अकोला दिव्य न्यूज : पुणे पिपल्स मुव्हमेंट प्रतिनिधी : माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम ६६ (अ) हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने हे कलम घटनाबाह्य असल्याचा ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या या निर्णयामुळे यापुढे सोशल माध्यमांवर व्यक्त होणाऱ्यांवर पोलिसांना कलम (६६) ‘अ’ नुसार कारवाई करता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाबाबत विधी आयोगाचे सदस्य अँड. विजय सावंत यांनी माहिती दिली.
फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, व्हॉट्सअँप यासारख्या सोशल माध्यमांवर कोणतीही पोस्ट केल्यास माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम ६६ नुसार त्यांच्यावर कारवाई केली जात होती. याप्रकरणी एका महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आयटी कायद्यातील कलम ६६ ‘अ’ आव्हान दिले होते. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हे कलम नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे असल्याचा निष्कर्ष नोंदविला.
सोशल माध्यमांवर मत मांडणाऱ्या नागरिकांवर माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम ६६ नुसार पोलिसांना कारवाई करण्याचा अधिकार होता. हे कलम स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारांचे तसेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार देणाऱ्या कलम १९(१) ‘अ’चे उल्लंघन करणारे असल्याचे सर्वोच्य न्यायालयाने नमूद केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे लोकांच्या भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार कायम राहणार आहे. सोशल माध्यमांवर व्यक्त होणे हा गुन्हा ठरत नाही. सर्वोच्य न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला हात लावता येणार नाही, तसेच अटकही करता येणार नाही. असं विधी आयोग सदस्य अँड. विजय सावंत यांनी सांगितले
.
