अकोला दिव्य न्यूज : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आयकर दात्यांवर कोणत्याही प्रकारचा नविन कर लावला नाही. बऱ्याच जाचक तरतुदी वगळल्या आहे किंवा शिथील केल्या. नविन आयकर कायदा १ एप्रिल २६ पासून लागू होईल.यासंबंधी नियम व फॉर्म लवकरच निर्गमीत करण्यात येतील.आयकर स्लॅब व कराच्या दरात कोणतेच बदल केले नसल्याने स्थैर्य निर्माण होऊन व्यापार सुलभ होईल. भारतात ‘इज ऑफ डुईंग बिजनेस’ सोपे झाल्याने भारताची पत वाढेल. अशा शब्दात सनदी लेखापाल रमेश चौधरी यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण केले.
मोटार अपघातात ट्रिब्युनलद्वारे दिलेले व्याज व्यक्ती किंवा त्याच्या वारसांच्या उत्पन्नात कर माफ राहिल.त्यावर टीडीएस कपात होणार नाही. अनिवासी भारतीयांकडून टीडीएस कपातीस टॅन क्रमांकाची आवश्यकता राहणार नाही, ते पॅनद्वारे कपात केले जाईल. बोअर व म्युच्युअल फंड वरील लाभांश कपात न करण्यासाठी प्रत्येक कंपनी व म्युच्युअल फंड फॉर्म १५ जीएयू देण्याची आवश्यकता नाही. डिपॉझिटरला एकच फॉर्म द्यावा लागेल. शेअरवरिल बायबॅक आता लोग कॅपिटल गेन या शिर्षका अंतर्गत येईल.
आयकर विवरण पत्रक दाखल करण्याची तारीख धंद्याचे उत्पन्न नसेल तर ३१ जुलै व धंद्याचे उत्पन्न ऑडिट अंतर्गत नसेल. सुधारित विवरण पत्रक ३१ डिसेंबरऐवजी ३१ मार्च पर्यंत दाखल करता येईल.मॅन पॉवर सर्विसवर १ किंवा २%, टी.डी.एस कपात असेल. अपील करते वेळी सध्याच्या कराच्या २०% ऐवजी १०% रक्कम आगाऊ भरावी लागेल.असे चौधरी यांनी सांगितले
कलम १४ ए अंतर्गत पेनाल्टी रद्द करून फीसची तरतुद आणली आहे. १ महिन्याच्या आत ८७ हजार ५०० व १ महिन्यानंतर ऑडिट रिपोर्ट दाखल केल्यास १ लाख ५० हजार शुल्क आकारले जाणार आहे. अनेक किरकोळ गुन्ह्यात शिक्षेची तरतुद रद्द करून शुल्क आकारला जाईल. तसेच सक्त मंजुरीच्या शिक्षा ऐवजी साधी कैद आणि ती ७ वर्षाऐवजी आता २ वर्षाची राहील. आयकरदात्यांना यामुळे निश्चित दिलासा मिळेल.असा विश्वास सीए चौधरी यांनी व्यक्त केला.
