अकोला दिव्य न्यूज : नॅशनल हेराल्ड मनी लाँडरिंग प्रकरणात काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना दिल्लीतील राऊस ॲव्हेन्यू न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. ईडीने दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेण्यास न्यायालयाने स्पष्टपणे नकार दिला . या निर्णयामुळे सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यासह एकूण सात जणांना दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणाच्या पुढील तपासावर आणि न्यायालयीन घडामोडींवर आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राऊस ॲव्हेन्यू न्यायालयाने ईडीने दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेण्यास नकार दिला असला तरी, ईडीला या प्रकरणाचा तपास सुरू ठेवण्यास मात्र परवानगी दिली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ईडीने दाखल केलेला हा खटला एफआयआरवर आधारित नसून, भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दाखल केलेल्या खासगी तक्रारीवर आणि दंडाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या समन्स आदेशांवर आधारित आहे.
ईडीने त्यांच्या आरोपपत्रात सोनिया गांधी, राहुल गांधी तसेच सॅम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन आणि डोटेक्स मर्चंडाइज प्रायव्हेट लिमिटेड यांची नावे आरोपी म्हणून समाविष्ट केली. दरम्यान, काँग्रेस पक्षाने ही ईडी चौकशी केवळ राजकीय सूडबुद्धीने केली जात असल्याचा आरोप केला होता. परंतु, ईडीने हे एक गंभीर आर्थिक गुन्हा प्रकरण आहे, ज्यामध्ये फसवणूक आणि मनी लाँडरिंगचे ठोस पुरावे आढळले, असा दावा केला.
ईडीचा मुख्य आरोप आहे की, काँग्रेस नेत्यांनी यंग इंडियन या कंपनीमार्फत केवळ ₹५० लाखांमध्ये असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेडची २,००० कोटींहून अधिक किंमतीची मालमत्ता खरेदी करण्याचा कट रचला. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्याकडे यंग इंडियन कंपनीचे ७६ टक्के शेअर्स आहेत. या प्रकरणात गुन्ह्यातून मिळालेले उत्पन्न ९८८ कोटी इतके होते, तर संबंधित मालमत्तेचे बाजार मूल्य सुमारे ५,००० कोटी इतके असल्याचा ईडीचा दावा आहे.
