अकोला दिव्य न्यूज : Maharashtra Government : शेतीच्या जमिनीवर घर किंवा अन्य बांधकाम करण्यासाठी अकृषिक (NA) परवानगी घेण्याची अट रद्द करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे. यापुढे बांधकाम आराखडा मंजूर झाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र ‘एनए’ परवानगी घेण्याची गरज लागणार नाही. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत महत्त्वाची सुधारणा करणारा शासननिर्णय आणि राजपत्र जारी करण्यात आले आहे.
जमीन महसूल संहितेतील नवीन सुधारणेनुसार शेतजमिनीवर बांधकामासाठी नगर रचना विभाग तसेच स्थानिक प्राधिकरणाने दिलेली बांधकाम नकाशा परवानगी किंवा मंजुरी हीच आता ‘एनए’ परवानगी असणार आहे.
आतापर्यंत नागरिकांना नियोजन प्राधिकरणाकडून बांधकाम नकाशाला मंजुरी घेतल्यानंतर पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अकृषक परवानगीसाठी चकरा माराव्या लागत होत्या. नव्या नियमानुसार, जर एखाद्या जमिनीचा वापर विकास आराखड्यानुसार अनुज्ञेय असेल, तर नियोजन प्राधिकरणाने दिलेली बांधकाम परवानगी हीच ‘अकृषक परवानगी’ मानली जाईल. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वतंत्र परवानगीची किंवा सनदेची गरज राहणार नाही.
बँकांनाही सूचना
अनेक बँका कर्ज देताना एनए परवानगीचा आग्रह धरतात. मात्र नियोजन प्राधिकरणाची परवानगी मिळाल्यावर बँकांनी एन परवानगीचा आग्रह धरू नये. जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे आदेश सर्व बँकांच्या निदर्शनास आणून द्यावेत, असेही निर्देश शासनाने दिले आहेत.
‘एनए’ कराच्या थकबाकीतूनही सूट
बिनशेती झालेल्या मिळकतींवर दरवर्षी आकारला जाणारा अकृषिक कर आकारण्यात येवू नये. सदर सुधारणेच्या दिनांकापर्यंत दरवर्षी आकारला जाणारा थकीत अकृषिक कराच्या वसुलीतून सूट देण्यात आली आहे. ज्या मिळकती दिनांक ३१ डिसेंबर २००१ रोजी किंवा त्यापूर्वी बिनशेती झाल्या, त्या मिळकतींवर दरवर्षी आकारल्या जाणाऱ्या अकृषिक कराऐवजी, २००१ च्या चालू वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार निर्धारित केलेल्या जमिनीच्या चालू बाजार मूल्याच्या महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ चे कलम ४७ मध्ये नमूद टप्प्यांनुसार व दराने अधिमूल्याची रक्कम शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून एक वर्षाच्या आत भरणे संबंधित मिळकतधारक यांना अनिवार्य राहणार आहे या नंतर सदर रक्कम दंड आणि व्याजासह वसूल करण्यात यावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
७/१२ मध्ये नोंद होणार (7/12 Online NA Entry)
संबंधित नियोजन प्राधिकरणाकडून जमिनीवर विकास/बांधकाम परवानगी दिल्यानंतर इमारत परवानगी व्यवस्थापन प्रणाली (MBPS) किंवा विकास नियंत्रण नियमावलीत (Auto DCR) तसेच डिजिटल ७/१२ मध्ये अकृषिक नोंद करण्यात येणार आहे.
ज्याठिकाणी ऑनलाइन संगणकीय प्रणाली नसेल त्या ठिकाणी तेथील तहसीलदारांनी ही नोंद करण्याच्या सूचना देण्यात येणार आहेत. केवळ बांधकाम परवानगी मिळाली म्हणून ‘भोगवटादार वर्ग-२’ (कमी श्रमाच्या जमिनी) च्या दर्जा मध्ये बदल होणार नाही; त्यांच्यासाठी आवश्यक असलेले नजराणा शुल्क भरावेच लागेल.
एकवेळचा रूपांतरण : दरवर्षी भरावा लागणारा अकृषक कर रद्द करून त्याऐवजी जमिनीच्या बाजारमूल्यानुसार टप्पा निहाय एकरकमी ‘रुपांतरण अधिमूल्य’ (कन्व्हर्जन प्रिमीयम) आकारले जाईल. त्याचे दर खालीलप्रमाणे;
भूखंडाचे क्षेत्रफळ एकरकमी अधिमूल्य दर
१००० चौ.मी. पर्यंत – चालू बाजार मूल्याच्या ०.१० टक्के
१००१ ते ४००० चौ.मी. – चालू बाजार मूल्याच्या ०.२५ टक्के
४००० चौ.मी. पेक्षा जास्त – चालू बाजार मूल्याच्या ०.५० टक्के
नवीन सुधारणेमुळे सर्वसामान्य जनतेला दिलासा मिळाला आहे. यासाठी आवश्यक त्या सर्व सुधारणा महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत करण्यात आल्या आहेत.
