गजानन सोमाणी • एडिटर इन चीफ : खूप वर्षांपूर्वी हिंदीच्या सहावीच्या पाठ्यपुस्तकात एक धडा होता शेख चिल्ली नावाचा. ज्या फांदीवर बसला होता, तीच फांदी तोडणारा. ज्याच्यावर परीक्षेत प्रश्न येणार आहेत, असा पुस्तकातला धडा एवढंच तेव्हा त्या धड्याचं महत्त्व वाटत होतं. परीक्षा संपली की धड्याचं महत्त्व संपलं. पण नंतर जगण्याच्या वाटेवर प्रत्येक ठिकाणी असंख्य शेख चिल्ली भेटत गेले आणि लक्षात आलं की तो धडा तिथंच संपलेला नाही. (कदाचित म्हणूनच त्याला ‘धडा’ म्हणत असावेत.) आजही स्वत:च्या त्रासाला, स्वत:च्या विनाशाला स्वत:च कारणीभूत होणारे अनेक शेख चिल्ली आसपास वारंवार दिसतात. किंबहुना प्रत्येकजण थोड्याफार प्रमाणात शेख चिल्लीच आहे. फक्त प्रत्येकजण दुसऱ्याकडे बोट दाखवतोय. आपणही शेख चिल्ली आहोत, हे कोणीच मान्य करत नाहीये.
आपण सगळेच शेख चिल्ली आहोत, याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे आमच्या देशाचे पंतप्रधान मोदी यांचे परमस्नेही मित्र डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून पद्धतशीरपणे होत असलेली भारताची कोंडी. आधी त्यांनी भारतावर ५० टक्के शुल्क आकारले, आता व्हिसा शुल्कवाढ केली आणि त्याच वेळी चाबहार बंदरात काम करण्यासाठी भारतीय कंपन्यांस दिल्या गेलेल्या सवलती रद्द केल्या. हा धक्का जाणवला नाही, अशातला भाग नाही.पण या संदर्भात आपल्याकडे अर्थात भारतीयांकडून ज्या प्रतिक्रिया उमटल्या, त्या एवढ्या अतार्किक आहेतः की शेख चिल्ली म्हटलं तर अतिशयोक्ती होणार नाही आणि अशा शेख चिल्ली बातांची दखल घेणेही आवश्यकच आहे.
खर तर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे केवळ निमित्तमात्र. भारतीय कामगारांच्या ‘एचवनबी’ व्हिसाचे शुल्क त्यांनी एका दाणक्यात एक लाख डॉलर केल्यामुळे मोठाच हलकल्लोळ उडाला असला तरी जे झाले ते आज ना उद्या होणारच होते. जवळपास प्रत्येक देशात राष्ट्रवादाच्या लाटा उचंबळून येत असताना अमेरिका त्या देशाचे ‘बिहारीकरण’ किती सहन करणार हा प्रश्न होताच. तो ट्रम्प यांनी धसास लावला. देशोदेशांत संकुचितवादाचे मोठे पुनरुज्जीवन सुरू आहे. असे असताना एकट्या अमेरिकेने भारतीयांचा वाढता वावर गोड मानून घेत राहावे, असे मानणे हा शुद्ध बावळटपणा म्हणावे.
अमेरिकेला चीनशी मुकाबला करताना भारताची गरज होती म्हणून आणि त्याआधी त्या देशातील कंपन्यांना स्वस्तात मजुरांची आवश्यकता होती म्हणून तो देश अधिकाधिक भारतीयांना गोड मानून घेत आला. ही अमेरिकेची दूरदृष्टी म्हणा किंवा कावेबाज डावपेच म्हणा, आपण अलगत अडकलो. हे कमी म्हणून की काय आपण स्वतःला मोठे बुध्दीमान मानून घेणे, त्यांच्या निवडणुकीत अबकी बार ट्रम्प सरकार, भारतात बोलवून ट्रम्पच्या उमेदवारीचा प्रचार व प्रसार करणे, भारत-अमेरिका मैत्रीचं फाजील विश्वास, उभय देशांतील लोकशाही बंध इत्यादी इत्यादी मानत स्वतःच्या हाताने स्वतःची पाठ थोपटून घेत होतो. आता अमेरिकेची ती गरज संपली आणि भारताला दणका दिला. पण हे सहजपणे स्वीकार करण्याची देशाच्या नेतृत्त्वात क्षमता नसल्याने, बगलबच्चे भारताचा फायदा मोजून पुन्हा एकदा देशाची दिशाभूल करत आहेत, असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही.
