अकोला दिव्य न्यूज : शहरातील मालमत्ता धारकांना दिलासा आणि महानगरपालिकेची थकीत कर वसुली वाढावी, यासाठी करावरील शास्ती (दंड) माफ करणारी “शास्ती अभय योजना” तातडीने लागू करावी, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीचे गटनेते व नगरसेवक निलेश रामकृष्ण देव यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी महापौर शारदा रणजीत खेडकर यांना सविस्तर निवेदन दिले.
खाजगी कंत्राटी कर वसुलीमुळे नागरिकांमध्ये असंतोष
खाजगी कंपनीमार्फत कर वसुलीची कंत्राटी पद्धत लागू करण्यात आली होती. ही पद्धत राबविण्यात आल्याने कर वसुली प्रक्रियेत अनेक त्रुटी निर्माण झाल्या.चुकीच्या व अव्यवस्थित कर आकारणीने नागरिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरसमज व असंतोष निर्माण झाला झाल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे.
राबविलेल्या योजनांचा नागरिकांना लाभ मिळाला नाही
मागील वर्षी प्रशासकीय काळात ऐन दसरा व दिवाळी या सणांच्या काळात ही योजना लागू करण्यात आली. मात्र नागरिकांना आर्थिक अडचणींमुळे लाभ घेता आला नाही. सध्या नागरिक कर भरण्यास तयार असले तरी शास्तीमुळे अडचण निर्माण होत आहे.असं देव यांनी स्पष्ट केले.
२०१७ नंतरच्या मूल्यांकन व हस्तांतरणाचा प्रश्न गंभीर
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ च्या तरतुदींचा संदर्भ देत, सन २०१७ नंतर मोठ्या प्रमाणावर मालमत्तांचे मूल्यांकन व हस्तांतरण अद्याप प्रलंबित असल्याचा गंभीर मुद्दा उपस्थित केला आहे. मनपाच्या प्रक्रियात्मक दिरंगाईमुळे अनेक मालमत्ता धारकांना वेळेत नोटिसा मिळाल्या नसून, अशा परिस्थितीत शास्ती आकारणे अन्यायकारक ठरणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
१% हस्तांतरण शुल्क रद्द करून ₹१००० निश्चित करा
प्रशासकीय काळात सन २०२३ पासून मालमत्ता हस्तांतरण शुल्कात अतिरिक्त १ टक्का वाढ करण्यात आली आहे. ही वसुली खाजगी संस्थेमार्फत होत असल्याने हस्तांतरण प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात विलंब होत आहे. राज्यातील इतर महानगरपालिकांमध्ये हस्तांतरण शुल्क हे नाममात्र निश्चित (₹१०००) असताना अकोल्यात टक्केवारी पद्धतीने शुल्क आकारणे नागरिकांवर अन्यायकारक आर्थिक भार टाकणारे असल्याचे निलेश देव यांनी सांगितले.
शास्ती अभय योजनेमुळे नागरिकांना दिलासा, मनपाला महसूल
शास्ती अभय योजना राबविल्यास नागरिकांना आर्थिक दिलासा मिळेल, थकीत करांची जलद वसुली होऊन महसुलात लक्षणीय वाढ होईल, असा विश्वास निलेश देव यांनी व्यक्त केला.
महापौरांनी सकारात्मक निर्णय घ्यावा
या सर्व बाबींचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून महापौरांनी लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा निलेश देव यांनी व्यक्त केली आहे. या निर्णयाकडे शहरातील हजारो मालमत्ता धारकांचे लक्ष लागले असून, महापालिका प्रशासन कोणती भूमिका घेते याकडे अकोलेकरांचे लक्ष केंद्रित झाले आहे.
