अकोला दिव्य : Service Charges In Restaurants And Hotels : रेस्टॉरंट्स किंवा हॉटेल्समध्ये आलेल्या ग्राहकांकडून अन्न पदार्थांच्या बिलावर सेवा शुल्क आकारणे हे ग्राहकावर अवलंबून असते. त्यामुळे रेस्टॉरंट्स किंवा हॉटेल्स ते ग्राहकांकडून जबरदस्ती आकारू शकत नाहीत, असा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने आज शुक्रवार २८ मार्चला दिला आहे.सेवा शुल्काची जबरदस्तीने वसुली करणे ही व्यवसाय करण्याची चुकीची पद्धत असल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायमूर्ती प्रतिभा एम. सिंह यांनी हा निर्णय दिला. यावेळी त्यांनी केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना आव्हान देणाऱ्या रेस्टॉरंट संघटनांच्या याचिका फेटाळून लावल्या.
दरम्यान केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांद्वारे हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सना अन्नाच्या बिलांवर सेवा शुल्क आकारण्यास मनाई करण्यात आली आहे. सुनावनी दरम्यान दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे कायम ठेवली आणि असे निरीक्षण नोंदवले की, ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण ही केवळ एक सल्लागार संस्था नाही, त्यांच्याकडे अनुचित व्यापार पद्धती रोखण्यासाठी आणि ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याचा अधिकारही आहे.
जबरदस्ती करण्यास मनाई : केंद्रीय संरक्षण प्राधिकरणाने २०२२ मध्ये काही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. ज्यामध्ये असे निर्देश देण्यात आले होते की, रेस्टॉरंट्स आणि हॉटेल्स अन्नाच्या बिलांवर सेवा शुल्क आकारू शकत नाहीत किंवा ते इतर कोणत्याही छुप्या पद्धतीने ग्राहकांवर लादू शकत नाहीत. हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सना ग्राहकांना सेवा शुल्क भरण्यास जबरदस्ती करण्यासही मनाई आहे. रेस्टॉरंट्स आणि हॉटेल्सनी ग्राहकांनी सेवा शुल्क भरणे ऐच्छिक असल्याचे त्यांना स्पष्टपणे कळवावे.
दरम्यान या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शक तत्वांवरील आक्षेप फेटाळून लावले आणि असा निर्णय दिला की, “ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण ही मार्गदर्शक तत्वे पारित करण्याचा अधिकार असलेली संस्था आहे. मार्गदर्शक तत्वे जारी करणे हे ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण कार्य आहे. त्यामुळे त्याचे पालन करणे बंधनकारक आहे.
यामुळे ग्राहकांची दिशाभूल : यावेळी खंडपीठाने असेही निदर्शनास आणून दिले की, ग्राहकांकडून बंधनकारक पद्धतीने सेवा शुल्क त्यांची दिशाभूल होते आणि ते सेवा कर किंवा जीएसटी भरत आहेत असे त्यांना वाटते.
दुसरीकडे रेस्टॉरंट संघटनांनी असा युक्तिवाद केला की, मार्गदर्शक तत्वे मनमानी व अयोग्य आहेत. त्यामुळे या मार्गदर्शक तत्वांना सरकारी आदेश मानले जाऊ शकत नाही.