आता चीनविरोधात अमेरिकेला भारताची गरज नाही आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशल इंटलिजन्स) विकासामुळे स्वस्तातील भारतीय मजुरांचीही त्यांना आवश्यकता नाही. त्यात त्या देशाच्या नेतृत्वपदी सुसंस्कृत जो बायडेन यांच्या जागी हडल हप्पी डोनाल्ड ट्रम्प ! जगातील अन्य काही देशप्रमुखांप्रमाणे धक्काधोरणांवर त्यांचा विश्वास. तो त्यांनी वर्तनातून दाखवून दिला आणि ‘एचवनबी’ चा यथायोग्य ‘कार्यक्रम’ करून टाकला. त्या संदर्भात आपल्याकडे ज्या प्रतिक्रिया उमटल्या त्यामुळे अनेक प्रश्नांना पध्दतशीरपणे बगल देऊन पुन्हा इव्हेंट केल्या जात आहेत.
‘निती’ आयोगाचे माजी वरिष्ठ अमिताभ कांत. त्यांच्या मते या निर्णयामुळे अमेरिकेचे नुकसान होणार असून त्याचा फायदा भारतास होईल. हे मत म्हणजे समस्येवरील केवळ सुलभीकरण होय.अमिताभ कांत यांच्यापाठोपाठ जवळपास सर्वचजण फायदा भारताला होईल, असाच सूर लावताना दिसत आहे. निश्चितच फायदा होईल पण ट्रम्प यांच्या कृतीचे होणारे परिणाम हे आज आणि आत्ता दिसणारे आहेत. म्हणून त्यावर उपायही हवा आज आणि आत्ता. पण त्याबाबत फारसे कोणी उपाययोजनासह व्यक्त होताना दिसत नाही. एकमात्र की, विदेशी थाटमाटात राहणारे स्व.राजीव दिक्षित यांचाच नारा नव्या वाक्यात देत आहेत.
अमेरिकेचे नुकसान होईल हे खरे. पण त्यातून पटकन आपला फायदा कसा ? फायदा करून घ्यावयाचा तर त्यासाठी तयारी हवी. ही तयारी म्हणजे तंत्रज्ञान संशोधन/ विकास यातील गुंतवणूक. तूर्त यावर आपण सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १ टक्काही खर्च करत नाही आणि आपल्या खासगी क्षेत्रातील कंपन्याही बरेच काही करतात असे देखील दिसत नाही. तेव्हा खासगी आणि सरकारी क्षेत्रातील कंपन्यांनी यात काही करावयाचे ठरवले, तरी ते एका दिवसात होणारे आहे का ?
संशोधन, उत्पादन विकास आदींसाठी वातावरणनिर्मिती गरजेची असते. हे वर्षानुवर्षे, पिढ्यान्पिढ्यांपासून सातत्याने होते. त्याची सुरुवात झाल्यास ते निर्माण करण्यात आपण यशस्वी होऊ देखील. पण ते झाले भविष्य. प्रश्न वर्तमानाचा आहे. ट्रम्प यांच्या कृतीचे होणारे परिणाम हे आज आणि आत्ता दिसणारे आहेत. म्हणून त्यावर उपायही हवा आज आणि आत्ताच असायला हवे ना !
आपल्या परराष्ट्र खात्याने अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे मानवी समस्या (ह्युमॅनिटेरियन क्रायसिस) निर्माण होईल अशी भीती वर्तवली तर अन्य कोणी अमेरिका आपल्या गुणवंतांना घाबरली असेही मत व्यक्त केले. यात मानवी समस्या निर्माण होणार असेल तर त्याचा फटका अमेरिकेला बसेल की भारतास ? हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. कारण की या ‘एचवनबी’ व्हिसाधारकांतील ७१ टक्के वाटेकरी भारतीय आहेत. म्हणजे ट्रम्प निर्णयामुळे कोणाची पंचाईत होणारच असेल तर ती आपलीच आणि तरीही आपण प्रतिक्रिया देतो की, नुकसान अमेरिकेचे आहे !
