Donald Trump Immigration Policy: अकोला दिव्य न्यूज डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोमवारी दुसऱ्यांदा अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेतली आणि पहिल्याच दिवशी तब्बल ४२ निर्णयांवर स्वाक्षरी केली. यातले अनेक निर्णय हे जागतिक स्तरावर महत्त्वाचे मानले जातात. त्यात कॅनडा व मेक्सिकोवर अतिरिक्त आयात शुल्क आकारण्याबरोबरच जागतिक आरोग्य संघटनेच्या करारातून अमेरिकेला मुक्त करण्याच्या निर्णयाचाही समावेश आहे. याच निर्णयांमध्ये अमेरिकेत बेकायदेशीररीत्या वास्तव्य करणाऱ्या इतर देशातील नागरिकांना देशाबाहेर काढण्यासंदर्भात कठोर पावले उचलण्याचा निर्णयही ट्रम्प यांनी घेतला आहे. यामुळे इतर देशातील नागरिकांप्रमाणेच अमेरिकेत वास्तव्य करणाऱ्या भारतीयांपैकी २० हजार भारतीयांवर हद्दपारीची टांगती तलवार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
आजघडीला जवळपास ३ लाख भारतीय विद्यार्थी अमेरिकेत वास्तव्य करत आहेत. त्याचबरोबर अमेरिकेत कामासाठी दिला जाणारा एच वन बी व्हिसा मिळवणाऱ्यांमध्ये भारतीयांची संख्या मोठी आहे. इतर कोणत्याही देशातील नागरिकांपेक्षा अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीयांचं प्रमाण अधिक आहे. मात्र, त्यापैकी तब्बल २० हजार भारतीयांना हद्दपारीचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे. अपुऱ्या कागदपत्रांमुळे या भारतीयांवर स्थानिक पद्धतीनुसार कायदेशीर कारवाई चालू आहे. मात्र, आता ट्रम्प यांनी घेतलेल्या कठोर भूमिकेमुळे या २० हजार भारतीयांना तातडीने अमेरिकेतून परत पाठवलं जाण्याची शक्यता आहे.
एकूण संख्या २० हजार ४०७
कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय किंवा पुरेशा कागदपत्रांशिवाय अमेरिकेत वास्तव्य करणाऱ्या भारतीयांची संख्या जवळपास २० हजार ४०७ असल्याचं इंडियन एक्स्प्रेसनं दिलेल्या वृत्तात नमूद केलं आहे. यामध्ये अंतिम निर्वास आदेश अर्थात Final Removal Orders जारी झालेल्या भारतीयांचा समावेश आहे. त्याशिवाय, यूएस इमिग्रेशन अँड कस्टम्स एन्फोर्समेंट अर्थात ICE विभागाच्या ताब्यात असणाऱ्या भारतीयांचाही यात समावेश आहे. यापैकी १७ हजार ९४० भारतीयांकडे आवश्यक ती कागदपत्रे नाहीत, पण ते अमेपिकन प्रशासनाच्या ताब्यात नाहीत. मात्र, इतर २ हजार ४६७ भारतीय मात्र आयसीईच्या ताब्यात आहेत.
सहकार्य न करणाऱ्या देशांमध्ये भारत !
दरम्यान, अमेरिकेच्या आयसीईनं या बाबतीत सहकार्य न करणाऱ्या देशांमध्ये इराक, दक्षिण सुदान, बोस्निया यासह १५ देशांच्या यादीत भारताचा समावेश केला आहे. हे देश संबंधित नागरिकांना परत आपल्या देशात घेण्यासंदर्भात टाळाटाळ करतात किंवा त्याबाबतची प्रक्रिया करण्यात दिरंगाई करतात असा दावा आयसीईकडून करण्यात आला आहे.
आयसीईच्या २०२४ च्या अहवालानुसार गेल्या चार वर्षांत अमेरिकेतून भारतात पाठवल्या जाणाऱ्या व्यक्तींची संख्या पाच पटींनी वाढली आहे. २०२१ मध्ये ही संख्या २९२ इतकी होती. २०२४ मध्ये ती १५२९ पर्यंत पोहोचली आहे.
