• संस्थेच्या पदाधिकारी विधिज्ञावर गंभीर ताशेरे ओढले •
अकोला दिव्य न्यूज : तब्बल 33 सहाय्यक प्राध्यापक पदासाठी राबविण्यात आलेल्या भरती प्रक्रियेत विविध प्रवर्गाअंतर्गत समांतर आरक्षण धोरणांची पायमल्ली होत असल्याबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी होऊन उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पुढील सुनावणीपर्यंत संपूर्ण प्रक्रियेवर ‘जैसे थे’ आदेश दिले आहे. या आदेशामुळे शहरातील शिक्षण क्षेत्रात आणि संस्थेचे सभासद तसेच मुलाखत देऊन झालेल्या उमेदवारांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. विद्येचे मंदिर समजले जाणाऱ्या महाविद्यालयाचे संचालन करणाऱ्या संस्थेने केलेल्या या गंभीर प्रकारावर उच्च न्यायालय उद्या काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
अकोला शहरातील दि. बेरार जनरल एज्युकेशन सोसायटी द्वारा संचलित आर.एल.टी विज्ञान महाविद्यालय, एल.आर.टी वाणिज्य महाविद्यालय तसेच नथमल गोयनका विधी महाविद्यालय मिळवून तब्बल ३३ सहायक प्राध्यापक पदासाठी जानेवारी २०२४ मध्ये जाहिरात देण्यात आली आणि या अनुषंगाने मार्च २०२५ मध्ये मुलाखती घेण्यात आल्या. नियुक्ती प्रक्रिया शेवटच्या टप्प्यात येत असताना सदर भरती प्रक्रियेत विविध प्रवर्गअंतर्गत समांतर आरक्षण धोरणांची पायमल्ली झाली आहे.ही बाब लक्षात येताच या विरोधात महाविद्यालय व्यवस्थापन, विद्यापीठ, महिला आयोगाकडे तक्रार दाखल करण्यात आली.सदर प्रकरणात कायद्याचे पालन करण्यात आले नसल्याचे स्पष्ट दिसत असल्याने तक्रारकर्त्याने न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला.
उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात २२०९/२०२५ या क्रमांकाने याचिका दाखल करण्यात आली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाच्या लक्षात आले की, शासन नियमाप्रमाणे समांतर आरक्षण पाळले गेले नाही. तसेच पात्र महिला उमेदवाराला डावलण्यात आले आहे. हा गंभीर प्रकार असल्याने न्यायालयाने पुढील दिनांक पर्यंत प्रक्रियावर ‘जैसे थे’ आदेश दिला. पुढील सुनावणी उद्या शुक्रवार ६ फेब्रुवारीला असून बेरार जनरल एज्युकेशन सोसायटीच्या इतिहासात प्रथमच व्यवस्थापनाच्या चुकीमुळे विद्यार्थी व उमेदवाराचे भवितव्य धोक्यात आले आहे.
या संदर्भात याचिकाकर्त्यांनी महिला आयोगाकडे तक्रार केल्याने त्यांनी तक्रारीची दखल घेऊन महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपसचिवांना चौकशीचे आदेश दिले. उपसचिवांनी तात्काळ विद्यापीठ प्रशासनाकडून या भरती संदर्भातील सर्वच दस्तऐवज तपासणीसाठी पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत.बीजीई सोसायटीच्या पुढील तीन वर्षासाठी नवीन कार्यकारिणीची निवड करण्यासाठी येत्या ८ फेब्रुवारीला मतदान होत असताना न्यायालयाच्या ‘जैसे थे’ आदेशाने उद्या ६ फेब्रुवारीला अंतिम आदेश काय पारित केला जाईल, यावरून एकच खळबळ माजली आहे. संस्थेच्या कार्यकारिणीत काही पदाधिकारी व कार्यकारिणी सदस्य वकील असताओ ही चूक कशी झाली असं महत्वपूर्ण आणि गंभीर निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
