अकोला दिव्य न्यूज : अद्वितीय कट्टर आणि एकमेव प्रखर हिंदु धर्म रक्षक अशी प्रतिमा निर्माण करणारे आणि देशातील बहुसंख्य लोकांना तसा विश्वास वाटायला लावणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या चतुरस्त्र व्यक्तिमत्त्वात सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे प्रत्येक बाबतीत त्याचं अचूक टायमिंग ! गेली १० वर्षे सातत्याने मुस्लीम विरोधी राहिलेल्या या सरकारला अचानक गरीब मुस्लिम बांधवांनी दणक्यात ‘रमजान ईद’ साजरी करावी, असं वाटतं आणि मग ३२ लाख गरीब मुस्लिमांना हे सरकार ‘सौगात-ए-मोदी’ची भेट देते. एवढे कमी होते की काय, वफ्फचा कायदा ‘उम्मीद’ नावाने प्रस्तावित करुन लोकसभा आणि राज्यसभेत संख्याबळाच्या जोरावर मंजूर देखील करुन घेतले. वरवर पाहता मुस्लिम समाजातील गरीब मुसलमानांसाठी मोदींच्या मनात प्रेमाचं पाझर फुटला आहे.असं एकवेळ तर मुस्लिमांना देखील वाटू लागले. मात्र टायमिंग साधून सत्तेचा डाव जिंकण्यात तरबेज मोदी यांनी या दोन्ही गोष्टींसाठी अशी वेळ निवडली आहे की, ज्या वेळेला ट्रम्प भारतावर आयात शुल्क वाढवून करबॉम्ब आदळत आहेत.
ट्रम्प महाशयांच्या या आयात कराच्या बॉम्बफेकीवरून सामान्य जनांचे लक्ष विचलित व्हावे आणि धर्माची अफूची गोळी खाऊन भारतीय नागरिकांनी गुंगीत रहावे म्हणून बारा-बारा तास वफ्फच्या निरर्थक विषयावर संसदेत चर्चा केली जात आहे. अमेरिकेकडून इतके आर्थिक संकट आपल्यावर घाला घालत असतानाही मोदी सरकारला वफ्फ कायदा करून आपण काहीतरी क्रांतिकारी गोष्ट केल्याचा अभिनिवेश वाटत असेल तर भारत खरच तिसरी महासत्ता होईल का, असा प्रश्न पडतो.
गरीब मुस्लिमांना ‘सौगात-ए-मोदी’ची भेट आणि वफ्फचा कायदा अशाप्रकारे मोदी सरकारला मुसलमानांच्या प्रेमाचा पुळका आलेला आहे. हे सगळे लवकरच होणाऱ्या उत्तर प्रदेशातील निवडणुकांत हिंदू-मुसलमानांची मते आपल्याकडे वळवण्यासाठी मोदी सरकार करत आहे, ते आपल्या आता लक्षात यायला हरकत नाही. खरे तर हा एका बाजूने गरीब मुस्लिमांना लाभार्थी बनवत दुसऱ्या बाजूने वफ्फचा कायदा आणून मुस्लीम धर्मियांना धकधपटशा दाखवत वफ्फच्या लाखो एकर जमिनीवर सरकारी ढवळाढवळ करण्यासाठी मोदी सरकारने रचलेला डाव आहे.
वफ्फ मंडळासंबंधीच्या आतापर्यंतच्या कायद्यात अशा गैरव्यवहारात पकडलेल्यांसाठी दोन वर्षांची शिक्षा होती ती आता फक्त सहा महिन्यापर्यंतच करण्यात आलेली आहे. या मागचा हेतू काय? जर गैरव्यवहार टाळायचे असतील तर शिक्षा कडक करायची की कमी करायची?या कायद्यात वफ्फ मंडळामधील व्यवस्थापनात दोन मुस्लिम महिलांचा समावेश करण्याचा अधिकार दिलेला आहे. तसा तर तो आत्तापर्यंत होताच. पण मोदी सरकार म्हणते की, महिला सबलीकरणासाठी हे आवश्यक होते. हे क्षणभरासाठी खरे मानले तरी मग मोदी सरकारने याचे उत्तर द्यावे की, त्यांनी लोकसभा वा विधानसभा निवडणुकीत किती मुस्लीम महिलांना उमेदवारी दिली आणि निवडून आणले? तिथे मुस्लीम महिला सबलीकरण आवश्यक नाही काय?
या नव्या कायद्यात इस्लामेतर व्यक्ती वफ्फचे नियमन करू शकतात, असेही म्हटले आहे. हे कलम तर थेट संविधानातील २६ व्या अनुच्छेदाला छेद देणारे आहे. या अनुच्छेदानुसार प्रत्येक धर्मातील धर्मस्थानाचे व्यवस्थापन त्या त्या धर्मातील लोकांना करण्याचा हक्क आहे, असे स्पष्ट म्हटले आहे. ही तर राज्यघटनेची पायमल्ली झाली. मग असाच अधिकार मोदी सरकार हिंदू, ख्रिश्चन, शीख यांच्या धर्मिक स्थळांमध्ये इतर धर्मियांना देण्याचा कायदा का करत नाही? हिंदूंच्या बालाजी वा केदारनाथ अशा कोणत्याही मंदिरांच्या व्यवस्थापनात अन्य धर्मीयांना सहभाग घेऊ दिला जाईल का, याचे उत्तर मोदी आणि शहा देतील काय? मग फक्त मुसलमानांसाठीचा अपवाद का? यावरून मोदी सरकारचे मुसलमानांविषयीचे पक्षपाती धोरण स्पष्ट होते.
एकंदरीत भारतात वाढणारी बेरोजगारी, शेतकरी आत्महत्या, वाढती महागाई, शिक्षणातील खेळखंडोबा, घटणारे उद्योग व्यवसाय अशा सगळ्या जीवनमरणाच्या गोष्टींकडे सामान्यजनांचे लक्ष जाऊ नये म्हणून मोदी सरकार हिंदू-मुस्लीम खेळ खेळत भारतीय नागरिकांची दिशाभूल करत आहे, हेच यावरून सिद्ध होते. खेदाची गोष्ट म्हणजे या खेळात बहुसंख्य नागरिकांना यात काही कमीअधिक उणेपण जाणवत नाही. धर्माच्या नशेपुढे पोटाची खळगी भरणे त्यांना दुय्यम वाटते. एकूणच नागरिकांचे असे वागणे त्यांच्या बौद्धिकतेचा स्तर कोणत्या इयत्तेचा आहे हे दाखवते. म्हणूनच या देशात लोकशाही धोक्यात आली आहे याबद्दल सुजाण, सुबुद्ध नागरिक मात्र चिंतेत पडलेला दिसतो.
