अकोला दिव्य न्यूज : संपुर्ण देशात ७ वर्षांपूर्वी कोरोनाव्हायरसने लाखोंनी आपला जीव गमावला आणि हजारो कुटुंब उघड्यावर आले. आजही तो काळ आठवला की अंगावर शहारे येतात. अशा या क्रूर करोनाचा कहर ओसरत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पिडीत व बाधितांना मदत करण्याचा हेतूने मार्च २०२० मध्ये नव्याने गठीत केलेल्या ‘पीएम केअर्स’ निधी, पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधी आणि राष्ट्रीय संरक्षण निधी (एनडीएफ) यावर आणि यांच्याशी संबंधित मुद्द्यांवर आता लोकसभेत प्रश्न विचारता येणार नाहीत, असे पंतप्रधान कार्यालयाकडून लोकसभा सचिवालयाला लेखी स्वरूपात सांगण्यात आले आहे.
संसदेमध्ये ‘पीएम केअर्स’ निधी, पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधी आणि राष्ट्रीय संरक्षण निधी (एनडीएफ) यावर आणि यांच्याशी संबंधित मुद्द्यांवर लोकसभेत कामकाज चालवण्यासंबंधी नियमाअंतर्गत यासंबंधीचे प्रश्न दाखल करून घेता येणार नाहीत, असे ‘पीएमओ’ने कळवल्याची माहिती ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला मिळाली आहे. या माहितीच्या आधारे एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात येते की, पीएम केअर फंडवर भारत सरकारची मालकी नाही. तेव्हा कोट्यवधी रुपये जमा झालेल्या या फंडला पंतप्रधान केअर्स फंड नाव का आणि कोणत्या कायद्याने दिले गेले. यापेक्षा महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जमा रक्कम कोणत्या बाबींवर खर्च केली गेली हे जाहीर करण्यास मोदी सरकार का घाबरत आहे.?
लोकसभेतील कार्यपद्धती आणि कामकाज नियमावलीच्या नियम ४१(२)(८) आणि ४१(२)(१७) अंतर्गत ‘पीएम केअर्स’, ‘पीएमएनआरएफ’ आणि ‘एनडीएफ’ या तीन निधींसंबंधी प्रश्न आणि इतर मुद्दे लोकसभेत उपस्थित करण्यास परवानगी नाही, असे पंतप्रधान कार्यालयाने ३० जानेवारीला लोकसभा सचिवालयाला सांगितल्याचे समजते. नियम ४१(२)(८)मध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की, हे प्रामुख्याने भारत सरकारशी संबंधित नसणाऱ्या मुद्द्याशी संबंधित नसेल,” तर नियम ४१(२)(१७)नुसार, भारत सरकारची मुख्य जबाबदारी नसलेल्या संस्था किंवा व्यक्तीच्या नियंत्रणात असलेले मुद्दे उपस्थित केले जाणार नाहीत.”यासंबंधी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने ‘पीएमओ’ला ईमेलद्वारे विचारलेल्या प्रश्नास उत्तर देण्यात आले नाही. लोकसभा सचिवालयाचे सहसचिव मुकेश कुमार शर्मा यांनीही ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने केलेल्या विनंतीला प्रतिसाद दिला नाही.
हा निधी पूर्णपणे ऐच्छिक सार्वजनिक योगदानातून उभारण्यात आले आहेत, ते देशाचा एकत्रित निधी नाहीत. त्यामुळे यासंबंधी लोकसभेत प्रश्न विचारण्याची अनुमती नाही, असे कारण ‘पीएमओ’कडून लोकसभा सचिवालयाला देण्यात आले आहे.
‘पीएम केअर्स’चा इतिहास
करोना महासाथीनंतर २७ मार्च २०२० रोजी, १९०८च्या नोंदणी कायद्याअंतर्गत सार्वजनिक धर्मादाय विश्वस्त संस्था म्हणून ‘पीएमए केअर्स निधी’ स्थापित करण्यात आला होता. या निधीसंबंधी अखेरची माहिती अधिकृत संकेतस्थळावर मार्च २०२३मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानुसार, या निधीमध्ये ६,२८७ कोटी जमा झाले होते. हा निधी राज्यघटनेअंतर्गत किंवा संसदेने किंवा कोणत्याही राज्याने स्थापित केला नसल्याचे केंद्र सरकारने जानेवारी २०२३ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाला सांगितले होते. त्यामुळे माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत या निधीविषयी माहिती देता येणार नाही, असेही सरकारने सांगितले
