अकोला दिव्य न्यूज: अकोला जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी रतनसिंग पवार नियमबाह्य कामे करीत असून दिव्यांग शिक्षक पदोन्नतीसाठी पात्र असतांनाही त्यांना डावलून पवार यांनी अपात्र व्यक्तिंना पदोन्नती दिली आहे. त्यामुळे इतर पात्र शिक्षक व दिव्यांग शिक्षकांवर अन्याय झाला आहे. शिक्षकांवर अन्याय करणारे शिक्षणाधिकारी पवार यांना निलंबीत करा अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे प्रवक्ते डॉ. सुधीर ढोणे यांनी केली आहे. राज्याचे ग्राम विकास मंत्री जयकुमार गोरे व शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांना पाठविलेल्या निवेदनात त्यांनी ही मागणी केली आहे
डॉ. सुधीर ढोणे यांनी मंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, अकोला जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात प्राथमिक शिक्षकांच्या पदोन्नतीची प्रक्रिया दि. २४ एप्रिल २०२५ रोजी पार पडली. या प्रक्रियेत मुख्याध्यापक पदावरून केंद्र प्रमुख व विस्तार अधिकारी, शिक्षण वर्ग-३ मध्ये पदोन्नती झालेल्या ७ मुख्याध्यापकांना एका पदावर तीन वर्षे पूर्ण न होताच त्यांना लगेच पदोन्नती देण्यात आली. महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. ०१ ऑगस्ट २०१९, महाराष्ट्र शासन राजपत्र दि. २७ एप्रिल २०२३, दिव्यांग पदोन्नतीबाबत दि. २० एप्रिल २०२३ रोजीचा सामान्य प्रशासन विभागाचा शासन निर्णय, अकोला जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे पदोन्नती संदर्भातील दि. ०५/०५/२०२३ रोजीचे इतिवृत्त तसेच संदर्भासाठी बुलढाणा जिल्हा परिषदेच्या दि. १९ मार्च २०२५ रोजी पदोन्नती संदर्भात प्रसिध्द झालेल्या याद्या या सर्वच शासकीय दस्तऐवजांचा अभ्यास करता निम्नतम पदावरून पदोन्नतीसाठी किमान सेवेचा कालावधी हा तीन वर्षे विहीत केलेला आहे. असे असतांनाही रतनसिंग पवार यांनी ३ वर्ष पूर्ण न केलेल्या अपात्र व्यक्तिंना पदोन्नती देवून नियमभंग केला आहे.
त्यामुळे इतर पात्र शिक्षक व दिव्यांग शिक्षक यांच्यावर अन्याय झाला आहे. याबाबत महाराष्ट्र राज्य अपंग कर्मचारी संघटनेने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना २१ मे २०२५ रोजी पत्रव्यवहार केला होता व त्याची प्रतिलिपी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांना दिली होती. ज्यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली होती त्या रतनसिंग पवार यांनीच मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे अधिकार वापरत स्वत:च सुनावणी घेतली. आरोपीनेच न्यायाधीशाची भूमिका घ्यावी या पध्दतीनेच रतनसिंग पवार यांनी सुनावणी घेतली.
दिव्यांग कर्मचार्यांना तळ मजल्यावर सुनावणीची व्यवस्था करणे किंवा लिफ्टची व्यवस्था करणे अनिवार्य असतांना दिव्यांग कर्मचार्यांना त्यांनी तीसर्या मजल्यावर बोलावून शारिरीक त्रास दिला. याशिवाय दिव्यांग कर्मचार्यांना सुनावणीच्या वेळेस अपमानास्पद वागणूक देवून त्यांचा मानसिक छळ केला. शिक्षकांना शारिरीक व मानसिक त्रास देणार्या व नियमबाह्य कामे करून पात्र शिक्षकांवर अन्याय करणार्या रतनसिंग पवार यांना निलंबीत करावे अशी मागणी डॉ. सुधीर ढोणे यांनी केली आहे.
