अकोला दिव्य न्यूज : अमेरिकेच्या एच-१बी व्हिसा शुल्काच्या वाढीच्या परिणामी भारताच्या माहिती-तंत्रज्ञान सेवा निर्यातीला मोठा धक्का पोहचण्याच्या चिंतेतून रुपया गडगडल्याचे दिसून आले. अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत ४७ पैशांनी घसरून रुपयाने ८८.७५ ही ऐतिहासिक नीचांकी पातळी मंगळवारी गाठली. अमेरिकेच्या वाढीव एच-१ बी व्हिसा शुल्काच्या परिणामी भारताच्या माहिती-तंत्रज्ञान सेवा निर्यातीला मोठा धक्का पोहचण्याच्या चिंतेतून रुपया गडगडल्याचे दिसून आले. तथापि रिझर्व्ह बँकेच्या हस्तक्षेपामुळे ही घसरण मर्यादित राखण्यास मदत झाल्याची चलन बाजारात चर्चा आहे.
एक लाख अमेरिकी डॉलर अर्थात ८८ लाख रुपयांपर्यंत वाढलेल्या एच-१बी व्हिसा शुल्काच्या संभाव्य परिणामांबाबत पुढे आलेल्या तज्ज्ञ विश्लेषणांतून बाजार सहभागींनी घेतलेल्या धसक्याने रुपया विक्रमी नीचांकी पातळीवर घरंगळला. यातून परदेशस्थ भारतीयांकडून मायदेशात धाडला जाणारा निधी अर्थात रेमिटन्समध्ये मोठी घट होण्याच्या शक्यतेने डॉलरचा ओघही आरणार आहे. आधीच ट्रम्प आयात शुल्कामुळे अमेरिकेला होणारी निर्यात मंदावण्याच्या शक्यता असताना, त्या परिणामांना ही ताजी शुल्कवाढ आणखी गंभीर वळण देणारी ठरेल.”परकीय चलन बाजारात, केली. नंतर तो आणखी घसरून दोन आठवड्यांपूर्वी स्थापित ८८.४५ या सार्वकालिक नीचांकाला छेद देऊन, ८८.८२ या नवीन नीचांकी पातळीवर पोहोचला. अखेर किंचित सावरून ४७ पैशांच्या घसरणीसह तो प्रति डॉलर ८८.७५ पातळीवर स्थिरावला. सोमवारी, डॉलरच्या तुलनेत रुपया १२ पैशांनी घसरून ८८.२८ वर बंद झाला होता.
आयटीव्यतिरिक्त अन्य कोणत्या क्षेत्रांवर परिणाम?
अमेरिकेच्या व्हिसा शुल्क वाढीच्या मुद्द्यामुळे देशांतर्गत बाजारात आयटी क्षेत्रामध्ये निराशेचे वातावरण आहे. यामुळे देशांतर्गत भांडवली बाजारातून परकीय गुंतवणूकदारांच्या निधीचे निर्गमनही तीव्र बनले आहे. त्यामुळे रुपया पुढे आणखी कमकुवत होत राहील असा विश्लेषकांमध्ये सूर आहे. खनिज तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीतील नरमाईमुळे रुपयाला किंचित आधार मिळण्याची शक्यता आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून रुपयातील घसरण रोखण्यासाठी हस्तक्षेप करण्याची शक्यता आहे, असे मिरे ॲसेट शेअरखानचे चलन आणि वस्तूंचे संशोधन विश्लेषक अनुज चौधरी म्हणाले. त्यांच्या मते रुपया ८८.४५ ते ८९.२० या श्रेणीत व्यवहार करण्याची शक्यता आहे.
दाहकता किती?
‘एचएसबीसी’च्या अर्थतज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, अमेरिकेतील ५४ लाख भारतीय कर्मचारी हे दरवर्षी देशात एकत्रितपणे सुमारे ३,३०० कोटी डॉलरचा निधी ‘रेमिटन्स’च्या माध्यमातून मायदेशात पाठवतात. दरवर्षी सुमारे ८०,००० नवीन व्हिसा अर्जदार पुढे येत असतात आणि जर त्यांना अमेरिकेत प्रवेश मिळाला नाही, तर रेमिटन्सचा प्रवाह सुमारे ५० कोटी डॉलरने कमी होऊ शकतो.
