अकोला दिव्य न्यूज : 2019 पूर्वी खरेदी केलेल्या वाहनांसाठी HSRP अर्थात हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लावणे सरकारने अनिवार्य केले आहे. मात्र, या प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असून, हेतुपूर्वक गुंतागुंतीची प्रक्रिया ठेवल्याने वाहन मालकांना मानसिक ताण सहन करावा लागत आहे. यासोबतच RTO कार्यालयातील अनाधिकृत एजंट / दलालांकडून आर्थिक लूट केली जात आहे. अवैध शुल्क वसुली केल्या जात असल्याच्तया क्रारी सातत्याने समोर येत असून अधिकारी झोपेचं सोंग घेवून झोपलेले आहे. HSRP प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि सुलभता सुनिश्चित करणे नागरिकांसाठी सोयीस्कर असून भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी महत्त्वाचे ठरेल. सरकारने या समस्येवर त्वरित लक्ष घालून वाहनमालकांना कोणत्याही अडचणीशिवाय HSRP प्लेट लावण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी.अशी मागणी केली जात आहे.
ऑनलाइन नोंदींचा अभाव
2019 पूर्वी नोंदणीकृत असलेल्या बहुतेक वाहनांची माहिती RTO च्या ऑनलाइन पोर्टलवर उपलब्ध नसल्याने वाहनमालकांना आपली वाहनांची माहिती अद्ययावत करण्यासाठी RTO चकरा माराव्या लागतात. नेमकं याचा गैरफायदा घेत, एजंटकडून 500 ते 1 हजार रुपयांपर्यंत वसूल केले जात आहे. ऑनलाइन प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेच्या दाव्यानंतरही वाहनमालकांना कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी भ्रष्टाचाराचा सामना करावा लागत आहे.
एजंटांची भूमिका आणि समस्या
अनेक वाहनमालकांचा आरोप आहे की RTO कार्यालयांमध्ये HSRP प्रक्रिया मुद्दाम गुंतागुंतीची ठेवली गेली आहे, ज्यामुळे दलालांना फायदा होतो आहे. एजंटकडून वाहनमालकांना असे आश्वासन दिले जाते की ते तुमचे वाहनाचे तपशील ऑनलाइन अद्ययावत करून देतील, परंतु यासाठी अनावश्यक शुल्क आकारले जाते. ज्या वाहनमालकांना पोर्टलवर आपली गाडी दिसत नाही, त्यांना मजबुरीने एजंटांची मदत घ्यावी लागते. सरकारने या समस्येवर त्वरित उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.यामध्ये RTO पोर्टलवर जुन्या वाहनांची माहिती अपडेट करण्यासाठी सोपी आणि पारदर्शक ऑनलाइन प्रक्रिया सुरू करावी. वाहनमालक स्वतः त्यांचे दस्तऐवज अपलोड करून डेटा अपडेट करू शकतील.
HSRP प्रक्रिया सोपी करणे
फिटमेंट सेंटर आणि RTO कार्यालयांमधून एजंटची भूमिका पूर्णपणे काढून टाकावी आणि प्रक्रिया स्वयंचलित व पारदर्शक बनवावी. यासाठी HSRP प्लेटसाठी लागणाऱ्या शुल्काची व प्रक्रियेची स्पष्ट माहिती RTO पोर्टलवर व सार्वजनिक नोटिसद्वारे नागरिकांपर्यंत पोहोचवावी. हेल्पलाइन नंबर आणि ऑनलाइन चॅट समर्थन सुरू करावे. ही सरकारची जबाबदारी आहे की RTO कार्यालयांमधील भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी आणि प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी कठोर उपाययोजना करुन HSRP प्रक्रिया पारदर्शक बनवावी आणि नागरिकांच्या हिताचे रक्षण करावे.
