अकोला दिव्य न्यूज : अकोला वनविभागातील मजुरांच्या न्याय्य हक्कासाठी नारायण राठोड यांच्या आमरण उपोषणाचा आज तिसरा दिवस असून प्रशासकीय मुजोरीने आता परिसीमा गाठली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या स्पष्ट सुचनांनंतरही वनविभागाचा एकही जबाबदार अधिकारी उपोषणस्थळी फिरकला नसल्याने मजुरांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाचा अवमान: उपोषणकर्त्यांची प्रकृती खालावत असल्याचे पाहून मजूर प्रतिनिधी इयर यांनी वनविभागाला फोनद्वारे वारंवार कल्पना दिली. मात्र, तरीही कोणीही दखल न घेतल्याने मजूर प्रतिनिधींनी थेट मा. जिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन कैफियत मांडली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तात्काळ सूचना देऊनही वनविभागाने जबाबदार अधिकारी पाठवण्याऐवजी केवळ वनपाल (विशेष सेवा, अकोला) इंगळे यांना प्रकृती तपासण्यासाठी पाठवून वेळकाढूपणा केला.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची पाठ: ७ महिन्यांच्या थकीत वेतनावर आणि प्रलंबित प्रस्तावावर तोडगा काढण्यासाठी उपवनसंरक्षक (DCF) स्वतः येणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यांनी उपोषणस्थळी येण्याचे टाळले. प्रशासनाच्या या ‘दिखाऊ’ भूमिकेमुळे मजुरांच्या प्रश्नावर वनविभाग किती असंवेदनशील आहे, हे स्पष्ट झाले आहे.
धमक्यांची CDR चौकशी करा: उपोषणापासून रोखण्यासाठी वन कर्मचाऱ्यांनी “कामावरून काढून टाकू” आणि “कोर्ट केसमध्ये हैराण करू” अशा धमक्या दिल्याचा आरोप नारायण राठोड यांनी केला आहे. या दबावामागचा सूत्रधार कोण, हे शोधण्यासाठी गेल्या ३-४ दिवसांतील Call Detail Record (CDR) ची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
दबावाखालील सह्यांचा बनाव: मजुरांच्या गरिबीचा फायदा घेऊन प्रशासनाने काही कागदपत्रांवर मजुरांच्या बळजबरीने सह्या घेतल्या आहेत. स्वतःचे दोष लपवण्यासाठी मजुरांवर दबाव टाकण्याचा हा प्रकार निंदनीय आहे.
आरोग्य धोक्यात: कडाक्याची थंडी आणि अन्नाचा त्याग केल्यामुळे नारायण राठोड यांना श्वसनाचा त्रास होत असून रक्तदाब (BP) खालावला आहे. तरीही प्रशासन कोणत्याही लेखी आश्वासनाशिवाय केवळ वेळ मारून नेण्याचे धोरण राबवत आहे.
”जिल्हाधिकाऱ्यांच्या शब्दालाही न जुमानणाऱ्या वनविभागाच्या या भूमिकेमुळे माझी प्रकृती गंभीर होत आहे. जर मजुरांच्या हिताचा निर्णय झाला नाही आणि मला काही दगाफटका झाला, तर त्याला अकोला वन प्रशासन सर्वस्वी जबाबदार असेल— नारायण राठोड उपोषणकर्ते
