अकोला दिव्य न्यूज : पटसंख्येच्या आधारावर अकोला जिल्ह्यातील 25 शाळा कायमस्वरूपी बंद करण्याचे आदेश शिक्षण उपसंचालक अमरावती यांनी काढले आहेत. या आदेशामुळे जिल्ह्यातील शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. तथापि, बेकायदेशीर नियम लावून पटसंख्येच्या आधारावर शाळा बंद करण्याचा आदेश तात्काळ मागे घ्यावा. अन्यथा तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा शिक्षण बचाव समन्वय समितीने दिला आहे जिल्हाधिकारी अकोला यांच्यामार्फत शिक्षण उपसंचालक अमरावती यांना निवेदन पाठविले आहे.
शिक्षण उपसंचालक अमरावती यांनी दि. ७ ऑक्टोबरच्या शिक्षण आयुक्त पुणे यांच्या आभासी सभेतील निर्देशानुसार दि. 8 ऑक्टोंबर रोजी पत्र काढून अमरावती विभागातील अमरावती, अकोला, वाशिम, यवतमाळ व बुलढाणा या जिल्ह्यातील शून्य पटाच्या तसेच 1 ते 5 पटसंख्या असणाऱ्या शाळा तात्काळ बंद करण्याचे आदेश शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. तसेच एकाच कॅम्पस मधील शाळा बंद करून एकाच शाळेत रूपांतरित कराव्यात.
बंद झालेल्या शाळांच्या विद्यार्थ्यांचे इतर शाळेत समायोजन करावे. तसेच बंद केल्यानंतर त्या शाळेचा यु डायस नंबर बंद करावा. असे आदेशात नमूद केले आहे. शिक्षण उपसंचालकांच्या या आदेशामुळे शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
कुठलीही शाळा बंद करण्याचा अधिकार शिक्षण उपसंचालक अथवा कुठल्याही अधिकाऱ्यास व मंत्रिमंडळात नाही. शाळा बंद करण्याबाबतची शिक्षण हक्क कायदा 2009 मध्ये कुठलीही तरतूद नाही. याउलट शाळांचा दर्जा सुधारावा व शाळांची संख्या वाढवावी असे स्पष्ट नमूद आहे. त्यामुळे शाळा बंदचा आदेश एखादा अधिकारी कसा काय काढू शकतो? असा सवाल शिक्षण बचाव समन्वय समितीने उपस्थित केला आहे. सदर आदेश राज्यघटना व शिक्षण हक्क कायदा 2009 चा भंग करणारे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकार व सामाजिक न्याय डावलणारे असल्याचे निवेदनात नमूद आहे.
एकाच कॅम्पस मध्ये प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, किंवा माध्यमिक च्या प्रत्येकी दोन शाळा भरतात असे एकही उदाहरण नसताना एकाच शाळेत कोणती शाळा समायोजित होणार? असा सवाल निवेदनातून करण्यात आला आहे. राज्यघटनेच्या कलम 14, 15, 16, 19, 21 आणि 22 अ नुसार तसेच शिक्षण हक्क कायद्याच्या सेक्शन 18 व 19 प्रमाणे शाळा बंद करणे वा तसा शब्द प्रयोग करणे बेकायदेशीर असल्याचा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.
शून्य किंवा 1 ते 5 पट असणाऱ्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय शिक्षण हक्क कायदा 2009 चा भंग करणारे व घटनाविरोधी आहे. कोणतीही शाळा बंद करता येत नाही, याउलट मान्यता नसलेल्या शेजार शाळेला निकष लावून मान्यता देण्याची प्रक्रिया पार पाडण्याचे बंधन कायद्याने घातले आहे. याची जाणीव शिक्षण उपसंचालकांना निवेदनातून करून देण्यात आली आहे.
या आदेशाने कोणत्याही स्तराला जाऊन राज्यघटना व कायद्याचा भंग करून तातडीने शाळा बंद करण्याचा हेतू असल्याचे निदर्शनास आले आहे. सामाजिक न्यायाचा विचार बाजूला सारून शिक्षणहित विरोधी भूमिका प्रशासनाची आहे. त्यामुळे तीव्र निषेध करून आला लवकरच हा आदेश मागे न घेतल्यास यापुढे रस्त्यावर उतरून तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे.
हा आदेश ताबडतोब मागे घ्यावा, पटसंख्येच्या आधारावर कोणतीही शाळा बंद करू नये, क्लस्टर निर्मितीची प्रक्रिया ताबडतोब थांबवावी, शिक्षण हक्क कायद्याच्या निकषाप्रमाणे सर्व शाळांना भौतिक सोयी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 लागू न करण्याचा निर्णय घ्यावा तसेच शिक्षणावर सकल उत्पन्नाच्या सहा टक्के खर्च करावा आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. निवेदनावर, शिक्षण बचाव समन्वय समितीचे सुरज मेश्राम, राजेंद्र वानखडे, महेंद्र भोजने, विजय कौसल, अँड विलास वखरे, राजेंद्र कवठे, मो मुजमिल पांडे, नामदेव फाले, बाळू ढोले पाटील व जान्हवी ढोले यांच्या स्वाक्षरी आहे.
