अकोला दिव्य न्यूज : आपल्या देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एखाद्या राज्य सरकारने राज्यपालांच्या सहमतीशिवाय कायदे अधिसूचित केले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेत तामिळनाडू सरकारने राज्यात १० कायदे लागू केले आहेत.
तमिळनाडूच्या विधीमंडळाने मंजूर केलेली १० विधेयके शनिवारी राज्य सरकारने अधिकृत राजपत्रात अधिसूचित केली आहेत.
अधिकृत राजपत्रामध्ये म्हटलं आहे की या कायद्यांना राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी मान्यता दिली आहे. तमिळनाडू सरकारचा हा निर्णय देशातील पहिलंच असं उदाहरण आहे की जिथे राज्य सरकारने राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांच्या मान्यतेशिवाय न्यायालयाच्या आदेशाच्या आधारावर कायदा लागू केला.
सुप्रीम कोर्टाने तामिळनाडूचे राज्यपाल व त्यांनी अडवून ठेवलेल्या विधेयकांबाबतचा निकाल संकेतस्थळावर अपलोड केल्यानंतर तमिळनाडू सरकारने याबाबतची अधिसूचना जारी केली. सुप्रीम कोर्टाने आपल्या आदेशात राज्यपालांच्या कारभारावर ताशेरे ओढले होते. राज्यपालांनी विधेयकांना मंजुरी देण्यास विलंब केला आणि विधीमंडळाने विधेयके पुन्हा पारित केल्यानंतर ती राष्ट्रपतींकडे पाठवल्याबद्दल राज्यपालांबाबत नाराजी व्यक्त केली.
तमिळनाडू सरकारच्या राजपत्रातील अधिसूचनांमध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या ८ एप्रिल रोजीच्या आदेशाचा हवाला देण्यात आला आहे. ज्यामध्ये म्हटलं आहे की राज्यपालांनी विधेयके परत पाठवल्यानंतर विधीमंडळाने ती पुन्हा पारित केली, त्यामुळे राज्यपालांनी त्याला संमती देणं आवश्यक आहे आणि राज्यपाल ही विधेयके राष्ट्रपतींकडे पाठवू शकत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने अशी टिप्पणी केली कारण तमिळनाडूच्या विधीमंडळाने ही विधेयके दोन वेळा पारित करूनही राज्यपालांनी ती राष्ट्रपतींकडे पाठविली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्यपाल रवींच्या कारभारावर ताशेरे
तमिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी तमिळनाडू राज्य सरकारने मंजूर केलेली १० विधेयके राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ अडवून ठेवली होती. त्यामुळे तमिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ८ एप्रिल रोजी याप्रकरणी एक ऐतिहासिक निर्णय दिला.
राज्यपालांची ही कृती बेकायदेशीर आणि कायद्याचे चुकीचे उदाहरण असल्याचा ठपका सर्वोच्च न्यायालयाने ठेवला होता. तसेच राष्ट्रपतींनी या विधेयकांवर केलेली कोणतीही कारवाई दखलपात्र नाही, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. राज्यपालांकडे दुसऱ्यांदा विधेयके सादर केल्याच्या तारखेपासून सदर विधेयके मंजूर झाल्याचे मानले जाईल, असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं. त्यानंतर आता तमिळनाडू सरकारने या विधेयकांचं कायद्यात रुपांतर केलं आहे.