अमेरिकेने भीती वाटून घ्यावी इतकेहे सारे ‘एचवनबी’धारक गुणवान असतील तर त्यांच्यावरील या शुल्कवाढीचे स्वागतच भारताने करावयास हवे. पण आपल्या माहिती क्षेत्राशी संबंधित ‘नासकॉम’ संघटनेपासून अन्य अनेकजण या गुणवंतांसाठी अधिक शुल्क मोजावे लागणार यासाठी धास्तावलेले का आहेत? या सगळ्यांना आनंद व्हायला हवा. कारण कोणतेही अधिक शुल्क न मोजता या गुणवंतांच्या फौजा आता भारतातच राहतील आणि मायभूमिच्या उद्धारार्थ हातभार लावतील. पण असा विचार करणे ही आत्मवंचना ठरेल. नव्हे तर आत्मघात होईल.
कारण भारतीयांविरोधात असे पाऊल उचलणारी अमेरिका एकटीच नाही. कॅनडा या देशाने असेच भारतीयांच्या आयातीवर निर्बंध आणलेले आहेत.ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि इतकेच काय आपल्या जुन्या सहयोगी इंग्लंडनेदेखील भारतीय कर्मचाऱ्यांना सरसकट स्वीकारण्यावर बंधने आणली आहेत. गेल्या आठवड्यात फ्रान्स आणि इंग्लंड यांच्यात बेकायदा स्थलांतरितांस परत पाठवण्याच्या झालेल्या करारानुसार परत फ्रान्सला पाठवली गेलेली व्यक्ती भारतीय होती.
युरोपीय देशही भारतीयांच्या मुक्त प्रवेशाला आता तितके स्वागतस सज्ज नाहीत. विकसितांच्या जगात भारतीय आता पूर्वीइतके अप्रुपाचा, कौतुकाचा आणि म्हणूनच आनंदाने स्वीकारण्याचा विषय राहिलेले नाहीत. हे कटू असले तरी सत्य आहे.मग हे सत्य आपण कधी मान्य करणार ? त्यामागील कारणांची चर्चा करण्याचे आत्ता प्रयोजन नाही. पण ब्रेग्झिटच्या आधी ज्याप्रमाणे इंग्लंडमध्ये युरोपातील पोलंडमधून येणाऱ्या स्वस्त मजुरांबाबत नाराजी होती त्याचप्रमाणे तशीच नाराजी आता अनेक देशांत या स्वस्त भारतीयांबाबत व्यक्त होते. हे लक्षात ठेवा.
ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आदींमध्ये अलीकडच्या काळात अनेक भारतीयांवर हल्ल्याच्या घटना घडल्या. त्यामागेही ही नाराजी आहे. तेव्हा मुदलात भारतीयांबाबत इतकी नाराजी का, या प्रश्नास प्रामाणिकपणे सामोरे जावे लागेल. ते धैर्य दाखवल्यास हे बहुतांश ‘एचवनबी’ व्हिसाधारी हे उच्चशिक्षित मजुरांपेक्षा अधिक नाहीत हे सत्य स्वीकारावे लागेल. अमेरिकी आस्थापना चालवण्यासाठी अत्यंत अल्प मोबदल्यात ही भारतीय फौज संबंधित कंपन्यांना उपलब्ध होती. तो उभयपक्षी फायद्याचा व्यवहार होता. अमेरिकी कंपन्यांना किमान उत्पन्नापेक्षाही कमी खर्चात काम करण्यास आवश्यक सुशिक्षित बळ त्यातून मिळाले आणि त्याच वेळी भारतीय कंपन्यांना व्यवसाय मिळाला. पण ट्रम्प यांच्यासारखी व्यक्ती जेव्हा सत्तेवर येते तेव्हा हे प्रारूप उघडे पडते. परंतु प्रश्न एवढ्याने मिटणारा नाही.
.
