मालमत्तेचा तपशील आणि इतर अनिवार्य माहिती लपवल्याचा किंवा चुकीची सादर केल्याचा आरोप पराभूत उमेदवारांनी केला आहे. यासंदर्भात न्यायालयात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांची दखल घेत उच्च न्यायालयाने आमदारांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी नोटिसा धाडल्या आहेत.
पक्षांनुसार आमदारांची संख्या:
न्यायालयाच्या नोटिशीमध्ये सत्ताधारी NDA आणि विरोधी पक्षांच्या आमदारांचा समावेश आहे:
भाजप (BJP): २५ आमदार (सर्वात जास्त)
आरजेडी (RJD): ८ आमदार
जेडीयू (JDU): ७ आमदार
काँग्रेस (INC): १ आमदार
सीपीआय (एमएल): १ आमदार
याचिकाकर्त्यांचे ५ मुख्य आरोप
निवडणूक प्रक्रियेत अनियमितता आणि नियमांचे उल्लंघन, उमेदवारी अर्जात तांत्रिक त्रुटी असणे, प्रतिज्ञापत्रात महत्त्वाची तथ्ये लपवणे, मालमत्ता किंवा गुन्हेगारी खटल्यांची चुकीची माहिती देणे, चुकीच्या माहितीमुळे निवडणूक निकालावर परिणाम होणे असे आरोप करण्यात आले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी वेगवेगळ्या तारखांना होणार असून, आमदारांच्या उत्तरावरच त्यांचे राजकीय भविष्य अवलंबून असेल. जर दोष सिद्ध झाले, तर या आमदारांचे सदस्यत्व रद्द होऊ शकते, ज्यामुळे बिहार सरकारला मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागू शकतो.
