अकोला दिव्य न्यूज : अकोला शहर व जिल्ह्याला अकोला पुर्वचे आमदार रणधीर सावरकर यांच्या माध्यमातून मिळणारे मंत्रीपद अगदी शेवटच्या हुकलं आणि सर्वाचा हिरमोड झाला. पण आता आ.सावरकर यांना कॅबिनेट मंत्रीपदाचा दर्जा आणि सुविधा उपलब्ध होणार आहे. अकोला पुर्व विधानसभा मतदारसंघातून विजयाची हॅट्ट्रिक साजरी करणारे आ. सावरकर यांना मंत्रीपदाने हुलकावणी दिल्यानंतर पक्षाने त्यांचा कामगिरीची दखल घेत, सावरकर यांची विधिमंडळात मुख्य प्रतोद म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.तर आता मंत्रीपदाची संधी हुकल्यामुळे नाराज झालेल्या अनुभवी आमदारांना मंत्रीपदाचा दर्जा आणि सुविधा देण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे. यानुसार विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांतील सत्ताधारी पक्षांचे मुख्य प्रतोद आणि प्रतोद यांना मंत्रीपदाच्या दर्जासह विधिमंडळात कार्यालय उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यान विधानसभा आणि विधान परिषद सभागृहात कामकाज सुरळीत चालावे, पक्षाच्या आमदारांमध्ये समन्वय राहावा यासाठी दोन्ही सभागृहांत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांकडून मुख्य प्रतोद आणि प्रतोद यांची नियुक्ती केली जाते. अधिवेशन काळात मुख्य प्रतोद आणि प्रतोद यांच्या जबाबदारीचे महत्त्व लक्षात घेऊन त्यांना मंत्रीपदाचा दर्जा आणि सुविधा देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या निर्णयानुसार विधानसभा आणि विधान परिषदेतील सत्ताधारी पक्षांचा प्रत्येकी एक मुख्य प्रतोद व एक प्रतोद यांना या सुविधा देण्यात येतील. या निर्णयानुसार विधानसभा आणि विधान परिषदेतील सत्ताधारी पक्षांचा प्रत्येकी एक मुख्य प्रतोद व एक प्रतोद यांना या सुविधा देण्यात येतील. तर विरोधकांमध्ये एकुण सदस्य संख्येच्या १० टक्के सदस्य असणाऱ्या पक्षांच्या प्रत्येकी एक मुख्य प्रतोद व एक प्रतोद यांनाही सुविधा मिळणार आहेत.
यामध्ये मुख्य प्रतोद यांना मंत्री तर प्रतोद यांना राज्यमंत्र्याचा दर्जा देण्यात आला आहे. त्यांना अधिवेशन काळात विधिमंडळात स्वतंत्र कार्यालय आणि कर्मचारी देण्यात येणार असले तरी मंत्र्यांना मिळणारे वेतन, भत्ते व अन्य कोणत्याही सुविधा मिळणार नाहीत.
राज्यात भाजप, शिवसेना (शिंदे) आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार) यांच्या महायुतीचे सरकार असून विधिमंडळात या तिन्ही पक्षांच्या मुख्य प्रतोद आणि प्रतोद यांना मंत्रीपदाचा दर्जा मिळणार आहे. मात्र विरोधी बाकावरील काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) आणि शिवसेना (उद्धव ठाकरे) या महाविकास आघाडीतील तिन्ही घटक पक्षांपैकी कोणत्याही पक्षाकडे सभागृहातील एकूण सदस्य संख्येच्या १० टक्के सदस्य नसल्याने त्यांच्या मुख्य प्रतोद आणि प्रतोदास कोणत्याही सुविधा मिळणार नाहीत. त्यामुळे या तिन्ही पक्षांच्या प्रतोदांना मंत्रीपदाच्या दर्जापासून वंचित राहावे लागणार आहे.
मुंबईतील अधिवेशन कालावधीत मुख्य प्रतोदाला २५ हजार, तर प्रतोदास २० हजार रुपये वाहनभत्ता तर नागपूर येथील अधिवेशन दरम्यान वाहन व्यवस्था पुरविण्यात येणार आहे. तसेच विधान मंडळ सचिवालयात स्वतंत्र कार्यालय, दूरध्वनी तसेच कर्मचारी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
राज्यात भाजप, शिवसेना (शिंदे) आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार) यांच्या महायुतीचे सरकार असून विधिमंडळात या तिन्ही पक्षांच्या मुख्य प्रतोद आणि प्रतोद यांना मंत्रीपदाचा दर्जा मिळणार आहे. मात्र विरोधी बाकावरील काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) आणि शिवसेना (उद्धव ठाकरे) या महाविकास आघाडीतील तिन्ही घटक पक्षांपैकी कोणत्याही पक्षाकडे सभागृहातील एकूण सदस्य संख्येच्या १० टक्के सदस्य नसल्याने त्यांच्या मुख्य प्रतोद आणि प्रतोदास कोणत्याही सुविधा मिळणार नाहीत. त्यामुळे या तिन्ही पक्षांच्या प्रतोदांना मंत्रीपदाच्या दर्जापासून वंचित राहावे लागणार आहे.
