अकोला दिव्य न्यूज : महानगरपालिकेमध्ये आता सत्तेसाठीची खरी लढाई सुरू झाली असून महापौरपदाचे आरक्षण जाहीर होऊन सत्तास्थापनेचा तिडा सुटण्यापूर्वीच नामनिर्देशित सदस्यपदी वर्णी लाऊन घेण्यासाठी इच्छुकांकडून धागेदोरे बांधले जात आहेत. अकोला महापालिकेत यापूर्वी स्विकृत सदस्यांची संख्या पाच होती.आता आठ झाल्याने सत्तेचा समतोल राखण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. प्रत्येक पक्ष शिल्लक सदस्य संख्येच्या माध्यमातून जादा सदस्यांची वर्णी लावण्यासाठी पूर्ण ताकद लावत आहे.
मनपा निवडणुकीत तिकीट नाकारण्यात आलेले भावी नगरसेवक ने, माजी नगरसेवक आणि संघटनेतील विश्वासू या मार्गाने सत्तेच्या कॉरिडॉरमध्ये प्रवेश करण्याची रणनीती आखत आहेत. महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्यांतर्गत, नामनिर्देशित नगरसेवकांची नियुक्ती करण्यासाठी असलेल्या तरतूदीनुसार सभेच्या एकूण सदस्य संख्येच्या १० टक्के किंवा जे कमी असेल ते, किंवा जास्तीत जास्त १० सदस्यांची नियुक्ती केली जावी. सध्यस्थितीत अकोला मनपाच्या रचनेनुसार, ही संख्या ८ निश्चित करण्यात आली आहे.
निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये स्पष्ट आहे की नामांकित नगरसेवकांची नियुक्ती राजकीय फायद्यासाठी नाही. तर महापालिका प्रशासनाला तज्ञ मार्गदर्शन देण्यासाठी केली पाहिजे. निवृत्त सरकारी अधिकारी, वकील, डॉक्टर, अभियंते, शिक्षणतज्ज्ञ आणि प्रमुख सामाजिक व्यक्ती या श्रेणीत येतात, परंतु यावेळी गुणवत्तेपेक्षा सत्तेच्या समीकरणांचे महत्त्व राजकीय वर्तुळात चर्चेत आहे.
भाजप आणि काँग्रेस दोघेही महापालिकेत सत्तेचा दावा करत आहेत. उद्या गुरुवार २२ जानेवारी रोजी महापौरपदाचे आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर राजकीय चित्र अधिक स्पष्ट होईल. त्यानंतरच आठ नामांकित नगरसेवकपदांमध्ये कोणत्या पक्षाचा वाटा किती असेल आणि सत्तेची चावी कोणाकडे असेल हे नक्की झाल्यावर नामनिर्देशित सदस्यांची नावे अंतिम केली जाऊ शकतात.
राजकीय पक्ष गटनेत्याचे नाव निवडतात आणि ते मंजुरीसाठी विभागीय आयुक्तांकडे पाठवतात. त्यानंतर विभागीय आयुक्त कार्यालय महानगरपालिकेला एक पत्र पाठवते, ज्यामध्ये पक्ष किंवा नोंदणीकृत गटातील नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या आणि निर्धारित निकषांची पुष्टी केली जाते. या आधारे, सर्वसाधारण सभेत किंवा विशेष सभेत पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण केली जाते.
महानगरपालिका आयुक्तांच्या शिफारसी आणि सभागृहाच्या मंजुरीनंतर महापौरांमार्फत प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला जातो. म्हणूनच राजकीय दबाव आणि अंतर्गत संघर्षांबद्दल प्रत्येक पातळीवर स्पर्धा अडथळ्यांची झाली आहे.
नामनिर्देशित नगरसेवकांना निवडून आलेल्या नगरसेवकांइतकेच मानधन, भत्ते आणि विकास निधी मिळतो आणि ते सभागृहाच्या चर्चेत सक्रिय भूमिका बजावू शकतात. तथापि, त्यांना महापौर, उपमहापौर किंवा स्थायी समिती अध्यक्षांच्या निवडणुकीत मतदान करण्याचा अधिकार नाही. तसेच ते या पदांसाठी निवडून येऊ शकत नाहीत.
